देशभरातील ओबीसी समाज आज भाजपच्या मागं मोठ्या प्रमाणात एकवटल्याचं चित्र आहे. ओबीसी समाज हा भाजपचा डीएनए आहे, असं त्या पक्षाचे नेते जाहीरपणे सांगत असतात. मंडल आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर त्याला उत्तर म्हणून भाजपनं कमंडलाचं राजकारण सुरू केलं होतं.
शिवसेनेनंही मंडल आयोगाला विरोध केला होता. त्यामुळंच छगन भुजबळ हे शिवसेनेतून बाहेर पडले होते. ओबीसी समाजाला सध्या भाजप हा आपला मसीहा वाटत असला तरी ओबीसी आरक्षणाचे जनक माजी पंतप्रधान पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात व्ही. पी. सिंह हे आहेत. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली. व्ही. पी. सिंह यांना प्रस्थापित समाजांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं.
11 महिने पंतप्रधान राहिलेले व्ही. पी. सिंह यांचा जन्म 25 जून 1931 रोजी प्रयागराज, म्हणजे आधीच्या अलाहाबाद जिल्ह्यातील दैया येथे जमीनदार राजपूत कुटुंबात झाला. व्ही. पी. सिंह यांना दोन मोठी भावंडं होती. त्यांना मांडा येथील राजा गोपाळसिंग यांनी दत्तक घेतलं, त्यामुळं ते मांडा (जमीनदार) संस्थानचे वारसदार बनले. वयाच्या दहाव्या वर्षी ते मांडाचे राजे झाले. डेहराडून येथील कर्नल ब्राऊन केंब्रिज स्कूलमधून त्यांचं शिक्षण झालं. त्यांनी अलाहाबाद विद्यापीठातून कला आणि विधीची पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून भौतिकशास्त्रात बी.एस्सी. केलं. 25 जून 1955 रोजी सीता कुमारी यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. अजय सिंह आणि अभय सिंह ही त्यांची दोन अपत्यं.
पुण्यातून शिक्षण घेतल्यानंतर व्ही. पी, सिंह यांनी अलाहाबादच्या कोरॉव येथे गोपाल विद्यालय आणि महाविद्यालयाची सुरुवात केली. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय झाली. सिंह यांना सामाजिक कार्याची आवड होती. त्यातूनच त्यांनी 1957 मध्ये आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. अलाहाबाद जिल्ह्यातील पासना या गावातील त्यांच्या मालकीची हजारो एकर जमीन त्यांनी दान केली. त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. अलाहाबाद येथूनच त्यांच्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाली होती.
अलाहाबाद विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी संघटनेच्या उपाध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली होती. त्यांच्या राजकारण प्रवेशाची मुहूर्तमेढ त्याचवेळी रोवली गेली होती. त्यांनी काँग्रेस पक्षात चांगलाच जम बसवला. काँग्रेसच्या उमेदवारीवर 1969 मध्ये ते सोरांव मतदरासंघातून उत्तर प्रदेश विधानसभेत पोहोचले. त्यानंतर 1971 मध्ये फुलपूर मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवत ते विजयी झाले. ते इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाऊ लागले. 1974 मध्ये केंद्रीय वाणिज्य उपमंत्री बनले तर 1976-1977 मध्ये ते वाणिज्यमंत्री बनले. पुढे ते राजीव गांधी यांचेही निकटवर्तीय बनले.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर देशभरात त्याला विरोध झाला होता. आणीबाणी उठवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत केंद्रातून काँग्रेसची सत्ता गेली होती. विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातही जनता पार्टीचं सरकार आलं होतं. पण हे सरकार कार्यकाळ पूर्ण करू शकलं नाही. 1980 मध्ये उत्तर प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली. इंदिरा गांधी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी व्ही. पी. सिंह यांच्यावर विश्वास टाकला. सिंह उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले, त्यावेळी त्यांचं वय होतं 49 वर्षे.
नेत्यांचा साधेपणा लोकांना भावतो. सिंह यांच्याबाबतीतही तसंच झालं. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सिंह यांनी स्वतःला झोकून दिलं होतं. गावागावांत पोहोचून त्यांनी लोकांशी संपर्क साधला होता. यासाठी त्यांनी कधी सायकल तर कधी दुचाकीचा वापर केला होता. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाही त्यांनी आधार घेतला होता, म्हणजे बसमधूनही प्रवास केला होता. सिंह हे मांडाचे शासक, राजे होते. एक राजा इतक्या साधेपणाने आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे, याचं लोकांना अप्रूप वाटायचं. त्यामुळं ते लोकप्रिय झाले होते.
