ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला तीव्र विरोध : फडणवीस

पुणे : आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते. आरक्षणासाठी तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारने पुरेसा अभ्यास करून तयार केलेला नाही.त्यात पुरेशा संशोधनाचा सुद्धा अभाव आहे.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारण्याले आहे.या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा आघात झाला असून यास राज्य सरकार पूर्णपणे जबाबदार असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज केली.

पाच मार्च २०२१ पासून ते आजपर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर राज्य सरकार केवळ आणि केवळ टोलवाटोलवी करीत आहे.महाविकास आघाडी हे सरकार आहे की पोरखेळ, असाही प्रश्‍न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. काहीही झाले तरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास आमचा तीव्र विरोध असेल, असे पडणवीस यांनी स्पष्ट केले.कोणत्याही परिस्थितीत भारती जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मागावर्ग आयोगाने अंतरिम स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी संदर्भातील अहवाल सादर केला होता. यावर सुनावली झाली होती.मात्र, गेली बरेच दिवस त्यावरचा निर्णय लांबणीवर पडला होता. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांसह कायकर्ते व संपूर्ण ओबीसी समाजाचे लक्ष या निर्णयाकडे लागून राहिले होते. मात्र, हा अहवााल पुरेसा नाही, असे सांगत न्यायालयाने अहवाल फेटाळला. परिणामी राज्यात येऊ घातलेल्या महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसीच्या आरक्षणावरून राज्यात गेले वर्षभर राजकारण सुरू आहे.महाविकास आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे आधी मराठा आरक्षण व नंतर ओबीसी आरक्षण गमावल्याचा आरोप भाजपाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे.त्यातच पुरेशा तयारीअभावी सर्वोच्च न्यायालयातदेखील राज्य सरकारला या ओबीसींच्या विषयात अपयश आल्याने भाजपाकडून महाविकास आघाडीला भविष्यात आणखी लक्ष्य करण्यात येण्याची शक्यता आहे.