परीक्षांचा बट्ट्याबोळ करून ठाकरे सरकार युवकांच्या भवितव्याशी खेळत आहे

पुणे : गुणांची हेराफेरी करून सत्तेवर बसलेल्या तिघाडी सरकारप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनीही कोणत्याही परीक्षेस (Examination) सामोरे जाऊ नये यासाठी परीक्षांचाच बट्ट्याबोळ करण्याचे शिक्षणविरोधी (Anti Education) धोरण राबवून ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) राज्यातील लाखो उमेदवारांची फसवणूक केली आहे, असा थेट आरोप भारतीय जनता पार्टीचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे (Siddharth Shirole) यांनी सोमवारी केला.

म्हाडाच्या परीक्षा रद्द करून सरकारने आपल्या भ्रष्टाचाराचा आणखी एक पुरावा जनतेसमोर आणला आहे, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली. आमदार शिरोळे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील जनतेने नापास केलेल्या दोघांनी हेराफेरी केली आणि त्याला शिवसेनेने साथ दिली.जनतेचा निर्णय डावलून फसवणुकीने सत्तेवर आलेल्या या तीनही पक्षांची कोणत्याच परीक्षेस सामोरे जाण्याची हिंमत नाही.त्यामुळेच कसोटीच्या वेळी पळ काढून वेगवेगळी कारणे शोधत घरात लपणाऱ्या सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांनाही परीक्षांपासून वंचित ठेवण्याचा कट आखून शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे.’’

कोरोनाचे निमित्त करून शाळांना टाळे लावणाऱ्या तिघाडी सरकारने ‘एमपीएससी’ परीक्षांमध्ये घोळ घातला. आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षांचे कंत्राटच नापास संस्थेला देऊन नामानिराळे राहत उमेदवारांनाही मनस्ताप दिला. आता म्हाडाच्या भरती परीक्षेत पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराची लक्तरे बाहेर आल्याने ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला काळे फासले आहे, असा आरोप आमदार शिरोळे यांनी केला.ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकही परीक्षा वेळेवर वा भ्रष्टाचारविरहित झालेली नसल्याने शिक्षणक्षेत्राची अतोनात हानी झाली असून विद्यार्थ्यांना मनस्ताप देण्याचा क्रूर खेळ ठाकरे सरकारकडून सुरू आहे, असा आरोप आमदार शिरोळे यांनी केला.

आमदार शिरोळे म्हणाले, ‘‘ राज्यातील एकही परीक्षा घेण्याची क्षमता सरकारकडे नाही, पण अशा परीक्षांवर देखरेख करण्याची गुणवत्तादेखील ठाकरे सरकारने गमावली आहे. सर्व सरकारी खात्यांतील भरती परीक्षांमध्ये सुरू असलेला घोळ आणि पेपरफुटीची प्रकरणे पाहता, सरकारी पदांवरील भरती प्रक्रियेपासूनच सरकारी पातळीवर वसुली आणि भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.अशा प्रकारातून भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणारे सरकार महाराष्ट्राच्या भावी पिढ्यांनाही भ्रष्ट करत आहे.’’

म्हाडाच्या भरती परीक्षा आता म्हाडामार्फतच घेण्याचा निर्णय म्हणजे वसुलीची मक्तेदारी स्वतःकडे ठेवण्याचा डाव आहे, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. जे सरकार स्वतःच प्रत्येक परीक्षेपासून पळ काढते, ते सरकार अशा परीक्षा कशा घेणार, असा सवाल करून, आरोग्य विभाग आणि म्हाडा परीक्षांच्या गोंधळामागे गंभीर गैरप्रकार उघड होत असल्याने त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली. परीक्षेतील गैरप्रकारांचे खापर एजन्सीवर फोडून नामानिराळे राहात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या नापास सरकारला याचा जाब द्यावाच लागेल, असेही ते म्हणाले. सर्वच सरकारी खात्यात अंदाधुंदी माजलेली असताना मुख्यमंत्री ठाकरे मात्र, मूग गिळून घरात बसले आहेत.भ्रष्टाचारास पाठिंबा देण्यासाठीच त्यांनी मौन पाळले आहे का ? असा सवाल आमदार शिरोळे यांनी केला.

Edited By : Umesh Ghongade