पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय धरणार बाळसे; गृहमंत्र्यांनी केल्या 'या' सूचना

पिंपरी : तीन वर्षापूर्वी १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय स्थापन झाले. त्यासाठी पुणे पोलिस आयुक्तालय आणि पुणे ग्रामीणचे विभाजन करण्यात आले. मात्र, नवे असल्याने अद्याप या आयुक्तालयाला आवश्यक मनुष्यबळ व साधने मिळालेली नाहीत. त्याबाबतचे अनेक प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहेत. ते तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse-Patil) यांनी बुधवारी (ता.२०) दिले. यामुळे सध्या पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महापालिकेच्या शाळेच्या इमारतीत भाड्याने असणारे पोलिस आयुक्तालय स्व:ताच्या जागेत जाण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. तसेच अमली पदार्थ व गुन्हे शोधासाठी श्वानपथक निर्मिती, बिनतारी संदेश विभागाकरीता तांत्रिक पदेही आयुक्तालयाला लवकर मिळणार आहे. त्यामुळे सध्या मर्यादा येत असलेले आयुक्तालयाचे काम वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.

आयुक्तालयातील नवीन पोलिस स्टेशनची निर्मिती, पोलिस, मनुष्यबळाची उपलब्धता, पोलिस अधिकारी व अंमलदार यांच्या वसाहतीकरिता भूखंड तसेच अन्य प्रलंबित प्रस्तावांचा गृहमंत्र्यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. बैठकीला गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालक संजय पांडे, अपर पोलिस महासंचालक संजय वर्मा, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रतापसिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त सुहास दिवसे, (व्ही सीद्वारे ) उपस्थित होते.

अंमली पदार्थ व गुन्हे शोधासाठी श्वानपथक निर्मिती, बिनतारी संदेश विभागाकरीता तांत्रिक पदे निर्माण करणे, बँडपथकाची निर्मिती तसेच अतिरिक्त पदे मंजुरी यांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला. आयुक्तालय मुख्यालयाकरीता तसेच विविध पोलिस स्टेशनसाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेबाबत जिल्हाधिकारी पुणे यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंजूरी दिलेल्या पोलिस नव्या पोलिस ठाण्यांसाठी आवश्यक मनुष्यबळासह इमारत बांधकामांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत. त्यासाठी शासन स्तरावर परवानगीसाठीचे प्रस्ताव त्वरित पोलिस महासंचालक कार्यालयाने आवश्यक निकषाची पूर्तता करून गृहविभागास सादर करावेत असा आदेशही त्यांनी दिला.

पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच पोलिस स्टेशनच्या आधुनिकीकरणास राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. असे त्यांनी सांगितले. पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये आय टी पार्क, औद्योगिकरण तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे पोलिस प्रशासनावर येणारा ताण कमी करण्यासाठी जिल्ह्यात काही नवीन पोलिस ठाण्यांना मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.