Water Conservation: पुणेकरांनो, पाणी जपून वापरा! ३८ संस्थांना २० टक्के कपातीचा दणका; आदेश धुडकावल्यास कारवाई

Pune Latest New : पुणेकरांसाठी पाण्याचे संकट आतापासूनच गडद होण्याची चिन्हे आहेत. खडकवासला धरणसाखळीतील पाणीसाठा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १२ टक्क्यांनी घटल्याने जलसंपदा विभागाने पाणी वापरावर निर्बंध आणण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यातील ३८ शासकीय व खासगी संस्था आणि ग्राहकांना २० टक्के पाणी कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांची नावे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पाणी वापरात मनमानी करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

पावसाळ्यापर्यंतच नव्हे, तर ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध जलसाठा पुरविण्याचे नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे. सध्या धरणसाखळीत सुमारे २५ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवायची, शेतीसाठी सिंचन आवर्तने द्यायची आणि औद्योगिक क्षेत्रांची तहान भागवायची, असा तिहेरी ताण जलसंपदा विभागावर आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याची वेळ आली आहे.

महापालिकांपासून कारखान्यांपर्यंत कपातीचा फटका

पाणी कपातीच्या निर्देशांमधून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनाही वगळण्यात आलेले नाही. एमआयडीसीची चिंचवड आणि हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रे, अकरा ग्रामपंचायती, नगरपरिषद, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, सहकारी साखर कारखाना, शैक्षणिक संस्था, खासगी टाऊनशिप आणि अन्य औद्योगिक आस्थापनांना पाणी वापर कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

एकूण ३८ संस्थांपैकी १९ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित यंत्रणा, तर १९ खासगी संस्था व ग्राहकांचा समावेश आहे. संबंधितांना पत्रे पाठवून २० टक्के पाणी कपात करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, केवळ पत्रे पाठवून पाण्याची बचत होणार का, प्रत्यक्षात किती कपात झाली, यावर प्रशासनाचे नियंत्रण किती प्रभावी राहणार, असे प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

आदेश धुडकावल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

पाणी कपातीचे आदेश कागदावरच ठेवणाऱ्या संस्थांना आता प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. २० टक्के कपात न करणाऱ्या संस्थांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. धरणातील पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन केले जात आहे. २० टक्के पाणी कपात न करणाऱ्या संस्थांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येतील असा इशारा जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी दिला आहे.

पाणीचोरांवर कारवाईचा बडगा; पंप जप्त, वीजजोडणीही तोडणार

पाणीटंचाईच्या काळात अनधिकृत उपसा आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महसूल, महावितरण, पोलिस आणि जलसंपदा विभाग संयुक्त कारवाई करणार आहेत. अनधिकृत उपशासाठी वापरलेले पंप व मोटारी जप्त करण्यात येणार असून, पाणीचोरी आढळल्यास वीजजोडणी खंडित करण्याची कारवाईही केली जाणार आहे.

गळती रोखणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि अनधिकृत वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. हिरवळ, बांधकामे आणि औद्योगिक प्रक्रियांसाठी शक्य असेल तेथे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्याचे निर्देश आहेत.

एकीकडे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, दुसरीकडे शेतीच्या सिंचनावर मर्यादा आणि तिसरीकडे वाढती शहरी व औद्योगिक पाण्याची मागणी, अशा कात्रीत प्रशासन सापडले आहे. आता पाणी कपातीचे आदेश प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतात आणि पाणी वाया घालवणाऱ्यांवर खरोखर कारवाई होते का, याकडे पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.