Pune News : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचा अमानुष छळ आणि निघुण हत्या करण्यात आली. यामुळे येथील कायदा व सुव्यवस्था ढासळत चालल्याचा दावा मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे. तर बीड मधील कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि जनतेला दहशतमुक्त व भयमुक्त करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्य सरकारकडे 10 प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या आज (ता.7) घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेतून करण्यात आल्या आहेत. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी राजेंद्र कोंढरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी राजेंद्र कोंढरे यांनी 10 कलमी कार्यक्रम जाहीर करत, बीड मस्सराजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येने सध्या महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या बीड जिल्ह्यात अलीकडच्या काही वर्षात सामाजिक सलोखा बिघडून पार मोडून गेला आहे. जिल्ह्यात दहशत निर्माण करणाऱ्या कारवाया वाढल्या असून यात राजकीय स्वार्थ आणि राजकीय शक्तीचा गैरवापर झाला आहे.
खून, खंडणी, अपहरण, धमक्यांमुळे या जिल्ह्याच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम झालाच आहे. आता जिल्ह्याच्या शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक विकासात देखील मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. यामुळे जिल्ह्याचे नेतृत्व आणि पालकत्वासाठी आतुर असलेल्या राजकीय नेतृत्वाने याची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी कोंढरे यांनी केली आहे.
तर राजकीय प्रभावामुळे पोलीस व जिल्हा प्रशासन यात गुंतलेले दिसत असल्याचाही आरोप यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाकडून करण्यात आला आहे. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारकडे 10 मागण्या केल्या असून त्या त्वरित मान्य कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
या आहेत 10 मागण्या :
1. संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन या कटात सहभागी सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी. या केसमधील सर्व साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे. SIT मध्ये अनुभवी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा. जे आरोपींच्या जवळचे नसावेत. या केसची Fast Track खाली संरक्षित ठिकाणी न्यायालयात सुनावणी व्हावी.
2. बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना दिलेले परवाने रद्द करावेत. तर दिलेल्या शस्त्र परवान्यांची पुनश्च तपासणी करून अनावश्यक परवाने रद्द करावेत. गुन्हेगारांचे पोलीस संरक्षण काढून घ्यावे.
3. या प्रकरणातील आरोपींचे राजकीय व्यावसायिक लागेबांधे लक्षात घेता तपासात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मंत्री धनंजय मुंडे यांचा तातडीने राजीनामा घेण्यात यावा.
4. दोनपेक्षा जास्त संघटित गंभीर गुन्हे असणान्यांना मोका लावण्यासह बेकायदा शस्त्रे शोधण्यासाठी संशयिताचे कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात यावे.
5. सावकारी व अवैध मार्गाने अफाट संपत्ती असलेल्याना ED आणि INCOME Tax चे दरवावे दाखवा. मुंबई कुळ व शेतजमीन कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून धारण केलेल्या जमिनी शासनाने जप्त कराव्यात.
6. परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राचे गेल्या 10 वर्षाचे CAG कडून AUDIT करावेत. परळी औष्णिक बीज निर्मिती केंद्राच्या करिता सप्लाय चैन व राखेची होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कारवाई व्हावी.
7. परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रावर राखेची चोरी थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारचे CISF चे जवान तैनात करा. त्याठिकाणी अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवावी. व त्याचे कंट्रोल सेंटर मुंबई येथे ठेवावे.
8. जिल्ह्यातील वर्ग १ ते ४ सरकारी निमसरकारी कर्मचारी यांच्या नियमबाह्य नेमणुका व बदल्या रद्द कराव्यात. जिल्ह्यातील महसुल, जिल्हा परिषद, पोलीस, महाजनको, शिक्षक इ ठिकाणी नेमणुका व बदल्या करताना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी तातडीने करावी. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, खुल्या प्रवर्गाच्या जागेवर घुसलेल्या इतर प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूक ज्या मूळ ठिकाणी मूळ बिंदूवर झालेली आहे. त्यांच्या नेमणुका तेथे करून रिक्त होणाऱ्या जागेवर त्या त्या प्रवर्गातून कर्मचारी भरती करा.
9. पवनचक्कीसाठी ग्रामीण भागातील महाऊर्जाने निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या जागा विकत न घेता त्या शेतकऱ्यांकडून भाडेपट्टयाने घेण्यात याव्यात. यासाठी शासनाने कायम स्वरूपी धोरण आखावे.
10. बीड जिल्ह्यात सर्व जाती धर्मात सुसंवाद असावा यासाठी सर्व समाजातील समजदार जबाबदार मंडळींनी सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.