Pune Zilla Parishad : लावा ताकद! 'झेडपी'त ‘बॅकडोअर एन्ट्री’चा रस्ता मोकळा; पुण्यात राष्ट्रवादीला 5 तर भाजप-सेनेला प्रत्येकी 1 जागा?

Pune News, 20 Apr : ग्रामीण राजकारणात पुन्हा एकदा ‘मागचा दरवाजा’ चर्चेत आला आहे. अनेक वर्षांपासून बंद असलेली जिल्हा परिषदेमधील स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची पद्धत आता पुन्हा सुरू झाली असून, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिकृत अध्यादेश जारी झाला आहे. या निर्णयामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या राजकीय संधींची चढाओढ सुरू झाली आहे.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेल्या विधेयकावर अखेर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केल्याने आता जिल्हा परिषदांमध्येही नगरपालिका आणि महानगरपालिकांप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत.

तज्ज्ञ, अनुभवी आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रिय कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या केंद्रात आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात असले, तरी खऱ्या अर्थाने पराभूत अथवा तिकीट न मिळाले त्याने नाराज झालेल्या अथवा वरिष्ठ नेत्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना सभागृहात नेण्याचा हा ‘बॅकडोअर एन्ट्री’चा मार्ग असल्याचे बोलले जाते.

अध्यादेशानुसार, जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर तीन महिन्यांच्या आत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य असेल. विशेष म्हणजे, सभापती व विषय समित्यांचे गठन पूर्ण झाल्यानंतरच ही प्रक्रिया पार पडणार आहे.

पुणे झेडपीत ‘७’ ची लॉटरी!

नव्या नियमानुसार, एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान ५ सदस्य स्वीकृत म्हणून घेता येणार आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेत तब्बल ७ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. राजकीय समीकरणांनुसार, यातील ५ जागा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला, तर भाजप आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मिळून १ जागा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

फक्त जिल्हा परिषदच नव्हे, तर पंचायत समित्यांमध्येही जास्तीत जास्त २ स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. त्यामुळे तालुका पातळीवरही इच्छुकांची लॉबिंग सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राजकीय वर्तुळात ‘नावांची चर्चा’ रंगली

निर्णय जाहीर होताच पुणे जिल्हा परिषदेत कोणाला संधी मिळणार? याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीत तिकीट न मिळालेल्या किंवा थोडक्यात पराभूत झालेल्या नेत्यांसाठी हा ‘राहत मार्ग’ ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.