सिंह मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी उत्तरप्रदेशात दरोडेखोरांचा धुमाकूळ सुरू होता. त्यामुळं जनता भयभीत झालेली होती. या दरोडेखोरांच्या टोळ्यांचा बंदोबस्त करणार, असं आश्वासन सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर दिलं होतं. 1981 मध्ये बेहमई हत्याकांड झालं. 'बँडिट क्वीन' फूलनदेवी यांनी 21 जणांची हत्या केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी दरोडेखोरांवर कारवाईला वेग दिला. बेहमई हत्याकांडाची देशभरात चर्चा झाली होती. हे सरकारचं अपयश होतं. ते मान्य करून सिंह यांनी जुलै 1982 मध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. सद्सद् विवेकबुद्धीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले होते.
पुढे 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. राजीव गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. त्यांनी सिंह यांनी केंद्रात बोलावून घेतलं. राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात सिंह यांना अर्थखातं देण्यात आलं. असं असलं तरी राजीव गांधी यांच्यासोबत त्यांचे मतभेद होऊ लागले. त्यामुळे त्यांचे संबंध बिघडत गेले. परिणामी, सिंह यांचं अर्थमंत्रिपद गेलं. त्यानंतर त्यांना संरक्षणमंत्रिपद देण्यात आलं. असं सांगितलं जातं, की अर्थमंत्री असताना सिंह यांनी करचोरीच्या विरोधात कठोर पावलं उचलली होती.
अर्थमंत्री म्हणून सिंह यांनी केलेल्या कारवाईमुळं करचोरांचे धाबे दणाणले होते. असं सांगितलं जातं, की त्यानंतर या धनाढ्य लोकांनी राजीव गांधी यांच्यावर टीका सुरू केली होती, त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली होती. त्यामुळंच राजीव गांधी यांनी सिंह यांच्याकडून अर्थखातं काढून घेतलं आणि त्यांना संरक्षणमंत्री केलं. या खात्यातही सिंह यांनी यांनी भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरूच ठेवलं. त्यावेळी जर्मनीकडून पाणबुडी खरेदीचा व्यवहार झाला होता. या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचं सांगितलं जातं होत. तशी चर्चा जोर धरू लागली होती.
सिंह यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले, मात्र परस्परच. चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी चर्चा केली नव्हती किंवा त्यांची संमतीही घेतली नव्हती. त्यामुळे राजीव गांधी यांनी सिंह यांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणावरून राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंह यांच्यात मतभेद वाढले, दुरावाही वाढला होता. हे मतभेद विकोपाला गेले आणि याच कारणावरून सिंह हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले. ते वर्ष होतं 1987. मंत्रिपद सोडल्यामुळं तत्त्वांशी तडजोड न करणारा नेता, अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली.
काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर सिंह यांनी जनमोर्चाची स्थापना केली. अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, मुफ्ती मोहम्मद सईद, विद्याचरण शुक्ल, राम धन, सत्यपाल मलिक आदी नेते सिंह यांच्यासोबत आले. या सर्वांनी मिळून राजीव गांधी यांना सक्षम पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराला विरोध करणारा नेता म्हणून सिंह यांची लोकप्रियता वाढतच होती. त्यामुळं अन्य काही पक्षही त्यांच्यासोबत आले. त्यात लोकदल, एस. काँग्रेस, जनता पार्टीचा समावेश होता. हे पक्ष जनमोर्चात विलीन झाले आणि जनता दलाची स्थापना झाली. व्ही. पी. सिंह जनता दलाचे अध्यक्ष बनले.
अन्य प्रादेशिक पक्षांना एका छताखाली आणण्यासाठी सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल फ्रंटची स्थापना करण्यात आली. त्यात तेलुगू देसम, आसाम गण परिषद, डीएमके आदी प्रादेशिक पक्ष सहभागी झाले. नॅशनल फ्रंटने 1989 ची लोकसभा निवडणूक लढवली. बोफोर्स तोफ खरेदीतील कथित घोटाळ्याचा काँग्रेसला फटका बसला. त्यामुळं काँग्रेसचा पराभव झाला. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल फ्रंटनं चांगली कामगिरी केली होती, मात्र सरकार स्थापन करण्याइतकं संख्याबळ त्यांना मिळालं नव्हतं.
