कृष्णकांत कोबल -
खरेदी विक्री संघाची 12 गुंठे जागा कर्ज झाले म्हणून बिल्डरच्या घशात घातली, तर मग कारखान्यावर असलेल्या कर्जापोटी कारखान्याची जमीन कशावरून बिल्डरच्या घशात घालणार नाही ? एका संस्थेची जमीन वाचविता आली नाही, मग तुम्ही कारखान्यात काय दिवे लावणार, असा थेट सवाल करीत हवेली बाजार समितीचे संचालक व आण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडीचे प्रचारक प्रशांत काळभोर यांनी प्रकाश म्हस्के आणि माधव काळभोर यांचा खरपूस समाचार घेतला.
यशवंत सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीच्या ( Yashwant Sakhar Karkhana Election )प्रचाराने पूर्व हवेलीतील राजकारण चांगलेच तापले आहे. आता, दोन्हीही पॅनेलकडून एकमेकांवर आरोपांच्या पोतड्या उघड्या केल्या जात आहेत. आण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडीने ( Annasaheb Magar Shetkari Vikas Aghadi ) विरोधी मात्तबरांना चांगलेच घेरले असल्याचे त्यांच्या सभा बैठकांतून दिसत आहे. प्रशांत काळभोर यांनी काही उदाहरणे शेतकऱ्यांसमोर मांडत विरोधकांना निशाण्यावर घेतले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
काळभोर म्हणाले, "हवेली खरेदी विक्री संघाची थकीत कर्जापोटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 12 गुंठे जमीनही विक्री करावी लागली, हे सत्य तुम्हाला मान्य आहे, मग तुम्ही एक इंचही जमीन विक्री न करता यशवंत कारखाना सुरू करायला निघाला आहेत, हे कसे खरे मानावे तुम्ही एका संस्थेची जमीन अर्थिक लाभासाठी विक्री करून मोकळे झाला आहात, तर मग कारखान्यावरील कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विक्रीची कुचराई कशावरून तुम्ही करणार नाही? तुम्ही बिल्डरच्या 12 हजार क्वेअर फुटांत फक्त 2 हजार क्वे. फूट बांधकाम बिल्डरकडून खरेदी विक्री संघाला घेतले. सहभागीदारीत जागा विकसित करण्याच्या करारनाम्यात खरेदी विक्री संघाला समभागीदारीतून प्लॉट विकसित करताना बिल्डरला एवढा मोठा नफा कसा मिळवून दिला?"
"वास्तविक प्लॉट विकसित करताना समभागीदारीचा विचार करताना 50-50 टक्के अथवा 60-40 टक्के अशा भागीदारीत तो विकसित करणे आवश्यक होते, मग फक्त 12 हजार क्वे. फुटांत 2000 क्वे. फूटच बांधकाम संघाला का मिळाले? पुढे जाऊन कारखान्याचेही असेच करणार आहात का?" असा थेट सवाल प्रशांत काळभोर यांनी प्रकाश म्हस्के व माधव काळभोर यांना विचारला आहे.
"यशवंत कारखानाही या सर्व मंडळीच्या गैरकारभाराचा शिकार ठरला आहे. 1995 च्या निवडणुकीत एकदम सुस्थितीत असलेला साखर कारखाना के. डी. कांचन यांनी दत्तोबा कांचन यांच्या पश्चात अधोगतीला आणला. के. डी. कांचन यांनी 1995 ला कारखान्याचा कारभार हाती घेताना अडीच हजार कोटी कर्ज असलेला कारखाना विस्तारीकरणाच्या नावाखाली 38 कोटी कर्ज काढून विस्तारीकरण केला. विस्तारीकरणाची गरज नसताना तसे जाणीवपूर्वक केले गेले. तेथूनच कारखाना अडचणीत आणण्याची सुरुवात झाली होती," असेही प्रशांत काळभोर यांनी म्हटलं.
"पुन्हा 1999 च्या कारखाना निवडणुकीत भूलथापांनी प्रा. के. डी. कांचन यांची कारखान्यावर सत्ता आली. त्यावेळी उपाध्यक्षपदी माधव काळभोर हे संचालक मंडळात कार्यरत होते. मग के. डी. कांचन, माधव काळभोर, कै. अशोक काळभोर या तीन कारभाऱ्यांनी जिरवाजिरवीच्या राजकारणात कारखाना अडचणीत आणण्यास सुरुवात केली. परत तेच सह्या काढणारे के. डी. कांचन व अशोक काळभोर एकत्र येऊन त्यांनी माधव काळभोर यांच्या विरोधात निवडणूक जिंकली, मग कारखान्याचे अध्यक्ष झालेल्या कै. अशोक काळभोर यांनी 2009 मध्ये संचालक मंडळाने केवळ 1 लाख साखर पोती विकण्याची मंजुरी दिली असताना, परस्पर निर्णय घेऊन साडेचार लाख पोती केवळ 950 रुपये दराने विकली. त्यानंतर सहा महिन्यांत इतर कारखान्यांची गोडाऊनमधील साखर 2650 या दराने विकली गेली होती. या निर्णयाने कारखान्याचे 57 ते 60 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या तोट्याला माधव काळभोर जबाबदार नाहीत काय?" असा प्रश्न प्रशांत काळभोर यांनी उपस्थित केला.
"माधव काळभोर यांनी परत के. डी. कांचन यांना हाताशी धरून अशोक काळभोर यांच्या सह्यांचे अधिकार काढले, मग कारखाना आर्थिक अडचणीत आला. माधव काळभोर हे स्वतः बीएससी अॅग्री व के. डी. कांचन सहकारतज्ज्ञ असताना कारखाना कसा अडचणीत आला? यांच्याच गैरकारभाराने कारखाना बंद पडण्याची खरी वेळ आली," असा आरोप प्रशांत काळभोर यांनी केला.
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.