Pune Police: पुणे पोलिसांना दणका! कोथरुड पोलीस स्टेशनमधील 'त्या' पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश

Pune Police: चौकशीच्या नावाखाली तीन मुलींना जातीवाचक शिविगाळ करुन त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांना कोर्टानं चांगलाच दणका दिला आहे. कोथरुड पोलीस ठाण्यात हा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयानं पीडित मुलींचा छळ केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडं सोपवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

कोर्टात दाखल केला खटला

याप्रकरणी पोलिसांवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करुन त्यांची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी पीडित मुलींनी पोलीस आयुक्त कार्यालयाजवळ धऱणे आंदोलन केलं होतं. पण वरिष्ठ पोलिसांनी पीडितांना मारहाण आणि शिविगाळ करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई कारवाई करण्यास नकार दिला होता. यासाठी कुठलाही सक्षम पुरावा नसल्याचं पोलिसांनी म्हटलं होतं. पोलीस कुठलीच दखल घेत नसल्यानं याप्रकरणात पोलिसांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि गुन्हे दाखल व्हावेत या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीने नेते ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ऑनलाईन रीट याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन आज सत्र न्यायालयानं पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

पुण्यात १ ऑगस्ट २०२५ रोजी कोथरुड पोलीस स्टेशनमध्ये पीडित मुलींना पोलिसांकडून चौकशीच्या नावाखाली मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली होती. छत्रपती संभाजीनगर इथं राहणाऱ्या एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरातलं हे मूळ प्रकरण आहे. या अधिकाऱ्यानं संभाजीनगरच्या सातारा पोलीस ठाण्यात १९ जुलै २०२५ रोजी आपली सून घरातून कोणालाही न सांगता निघून गेली असून ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली होती. त्यानंतर छत्रपती संभाजी नगरच्या पोलीस आयुक्तांच्य़ा शिफारशीनुसार शहर पोलिसांकडून हा तपास गुन्हे शाखेकडं वर्ग झाला. त्यानंतर बेपत्ता महिला पुण्यात असल्याची खबर गुन्हे शाखेला मिळाली आणि संभाजीनगर पोलिसांची टीम पुण्यात पोहोचली होती. या टीमनं १ ऑगस्ट रोजी ज्या तीन मुलींनी संभाजीनगरहून आलेल्या महिलेला आसरा दिला त्यांच्या घरी कोथरुड पोलीस स्टेशनमधील महिला अधिकारी आणि काही कर्मचाऱ्यांसह धाड टाकली होती. त्यानंतर चौकशीसाठी त्यांना कोथरुड पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं. कोथरुड पोलीस स्टेशनमध्ये असलेल्या हिरकणी कक्षात या मुलींकडं बेपत्ता मुलीसंदर्भात चौकशी करण्यात आली.

पोलिसांविरोधात तक्रार

कोथरुड पोलीस ठाण्यात संध्याकाळी चार ते सात वाजण्याच्या सुमारास पीडित मुलींची चौकशी केली गेली. त्यानंतर २ ऑगस्टला पहाटे ३ वाजण्याच्या दरम्यान या मुलींकडून छळ करणाऱ्या पोलिसांविरोधात पोलिसांत तक्रार दिली जाते. या तक्रारीत पीडित मुलींनी आरोप केला होता की, पोलिसांनी चौकशीच्या नावाखाली आमचा मानसिक, शाररिक छळ केला तसंच जातीवाचक शिवीगाळही केली गेली. एक पुरुष पोलीस कर्मचाऱ्याकडून वाईट नजरेनं पाहतं विनयभंग केल्याचा आरोप एका पीडित मुलीनं केला. तसंच लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाल्याचंही या तक्रार अर्जात म्हटलं होतं.

पोलीस आयुक्तालयात धरणं आंदोलन

त्यानंतर २ ऑगस्टला पोलीस आयुक्तालयावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर, अंजली आंबेडकर आणि त्यांचे कार्यकर्ते तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि अनेक आंबेडकरी कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर गोळा झाले होते. यावेळी या सर्वांनी पीडित मुलींसह छळ करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली होती. यामध्ये जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अर्थात अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत कलमं लावण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली होती. त्यासाठी त्यांनी रात्रभर पोलीस आयुक्त कार्यालयाबाहेर धरणं आंदोलन केलं होतं.

पोलिसांचा कारवाईस नकार

आंदोलन करणाऱ्या समुदयाला पोलिस समजावण्याची भूमिका पार पाडत होते पण ज्या पोलिसांवर आरोप केले गेले त्यांच्याविरोधात कुठलीही पावलं उचलली नाहीत. प्राथमिक चौकशीनुसार पोलिसांवर कुठल्याही प्रकारचा दखलपात्र गुन्हा तसंच अॅट्रॉसिटीचा अॅक्ट लावता येणार नाही, असं स्पष्टपणे पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. दुसरीकडं आंदोलकही आपल्या मागणीवर ठाम होते. तुम्ही पोलिसांवर कारवाई करु शकत नाही, असं आम्हाला लिहून द्या, अशी मागणीही त्यांनी पोलिसांकडं केली होती. त्यानंतर रात्री ३ वाजता पोलीस अशा पद्धतीचं एक पत्र लिहून आंदोलक पीडित मुलींकडं दिलं होतं. यामध्ये पोलिसांनी म्हटलं होतं की, तुम्ही दिलेल्या तक्रारीची छाननी केल्यानंतर प्रथमदर्शनी यात तथ्य नसल्याचं दिसून येत आहे. तसंच सार्वजनिक ठिकाणी हा प्रकार घडलेला नसल्यानं यात दखलपात्र गुन्हा दाखल करता येणार नाही. पण पोलिसांचं हे पत्रही आंदोलक महिलांनी स्विकारलं नव्हतं उलट छळ करणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटी लावण्याची मागणी त्यांनी कायम ठेवली होती.