PCMC: भाजपमध्येच जुंपली! 'एका म्यानात दोन तलवारी'; नगरसचिव पदावरून महापौर विरुद्ध स्थायी समिती अध्यक्ष आमनेसामने!

PCMC News : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या 'नगरसचिव' पदावरून सत्ताधारी भाजपमध्येच अंतर्गत राजकारण पेटले आहे. महापौर रवी लांडगे यांच्या आग्रहास्तव आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी निवृत्त नगरसचिव उल्हास जगताप यांना करार पद्धतीने पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले आहे. मात्र, जगताप यांच्याकडे आर्थिक अधिकार नसल्याने स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरकारकडून या नियुक्तीवर मार्गदर्शन मिळत नाही, तोपर्यंत नगरसचिव मुकेश कोळपच स्थायी समितीचे कामकाज बघतील, असे बारणे यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रशासकीय वादामुळे सध्या 'एका म्यानात दोन तलवारी' अशी स्थिती निर्माण झाली असून, सत्ताधाऱ्यांमधील सुप्त संघर्ष आता उघड झाला आहे.

महापौरांचा आग्रह अन् आयुक्तांची 'तडकाफडकी' कृती

पिंपरी चिंचवड मनपाचे नगरसचिव उल्हास जगताप काही महिन्यांपूर्वीच शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर नगरसचिव पदाची अधिकृत जबाबदारी मुकेश कोळप यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरळीत चालावे, म्हणून महापौर रवी लांडगे यांच्या आग्रहास्तव निवृत्त जगताप यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या हालचाली सुरु झाल्या. महापौरांच्या मागणीचा आदर राखत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जगताप यांची करार पद्धतीने नगरसचिव म्हणून नियुक्ती केली, तर दुसरीकडे मूळ पदावर असलेल्या मुकेश कोळप यांची तडकाफडकी 'ग' क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून बदली केली.

अजब कारभार: पद एकाला, वित्तीय अधिकार दुसऱ्याला!

​आयुक्तांनी महापौरांच्या सांगण्यावरून उल्हास जगताप यांना नगरसचिव पदाची खुर्ची तर दिली, मात्र त्यांना कोणतेही वित्तीय अधिकार बहाल केले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे आर्थिक अधिकार अद्यापही बदली झालेल्या मुकेश कोळप यांच्याकडेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत नेमका मुख्य नगरसचिव कोण? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

​स्थायी समिती अध्यक्षांचा खोडा; थेट शासनाला पत्र

​निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने काही दिवस या नियुक्तीवर कोणीही आक्षेप घेतला नाही. मात्र, आचारसंहिता उठल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच स्थायी समितीच्या सभेत अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी यावर थेट बोट ठेवले. "स्थायी समितीमधील सर्व विषय हे कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांशी आणि निधीशी संबंधित असतात. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या सभेचे कामकाज वित्तीय अधिकार नसलेले तात्पुरते अधिकारी कसे काय चालवू शकतात?" असा रोखठोक सवाल बारणे यांनी उपस्थित केला.

याबाबत अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी मनपा प्रशासन आणि कायदा विभागाकडून अधिकृत अभिप्राय मागवला होता. मात्र, दोन्ही विभागांकडून कोणतेही ठोस उत्तर न मिळाल्याने बारणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी थेट राज्य शासनाला पत्र पाठवून या नियुक्तीबाबत तात्काळ मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे.

मुकेश कोळप यांच्याकडेच राहणार कामकाज

​राज्य शासनाकडून जोपर्यंत या वादग्रस्त नियुक्तीबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा मार्गदर्शन येत नाही, तोपर्यंत निवृत्त उल्हास जगताप यांना स्थायी समितीमध्ये थारा दिला जाणार नाही, असा आक्रमक निर्णय अध्यक्ष बारणे यांनी घेतला आहे. तोपर्यंत नगरसचिव मुकेश कोळप हेच स्थायी समितीचे सर्व कामकाज पाहतील, असे बारणे यांनी स्पष्ट केल्यामुळे महापौर गटाला हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.