Mumbai News: फडणवीस सरकारने राज्यातील 14 कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी 7 कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ अर्थात एनसीडीसीने मोठा दणका दिल्याचं समोर येत आहे. यात कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपला जवळ केलेल्या माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्याही कारखान्याचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने एनसीडीसीकडे एकूण 14 साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यापैकी कोल्हापूरचा श्री भोगावती सहकारी साखर कारखाना आणि श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना, तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना, तसेच सांगलीचा क्रांतिअग्रणी डॉ.जी.डी.बापू लाड सहकारी साखर कारखाना,अहिल्यानगरचा मुळा सहकारी साखर कारखाना,सातारा येथील अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना आणि बीडमधील लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकारी साखर या कारखान्यांच्या कर्जाचा कर्ज प्रस्ताव एनसीडीसीकडून मंजूर करण्यात आले आहेत.
त्याचवेळी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने सलग 3 वर्षे बंद असलेल्या किंवा तोट्यात असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. यात भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांचा जालन्यातील रामेश्वर कारखाना (106.08 कोटी), काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या बसवराज पाटील यांचा धाराशिवमधील श्री विठ्ठलसाई कारखाना (72 कोटी), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राहुल जगताप यांचा अहिल्यानगरचा कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकडी कारखाना(49.85 कोटी) या कारखान्यांना कर्ज नामंजूर करण्यात आले आहे.
याशिवाय राष्ट्रवादीचेच माजी आमदार अशोकबापू पवार यांचा शिरूरमधील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा कारखाना (184.12 कोटी), भाजपच्या वाटेवर असलेल्या धर्मराज काडादी यांचा सोलापूरमधील श्री सिद्धेश्वर कारखाना(199.94 कोटी), कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे वर्चस्व असलेला इंदापूरमधील श्री छत्रपती कारखाना (361.41 कोटी) आणि काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले आणखी एक नेते संग्राम थोपटे यांचा राजगड सहकारी साखर कारखाना (467.85 कोटी) या कारखान्यांना कर्ज नाकारण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने संबंधित कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव फेटाळताना विविध कारणं दिली आहेत. त्यात भागभांडवलाची कमतरता, एनसीडीसीकडून कर्ज घेतल्यानंतरही न सुधारलेलं आर्थिक गणित, आर्थिक अनियमिता, सतत तीन वर्षे आर्थिक नुकसान, कर्ज परतफेडीचं कमी प्रमाण, कारखाना भाडे तत्वावर चालविण्यास देणे, एफआरपी रक्कम आणि शासनाची थकबाकी या कारणांचा समावेश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.