Dhangar Reservation : धनगर समाजासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; एसटीत समावेशासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन

Mumbai News : धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आज (ता. २० नोव्हेंबर) मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातीमध्ये धनगर समाजाचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. (Dhangar reservation : Formation of nine member committee for inclusion of Dhangar community in ST)

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात जातीनिहाय यादीत असलेल्या समाजाला लाभ उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.

धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी राज्यातील धनगर समाजाकडून गेली अनेक वर्षांपासून होत आहे. सध्या याच प्रश्नावर समाजाकडून आंदोलन, उपोषण करण्यात येत आहेत. राज्यभरातील धनगर समाजाकडून सरकारवर रोष व्यक्त केला जात आहे. त्यातच देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपचे सरकार आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा शब्द बारामतीत दिला होता. पण, गेली नऊ वर्षांपासून हा प्रश्न भाजपकडून मार्गी लावण्यात आलेली नाही.

आता राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी एक समितीची स्थापना केली आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये कसा समावेश करता येईल. त्यांचा समावेश कशाच्या आधारे करायचा, त्यासाठी काय कागदपत्रे आहेत. समाजासाठी काय तरतुदी करता येतील. याचा मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्याला नियमांचा आधार घेतला जाणार आहे. मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यांनी अनुसूचित जाती जमातीमध्ये इतर जातींना समाविष्ट करून घेतले आहे. त्यांच्यासाठी योजना देण्यात आलेल्या आहेत. त्या कोणत्या आधारावर देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा दस्तावेज काय आहे, त्याचा संपूर्ण अभ्यास ही समिती करणार आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)