Mumbai News : इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी नियुक्त विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व पात्र विषय शिक्षकांना थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition - SLP) दाखल करण्यासाठी अधिकृत पत्र जारी केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, रिट याचिका क्रमांक 5563/2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 8 मे 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांना संबंधित सर्व अभिलेख, कागदपत्रे आणि आवश्यक माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने 13 ऑक्टोबर 2016 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी विज्ञान-गणित, भाषा आणि समाजशास्त्र या विषयांसाठी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
मात्र, या नियुक्त्यांमध्ये केवळ 33 टक्के पदांनाच पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली. उर्वरित शिक्षकांना समान काम करूनही पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ नाकारण्यात आल्याने राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये नाराजी होती.
या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 8 मे 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. समान काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेगवेगळे वेतन देणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे सर्व पात्र विषय शिक्षकांना थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा परिषदांना दिले होते. तसेच हा निर्णय आठ आठवड्यांच्या आत अंमलात आणण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विशेषतः विदर्भासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील विषय शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाने समान कामासाठी समान वेतनाचा स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याने पदवीधर वेतनश्रेणीचा प्रश्न पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना सरकारी वकिलांशी समन्वय ठेवून सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे, अभिलेख आणि माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यासही सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
या प्रकरणाचा परिणाम राज्यातील हजारो विषय शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी आणि आर्थिक हक्कांवर होणार असल्याने आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे. या प्रकरणातील अंतिम निर्णय भविष्यातील पदोन्नती, वेतनश्रेणी आणि समान वेतनासंदर्भातील धोरणांवरही परिणाम करू शकतो.
पदवीधर वेतनश्रेणी प्रकरणात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात SLP दाखल करणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या 8 मे 2026 च्या निर्णयाला आव्हान.
सर्व पात्र विषय शिक्षकांना थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
2016 च्या नियुक्ती प्रक्रियेत केवळ 33 टक्के शिक्षकांनाच पदवीधर वेतनश्रेणी मिळाल्याचा मुद्दा
शिक्षण विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले.
हजारो विषय शिक्षकांचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे .
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.