हवेली पंचायत समितीचे भाजपचे सदस्य श्याम गावडे यांचा तडकाफडकी राजीनामा

सणसवाडी (जि. पुणे) : रिंगरोडच्या नुकसानभरपाईसह काही तांत्रिक मागण्यांसाठी ८०० हरकतींसह विभागीय आयुक्तांकडे तीन हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा जाऊन चार महिने उलटले नाही तोच तहसीलदार व स्थानिक पोलिस प्रशासनाने पुन्हा विनापरवानगी रिंगरोडची मोजणी सुरू केली आहे, त्यामुळे हवेली पंचायत समितीचे भाजपचे (BJP) सदस्य श्याम गावडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा तहसीलदार विजयकुमार चौबे यांच्याकडे सुपूर्द केला. (Haveli Panchayat Samiti bjp'smember Shyam Gawde resigns)

दरम्यान तहसीलदार, लोणीकंद पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गजानन पवार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होईपर्यंत आम्ही आता स्वस्थ बसणार नाही. सर्व प्रकारचे कायदेशीर मार्ग अवलंबणार असल्याचे राजीनामा दिलेले पंचायत समिती सदस्य श्याम गावडेंसह शेतकऱ्यांनी सांगितले.

पूर्व हवेलीतील १६ गावांमध्ये प्रस्तावित रिंगरोडसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यासाठी महसूल विभागाकडून प्रस्तावित रिंगरोडच्या साधारण ३० किलोमीटरच्या अंतरातील गटांतून मोजणीचे काम सुरू आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या याबाबत तक्रारी असून या तक्रारींसह सुमारे तीन हजार शेतकरी चार महिन्यांपूर्वी विभागीय आयुक्तांकडे गेले होते. त्यावेळी तक्रारदार शेतकऱ्यांकडून साधारण ८०० च्यावर हरकती दाखल केल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेण्याच्या सूचना त्यावेळी विभागीय आयुक्तांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार विजयकुमार चौबे यांना दिल्या होत्या. मात्र, त्यावर काहीच कार्यवाही न करता गेल्या तीन दिवसांपासून पूर्व हवेलीत जमीन मोजणींची कामे पोलिस बंदोबस्तात सुरू आहेत.

याबाबत शिवरी येथील शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर हेच महसुली पथक भिवरी, सिरसवाडी, गावडेवाडी व वाडेबोल्हाई भागात येताच शेकडोंच्या संख्येने शेतकरी मोजणीस्थळी पोचले होते. त्यावेळी शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर कामठे, प्रल्हाद कामठे व पंचायत समिती सदस्य श्याम गावडे यांनी या मोजणी पथकाला विरोध करताच पोलिस निरीक्षक गजानन पवार, निखील पवार आदींसह तहसीलदार स्वत: पुढे आले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधाला दाद न देता उलट दहशत निर्माण केल्याचा आरोप गावडे यांनी केला.

या प्रशासकीय दडपशाहीचा निषेध तसेच रिंगरोडबाबतच्या हरकतींबाबत दखल घेतली जात नसल्याच्या निषेधार्थ श्याम गावडे यांनी हवेली पंचायत समिती सदस्यपदाचा राजीनामा तडकाफडकी तहसीलदार चौबे यांच्या हातात दिला. विशेष म्हणजे चौबे यांनीही हा राजीनामा तात्काळ स्वीकारला.

विशेष जमिनीचा आग्रह का?

रिंगरोडसाठीचे आरक्षण आणि मोजणी ज्या गटात सुरू आहे, त्याच गटातून प्रस्तावित हायस्पीड रेल्वेही जाणार आहे. शेजारील गट मोकळे असताना विशेष जमिनीचा आग्रह प्रशासनाकडून का करण्यात येत आहे, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. तसेच, याबाबत राजकीय पदाधिकारी काहीच बोलत नसल्याने ठराविक शेतकऱ्यांच्याच माथी आरक्षण मारण्याचा राजकीय डाव आम्ही कधीही सहन करणार नाही, असा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला.

आता आरपारची लढाई

आमच्या दोनच प्रमुख मागण्या आहेत. रिंगरोडचे भूसंपादन करताना नुकसानभरपाई कशी देणार ते आधी जाहीर करावे. ज्या क्षेत्रातून रिंगरोड जाणार आहे, तो बंदिस्त करू नये, जेणेकरुन या भागातील बाजारहाट बंद होईल. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विकासावर, स्थानिक उलाढालीवर या बंदीस्त रिंगरोडचा परिणाम होणार आहे. ही प्रमुख मागणी सरकारला मान्य करणे सहज शक्य आहे. पण, आमच्या मागणीकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याने आम्ही आता आरपारची लढाई लढणार असल्याचे गावडे यांनी सांगितले.