Pune APMC News : शरद पवारांच्या पत्रानंतर बाजार समितीच्या कारभाराच्या चौकशीचा फार्स; अर्धवट अहवालानंतर फेरचौकशीचे आदेश

Pune News : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभाराबाबत गेल्या काही वर्षांपासून उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांना आता नवे वळण मिळाले आहे. बाजार समितीच्या कारभारासंदर्भातील चौकशी अहवालावर तक्रारदारांनी गंभीर आक्षेप घेतल्यानंतर या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश पणन संचालकांनी दिले आहेत.

विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही याप्रकरणी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे पुणे बाजार समितीतील कथित अनियमिततेची चौकशी झाली मात्र ती अपूर्ण झाल्याचा आरोपा नंतर आत फेर चौकशी करण्यात येणार आहे.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या आधारे सहकार संस्थेचे अपर निबंधक तुषार काकडे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना उपनिबंधक मिलिंद टेंकसाळे आणि सहनिबंधक रावसाहेब जंगले यांनी सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

या प्रकरणी बाजार समितीच्या कारभाराबाबत विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला होता. मात्र, तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची पारदर्शकपणे चौकशी झाली नसून अहवाल अपूर्ण आणि संशयास्पद असल्याचा आक्षेप तक्रारदारांकडून घेण्यात आला. चौकशी अहवालातील मुद्द्यांची फेरतपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही पुढे आले.

याच पार्श्वभूमीवर पणन संचालक शरद जरे यांनी फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या फेरचौकशीचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समितीच्या कारभारातील नेमक्या कोणत्या बाबींची चौकशी होते आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, बाजार समितीच्या कारभाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश संघटक सचिव विकास लवांडे यांच्यासह अन्य तक्रारदारांनीही आक्षेप घेतला होता. आवश्यक कारवाई न झाल्यास शेतकऱ्यांसह पणन कार्यालयासमोर सत्याग्रह करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

शरद पवार यांनीही यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्र दिले होते. बाजार समितीच्या कारभाराबाबत पूर्वीची चौकशी आणि त्यातील अहवाल संशयास्पद असल्याने नव्याने सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे आता पणन संचालकांनी दिलेल्या फेरचौकशीच्या आदेशामुळे पुणे बाजार समितीच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रशासनाचा ‘स्कॅनर’ लागला आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील तरतुदींनुसार फेरतपासणीचे आदेश देण्यात आले असून, या आदेशाची प्रत बाजार समितीच्या सभापती आणि सचिवांनाही पाठविण्यात आली आहे. फेरचौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना बाजार समिती प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

आता नव्या चौकशीत तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची सखोल तपासणी होते का, पूर्वीच्या अहवालातील त्रुटी समोर येतात का आणि जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाते का, याकडे पुणे बाजार समितीतील घटकांसह शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.