पुणे : शहरातील बेकायदा बांधकामावर (Illegal construction) कारवाई केल्यानंतर त्यासाठी येणारा खर्च संबंधित जागा मालकाने भरणे अनिवार्य आहे. पण जागा मालक त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता ही रक्कम थेट मिळकतकरातून वसूल करण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. गेल्या 10 वर्षात ही थकबाकी तब्बल 15 कोटी पर्यंत गेली आहे. यामुळे पालिका प्रशासनाच्या वतीने आता संबधित जागा मालकाच्या इतर मिळकतीच्या करातून या खर्चाची वसूली करण्यात येणार आहे.
शहरात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी महापालिकेच्या वतीने त्याआधी कायदेशीर संबंधित जागा मालकाला नोटीस बजावली जाते. मात्र, जागा मालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात त्यामुळे बांधकाम विभाग, अतिक्रमण विभाग यांच्याकडून संयुक्तपणे अशा बांधकामांवर कारवाई केली जाते. या कारवाईसाठी जेसीबी, पोलिस बंदोबस्त, कर्मचारी, ट्रक यासह इतर यंत्रणा वापरावी लागते. यासाठी मोठा खर्च लागतो. मात्र, हा खर्च जागा मालकाने महापालिकेला देणे आवश्‍यक आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने मोठा भुर्दंड पडत आहे. जागा मालकावरील ही कारवाई टाळण्यासाठी नगरसेवक व इतर लोकप्रतिनिधीकडून प्रशासनावर दबाव आणण्यात येतो. त्यातून गेल्या 10 वर्षात ही दंडाची रक्कम 15 कोटी पर्यंत गेली आहे.
पुणे महापालिकेकडून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. यामुळे आता ही दंडाची रक्कम देखील वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे हा दंड संबंधित जागा मालकाच्या इतर मिळकतीच्या करातून वसूल करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.