Pune News : पुणे जिल्हा परिषदेच्या २०२६-२७ च्या ३०१ कोटी रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पातील तब्बल २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याच्या तोंडी सूचनांमुळे राजकीय वर्तुळात नाराजी पसरली आहे. अर्थसंकल्प मंजूर होऊन १७ विभागांना खातेनिहाय तरतुदींचे वाटप झाल्यानंतर विकासकामांच्या नियोजनाला अचानक ब्रेक लागला आहे.
आता केवळ ७५ टक्के निधीतच कामे बसविण्याची कसरत झेडपीचे सभापती आणि खातेप्रमुखांना करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, सुमारे ७५ कोटी रुपये कोणत्या कारणासाठी राखून ठेवले आहेत, याची अधिकृत माहिती नसल्याने प्रशासनाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
जिल्हा परिषदेचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर विविध विभागांना तरतुदींचे उतारे देण्यात आले होते. त्यानुसार विषय समित्यांच्या माध्यमातून विकासकामे निश्चित करून प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असतानाच अर्थसंकल्पातील २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याचा निरोप खातेप्रमुखांमार्फत सभापतींपर्यंत पोहोचविण्यात आला. त्यामुळे आधीच नियोजन केलेल्या कामांमधून कोणती कामे कायम ठेवायची आणि कोणत्या कामांना कात्री लावायची, असा पेच निर्माण झाला आहे.
७५ कोटी रुपये कोणासाठी राखीव?
निधी राखून ठेवण्याच्या सूचना नेमक्या कोणी दिल्या, त्यामागचे कारण काय आणि या निधीचा विनियोग कधी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सभापतींना अधिकृतपणे माहिती न देता केवळ तोंडी निरोप देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे यांनीही या निर्णयाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राखीव निधीचा वापर कधी आणि कोणत्या कामांसाठी होणार, याची माहिती सदस्यांना मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विकासकामांच्या नियोजनाचा ताळमेळ बिघडला!
अर्थसंकल्पातील शंभर टक्के तरतुदी गृहीत धरून सदस्यांनी आपापल्या मतदारसंघांतील विकासकामांचे नियोजन केले होते. आता निधीवर मर्यादा आल्याने प्रस्तावित कामांची फेरछाननी करावी लागत आहे. त्यामुळे सदस्यांकडून सभापतींकडे विचारणा होत असून, नाराजी वाढत आहे.
निर्णयाचा बांधकाम, समाजकल्याण तसेच महिला व बालकल्याण विभागांच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रस्ते, नागरी सुविधा आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी प्रस्तावित केलेल्या कामांमधून कोणती कामे वगळायची, हा प्रश्न संबंधित विभागांसमोर उभा राहिला आहे. त्यातच पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने समित्यांचे कामकाज आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेवरही मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी, विकासकामांच्या मंजुरीची प्रक्रिया आणखी रखडण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे
"२५ टक्के निधी राखून ठेवण्याच्या तोंडी सूचनांमुळे सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. निर्णय घेताना सदस्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. निधी कपातीनंतर उर्वरित निधीचे नियोजन कसे होणार, याचीही माहिती नाही. प्रशासनाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे," अशी भूमिका भाजपचे गटनेते शिवाजीराव बुचडे-पाटील यांनी मांडली.
एकूणच, जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतरही विकासकामांच्या निधीवर मर्यादा आल्याने सदस्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. राखीव ठेवलेल्या ७५ कोटी रुपयांबाबत प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते आणि रखडलेल्या कामांच्या मंजुरीला कधी गती मिळते, याकडे आता जिल्हा परिषद सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.