Maval News: राजीनाम्यानंतर नवा पेच! मंजुरी अधिकारावरून संभ्रम; वादाचा चेंडू कोर्टात?

विजय सुराणा

तळेगाव दाभाडे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळेके यांच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व १३ संचालकांनी राजीनामे दिले आहेत. पण राजीनाम्यांनंतर त्यांच्या मंजुरीच्या अधिकारावरून नवा प्रशासकीय आणि राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या या महत्त्वाच्या संस्थेचे भवितव्य आता पुढील प्रशासकीय निर्णयावर अवलंबून असल्याने सहकार वर्तुळाचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे.

एप्रिल २०२३ मध्ये मोठ्या गाजावाजा करुन झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १७ आणि भाजपचा १ उमेदवार विजयी झाला होता. त्यानंतर सभापतीपदी संभाजी शिंदे, तर उपसभापतीपदी नामदेव शेलार यांची निवड झाली होती. कालांतराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील चार संचालकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने राजकीय समीकरणे बदलली आणि भाजपची संख्या पाचवर पोहोचली.

यानंतर सभापती आणि उपसभापती पदांबाबत फेरबदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या. सर्वांना पदाची संधी मिळावी म्हणून राजीनाम्यांचा फॉर्म्युला ठरल्याची चर्चा असतानाच भाजपच्या सदस्यांना बैठकीपासून दूर ठेवल्याने नवे राजकारण रंगले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपकडून सभापतीपदासाठी सुभाष जाधव यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि भाजपची केवळ पाच मते असतानाही ते तब्बल ११ मतांनी विजयी झाले.

या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या. आमदार सुनील शेळके यांच्या सूचनेनुसार १३ संचालकांनी राजीनामे दिल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, काल (गुरुवारी) सभापती सुभाष जाधव यांच्या उपस्थितीत बाजार समितीची पहिली मासिक सभा झाली. सभेला एकूण सहा सदस्य उपस्थित होते. त्यामुळे समितीतील सध्याच्या घडामोडींविषयी उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

मंजुरी अधिकारावरून चर्चांना उधाण

१३ संचालकांनी आपले राजीनामे सहाय्यक निबंधकांकडे सादर केले असले, तरी हे राजीनामे मंजूर करण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे, यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, अशा प्रकारच्या राजीनाम्यांवर अंतिम मंजुरी देण्याचा अधिकार सभापतींकडे असतो. त्यामुळे सहाय्यक निबंधकांकडे दिलेले राजीनामे तात्काळ मंजूर होऊ शकतील का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

न्यायालयात दाद मागणार...

हे सर्व राजीनामे पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांनी दिली. संस्था बरखास्त करण्याचा निर्णय झाल्यास भाजपकडून या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील हा वाद आता प्रशासकीय पातळीबरोबरच न्यायालयीन पातळीवरही पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.