Lek Ladki Scheme : पुण्यात 'लेक लाडकी' योजनेला खीळ; प्रशासकीय उदासीनतेमुळे लाभार्थी संख्येत दुप्पट घट!

Pune News, 25 May : मुलींच्या सक्षमतेच्या आणि हक्काच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना प्रत्यक्षांत मात्र कशा प्रकारे खीळ बसते, याचे जिवंत उदाहरण पुणे जिल्ह्यात समोर आले आहे. मुलींच्या सबलीकरणासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणाला बळ देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'लेक लाडकी' योजनेकडे यंदा पुणे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांच्या संख्येत थेट दुप्पट घट झाली असून, यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या योजनेच्या सलग तीन वर्षांच्या अंमलबजावणीचा लेखाजोखा पाहिला तर प्रशासकीय उदासीनता स्पष्टपणे अधोरेखित होते.

पुणे जिल्ह्यात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १ हजार ४०० लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता आणि त्यासाठी ७० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. त्यानंतर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लाभार्थी संख्या वाढून ५ हजार ७२० वर पोहोचली आणि तब्बल २ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी वितरित झाला.

मात्र, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत अवघ्या २ हजार ३६२ लाभार्थ्यांनीच या योजनेचा लाभ घेतला असून केवळ १ कोटी १८ लाख १० हजार रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही घसरण जवळपास निम्म्यावर आली असून योजनेची ही घसरगुंडी चिंतेची बाब ठरत आहे.

महिला व बालविकास विभागामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही योजना राबवली जाते, ज्यामध्ये पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेली एक किंवा दोन मुले या योजनेसाठी पात्र ठरतात. तसेच एक मुलगा आणि एक मुलगी असलेल्या कुटुंबातील मुलीलाही याचा लाभ घेता येतो, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत असावे.

या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर टप्प्याटप्प्याने एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाते, ज्यामध्ये जन्मानंतर ५ हजार रुपये, पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर ६ हजार रुपये, सातवीत ७ हजार रुपये, अकरावीत प्रवेशावेळी ८ हजार रुपये आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर एकरकमी ७५ हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे.

एकीकडे शासन कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती करून योजनांचे ढोल वाजवत असताना, जमिनी पातळीवर मात्र ही योजना अपयशी ठरताना दिसत आहे. यामागे प्रामुख्याने योजनेबाबत असलेली अपुरी माहिती, अर्ज प्रक्रियेची माहिती नसणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेची माहिती प्रभावीपणे न पोहोचणे ही कारणे आहेत.

विशेषतः ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना या योजनेची कोणतीही माहिती नसल्याने यंदा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या कमालीची घटली आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे काहीच महिने शिल्लक असताना लाभार्थी संख्या निम्म्यावर येणे हे पुणे जिल्हा प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे. आता तरी संबंधित विभाग आणि प्रशासन जागे होऊन ग्रामीण भागात विशेष मोहीम राबवणार का असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.