Thackeray vs Shinde : "सर्वोच्च न्यायालयाच्यावर एक न्यायालय, सत्तासंघर्षाचा निवाडा तिथेच होईल!" ; घटनातज्ञ बापटांचे मत!

Maharashtra Political Crises : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज (१४ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद झाल्यानंतर आता शिंदे गटाचा युक्तिवाद करणार आहे. मागील सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तिवाद झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला सुरुवात झाली होती. मात्र शिंदेंच्या वकिलांकडून आणखी वेळ मागितल्याने आज त्यांचा युक्तिवाद पार पडणार आहे. दरम्यान यावर आता ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी या प्रकरणात कायदेशीरदृष्ट्या काय होणे अपेक्षित आहे, याबाबत भाष्य केले आहे.

बापट म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून आता ज्या काही अतिमहत्त्वाच्या खटल्यामध्ये या सत्तासंघर्षाचा समावेश करावा लागेल. कारण या केसमुळे भारताच्या लोकशाहीची दिशा ठरणार आहे. एक काळ असा होता की, या देशात पक्षांतरघडून अस्थिर सरकारं तयार व्हायची.लोकशाहीला धोका निर्माण झाला. त्यामुळे माजी पंतप्रधानांनी राजीव गांधींनी ५२ वी घटनादुरूस्ती केली आणि १० परिशिष्ट तयार करून, पक्षांतर बंदी कायदा आणला. "

"राजकीय भ्रष्टाचारातून इतर भ्रष्टाचार सुरू होतो. पक्षांतर केलं तर तुम्ही अपात्र व्हाल, इतका सोपा हा कायदा आहे. पहिल्यांदा एक तृतीयांश बाहेर गेला तरी चालत होतं. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात ९१ वी घटनादुरूस्ती झाली. आता दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले तर आणि दुसऱया पक्षात विलिनीकरण केलं तर ते वाचू शकतात, हा आताचाकायदा आहे," असे ही बापट म्हणाले.

बापट पुढे म्हणाले, "आताच्या केस मध्ये माझं मत आहे की, दोन तृतीयांश जे सदस्य जातात ते एकावेळी गेले पाहिजे. पहिले सोळा सदस्य जे बाहेर पडले ते दोन तृतीयांश होत नाही. त्यांचं विलिनीकरण ही झालेलं नाही. यामुळे माझ्या मते हे अपात्र झालेले सदस्य आहेत. हे अपात्र जर झाले, या कायद्याखाली अपात्र झाल्यानंतर मंत्रीपदावर राहता येत नाही. मुख्यमंत्री जर पद राहिलं नाही, तर सरकार गडगडतं. यामध्ये ज्यांच्याकडे बहुमत आहे, त्यांना राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी बोलवतात. परंतु आता तशी स्थिती नाहीये. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राज्यपाल करतील.सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेतल्या जातील. जनता ठरवेल कोण बरोबर आणि कोण चूक आहे."

"जेव्हा राजकीय पक्षांना जमत नाही, योग्य रितीने न्यायाला धरून वागणं, तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्यावर आणखी एक सर्वोच्च न्यायालय असतं. आणि ते लोकशाहीमध्ये 'वी द पीपल' ज्याने घटनेची सुरूवात होते. हे शेवटी जनतेच्या न्यायालयात जाईल, जनताच ठरवेल की उद्धव ठाकरे बरोबर होते की एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस बरोबर होते," असे बापट म्हणाले.