delhi News : कोरेगाव भीमा एल्गार परिषद प्रकरणात माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आणि कोरेगाव भीमा हिंसाचारात गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी नागपूर विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापक शोमा सेन यांच्यासह 14 कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणी शोमा सेन यांना 6 जून 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्या अटकेत आहेत. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी प्रा. शोमा सेन (Shoma sen) यांना सुप्रीम कोर्टाने (Suprime Court ) दिलासा दिला असून, त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे.
(Shoma Sen News)
प्रा. सेन यांच्यावर यूएपीए कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. याचे पुरावे नसल्याने आपल्याला जामीन मंजूर व्हावा, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देत त्यांचा जमीन मंजूर केला आहे.
कोरेगाव भीमा एल्गार परिषद प्रकरणात माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचारात गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी नागपूर विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापक शोमा सेन यांच्यासह14 कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणांत त्या 6 जून 2018 पासून त्या मुंबईच्या भायखळा तुरुंगात अंडरट्रायल आहेत. या प्रकरणातील इतर आरोपींपैकी वकील सुधा भारद्वाज, कवी-लेखक पी. वरावरा राव, नागरी हक्क कार्यकर्ते डॉ. आनंद तेलतुंबडे, कामगार कार्यकर्ते वर्नन गोन्साल्विस, वकील अरुण फरेरा यांचा समावेश आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
फरेरा यांना आतापर्यंत जामीन मिळाला होता. आणखी एक सहआरोपी, आदिवासी हक्क कार्यकर्ते आणि फादर स्टॅन स्वामी यांचाही समावेश होता. सात महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यानंतर तिथेच जून 2021 मध्ये कोविडमुळं त्यांचं निधन झाले.
दरम्यान, या प्रकरणात शोमा सेन यांना 6 जून 2018 साली अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्या अटकेत आहेत. 'या प्रकरणी यूएपीए कायद्याच्या अंतर्गत जामीन नामंजूर करण्याचे बंधन नाही. याशिवाय सेन यांचे वय बघता तसेच भरपूर कालावधी कारागृहात घातल्यामुळे त्यांना जामीन मिळविण्याचा हक्क आहे', असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदविले.
R