ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारनं दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे. पण, मनोज जरांगे-पाटील यांचं समाधान होतच नसेल, तर आम्ही काय करणार? असा सवाल ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं आहे.
"सगेसोयरे यांना पण आरक्षण द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, ते न्यायालयात टिकणार नाही," असंही महाजन यांनी म्हटलं आहे. एकीकडे सरकारानं जरांगे-पाटलांना 30 जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. यातच गिरीश महाजन ( Girish Mahajan ) यांनी जरांगे-पाटलांचं समाधान होतच नसल्याचं म्हटल्यानं नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गिरीश महाजन म्हणाले, "आम्ही मराठा समाजाच्या बाजूनं आहोत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. पण, मनोज जरांगे यांचे समाधान होतच नसेल, तर आता आम्ही काय करणार."
"सगेसोयरे यांना पण आरक्षण द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, ते न्यायालयात टिकणार नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे 'सगेसोयरे' अशाप्रकारे आरक्षण देता येत नाही. पण, त्यात काही करता येत असेल, तर सरकार निश्चित प्रयत्न करेल," असं गिरीश महाजनांनी स्पष्ट केलं.
"ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं आजपर्यंत जे काही करायचे होते, त्याबाबत सर्वकाही केलं आहे. मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं होतं. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आण महाविकास आघाडीला ते आरक्षण न्यायालयात टिकवता आले नाही," असा आरोप महाजन यांनी केला.
"मराठा आरक्षणाबाबत गेल्या 50 वर्षांत कोणी प्रयत्न केले का? शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज काय, असं विधान केले होते. आता प्रत्येकजण स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं गिरीश महाजनांनी म्हटलं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
