MNS News: शिक्षणमंत्र्यांना पुण्यात 'नो एन्ट्री'; मनसे आक्रमक, साईनाथ बाबरांनी थोपटले दंड

Pune News : महाराष्ट्र सरकारकडून शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून आता राजकीय वातावरण तापलं आहे. या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पुण्यात पाय ठेवू देणार नाही, असा थेट इशारा मनसेचे पुणे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांनी दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (NEP 2020) अंतर्गत हिंदीसाठी प्रोत्साहनात्मक धोरण तयार करण्यात येत आहे. या धोरण नुसार , राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात हिंदी भाषा शिकवली जाणार आहे. मात्र, या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे, हा निर्णय महाराष्ट्राच्या मातृभाषेच्या अस्मितेला आणि विद्यार्थ्यांच्या मनःस्थितीलाही घातक ठरू शकतो, असे मत मनसेच आहे.

त्यामुळे या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही काळात हिंदुत्ववादी भूमिकांवर भर देणाऱ्या मनसेने या निमित्ताने पुन्हा एकदा मराठी अस्मितेचा झेंडा हाती घेतला असल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी मनसेच्या विद्यार्थी सेनेने पुण्यामध्ये आक्रमक होत बालभारती येथे हिंदी भाषेच्या पुस्तकांवर शाही फेक केली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा पुण्यातून या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मनसेचे पुणे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून एक ट्विट करत सांगितलं की, शाळेतील लहान मुलांवर तिसरी भाषा लादणे योग्य नाही . शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते या वयात तिसऱ्या भाषेचा अभ्यासक्रम लादल्यास त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम होऊ शकतो. हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द होत नाही, तोपर्यंत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसेला पुण्यात येऊ देणार नाही, असा इशारा बाबर यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारकडून अद्याप या बाबत अंतिम आदेश काढण्यात आलेला नाही. समोर आलेल्या माहितीनुसार हिंदी विषय ‘ऑप्शनल’ ठेवण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र याची अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मनसे करून याबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.‘हिंदी ही राजभाषा आहे, तिचा द्वेष का? आपण इंग्रजी भाषेला मान देतो, मग हिंदीला का नाही?’’ असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी व्यक्त केले आहे.