Parth Pawar: मुंढवा जमीन व्यवहारात पार्थ पवारांना क्लीन चीट! तहसीलदार, उपनिबंधकावर कारवाई होणार; बावनकुळे देणार फडणवीसांकडे अहवाल

Mundhwa Land Deal Case: Parth Pawar Gets Clean Chit:जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी, जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
Parth Pawar
Parth PawarSarkarnama
Published on
Updated on

Pune News: अजित पवार यांचे थोरले सुपुत्र पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल आला आला असून समितीकडून पार्थ पवारांना क्लीन चीट मिळाली आहे.

भाजपचे नेते, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे विकास खरगे समितीचा अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

या प्रकरणात 2 अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस समितीने केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. हा अहवाल लवकरच चंद्रशेखर बावनकुळे हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर करणार आहेत, यानंतर हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय होईल

पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने जमीन खरेदीशी त्यांचा थेट संबंध नाही, असा निष्कर्ष याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खरगे यांच्या समितीने काढला आहे.

मुंढवा येथील 1800 कोटींची महार वतनाची जमीन 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याच्या प्रकरणी ही चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.

या व्यवहारात 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर विरोधकांनी त्यावर जोरदार टीका केली होती.

पार्थ यांच्या कंपनीचा हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी तसेच संबंधित अधिकारी आणि पक्षकारांचे जबाब नोंदवले आहेत.जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.

काय म्हटलं आहे चौकशी समितीच्या अहवालात

  • मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो.

  • अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही.

  • पार्थ हे कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढवा जमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध नाही.

  • अमेडिया कंपनीच्यावतीने व्यवहार करणाऱ्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

  • -तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com