Private Coaching Classes: ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणामुळे खासगी शिकवणी वर्ग आणि कोचिंग संस्थांचे धक्कादायक प्रकार पुन्हा एकदा देशासमोर उघड झाले आहेत. असे असतानाच, महाराष्ट्रात खासगी शिकवणी वर्ग आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संगनमतावर लगाम घालण्यासाठी सरकारकडून अद्याप ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. खासगी शिकवणी वर्गाच्या नियमनासाठी स्वतंत्र अधिनियम आणण्याची घोषणा करून तब्बल वर्ष उलटले, तरीही शिक्षण विभागाची कार्यवाही कागदोपत्रीच आहे. त्यामुळे खासगी कोचिंग संस्थांसमोर सरकार हतबल झाले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी शिकवणी वर्गांनी अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांशी ‘टाय-अप’ केल्याचे वास्तव उघड आहे. विद्यार्थ्यांची अधिकृत नोंदणी महाविद्यालयात होते, मात्र प्रत्यक्षात हे विद्यार्थी दिवसभर खासगी क्लासेसमध्येच हजेरी लावतात आणि शिक्षण घेतात.
विशेष म्हणजे, दहावीत ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणारे विद्यार्थी नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयांऐवजी खासगी क्लासेसशी संलग्न असलेल्या ‘टाय-अप’वाल्या इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. परिणामी यापूर्वी फारसे नाव नसलेल्या अनेक महाविद्यालयांचा कट-ऑफ अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अचानकपणे वाढल्याचे दिसून येते. शिक्षणापेक्षा प्रवेश परीक्षा आणि त्यासाठी ‘कोचिंग नेटवर्क’ अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन करण्यासाठी परिपूर्ण अधिनियम करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. या घोषणेनंतर जवळपास एक वर्ष होत आले तरीही ना अधिनियम आला, ना क्लासेसवर नियंत्रणाची यंत्रणा उभी राहिली. उलट खासगी शिकवणी वर्गांचे जाळे अधिक मजबूत होत असल्याचे वास्तव आहे.
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी याबाबत महत्वाची माहिती देताना सांगितलं की, "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम बदलण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार अभ्यासक्रमाची आखणी करून, पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात विविध प्रवेश परीक्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी खासगी शिकवणी वर्गांचे असणारे महत्त्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, राज्यात खासगी शिकवणी वर्गांवरील नियंत्रणासंदर्भातील कायदा विचाराधीन आहे"
देशातील खासगी शिकवणी वर्ग चालविणाऱ्या कंपन्या, संस्थांचे अर्थकारण तब्बल ५८ हजार कोटी रुपये आहे. एवढे मोठे अर्थकारण असणारी यंत्रणा कायद्याच्या चौकटीबाहेर कशी काय असू शकते? असा प्रश्न उपस्थित होतो. खासगी शिकवणी वर्गांसाठी कायदा अस्तित्वात येणे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रणासाठी कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.
शिक्षण विभागाने कायद्याचा मसुदा तयार केला. मात्र, हा मसुदा लालफितीत अडकला.
केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी नियंत्रणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. पण, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिकवणी वर्गांची संस्कृती माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर नुकसान करत असल्याचे नमूद
खासगी शिकवणी वर्गाचे नियमन करण्याकरिता परिपूर्ण अधिनियम करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून विधानसभेत जाहीर
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.