जनता दलाला 144 जागा मिळाल्या होत्या, त्यामुळं सरकार स्थापन करण्यासाठी डावे पक्ष आणि भाजपचाही पाठिंबा घ्यावा लागला होता. डावे पक्ष आणि भाजप पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आल्यामुळे सुरुवातीपासूनच अंतर्विरोध असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. डावे पक्ष आणि भाजप सत्तेत सहभागी झाले नाहीत, त्यांनी सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून सिंह यांना प्रचारादरम्यान 'प्रोजेक्ट' करण्यात आलेलं नव्हतं. असं असलं तरी सिंह हेच पंतप्रधान होणार, हे निश्चित होतं.
असं असलं तरी नॅशनल फ्रंटमध्ये चंद्रशेखर, मुलायमसिंह यादव, अरुण नेहरू, बिजू पटनायक, देवीलाल असे दिग्गज नेते होते. पंतप्रधान निवडण्यासाठी ओडिशा भवनात झालेल्या बैठकीला हे सर्व नेते उपस्थित होते. पंतप्रधानपदासाठी देवीलाल आणि चंद्रशेखर यांची नावंही चर्चेत आली होती. असं सांगतिलं जातं, की चंद्रशेखर यांचा सिंह यांना विरोध होता. मात्र सिंह पंतप्रधान नाही झाले तर पक्षात फूट पडण्याचा धोका होता. परिस्थिती सिंह यांच्यासाठी अनुकूल आहे, याची कल्पना देवीलाल यांना होती. अखेर सिंह यांच्या नावावर नाट्यमयरितीनं शिक्कामोर्तब झालं. त्यासोबतच बड्या नेत्यांमध्ये नाराजीची बिजेही रोवली गेली.
संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 2 डिसेंबर 1989 रोजी जनता दलाच्या खासदारांची बैठक झाली. प्रा. मधू दंडवते यांनी पंतप्रधान म्हणून देवीलाल यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यामुळं सगळेच आश्चर्यचकित झाले. मात्र नंतर देवीलाल उठले आणि त्यांनी सिंह यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला. चंद्रशेखर यांना अंधारात ठेवत सरकारची सुरुवात अशा पद्धतीनं झाली होती. चंद्रशेखर बैठकीतून उठले आणि हा निर्णय आपल्याला मान्य नाही, असं म्हणत बाहेर पडले. देवीलाल यांची निवड होणार, असं मला सांगण्यात आलं होतं, मात्र विश्वासघात झाला, असं चंद्रशेखर बाहेर पडताना बोलून गेले. खिचडी बिघडणार, याची ही नांदी होती.
मंडल आयोगाची स्थापना मोराजी देसाई यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात 1 जानेवारी 1979 रोजी झाली होती. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांची निवड करण्यात आली होती. आयोगात अन्य पाच सदस्य होते. 1980 मध्ये आयोगानं अहवाल सादर केला होता. त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना 27 टक्के आरक्षणाची मुख्य शिफारस करण्यात आली होती. दहा वर्षे हा अहवाल पडून होता. सिंह पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी या अहवालाची अंमजलबजावणी केली.
व्ही. पी. सिंह यांनी सामाजिक न्यायाच्या दिशेनं टाकलेलं हे महत्वाच पाऊल होतं, मात्र त्यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन सुरू झालं. सरकार अडचणीत होतं. त्यावरून लोकांचं लक्ष हटवण्यासाठी मंडल आयोग लागू करण्यात आला, अशीही टीका झाली. प्रत्यक्षात, हा अहवाल 1982 मध्येच संसदेत सादर करण्यात आला होता, मात्र तो लागू करण्याची तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारची तयारी नव्हती. जनता दलानं 1989 च्या निवडणुकीत मंडल आयोगाचा मुद्दा उचलला होता. पंतप्रधान बनल्यानंतर सिंह यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आय़ोग लागू करण्याची घोषणा केली.
सिंह यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केल्याच दोन दिवसांतच त्याला विरोधासाठी देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. असं सांगितलं जातं, की सरकारच्या अखत्यारितील दूरदर्शननं त्यावेळी आश्चर्यकारक भूमिकी घेतली होती. मंडल आयोगाच्या विरोधात आंदोलन पेटवण्यात दूरदर्शनचा मोठा वाटा होता. तत्कालीन माहिती व प्रसारण मंत्री पी. उपेंद्र यांचाच मंडल आयोगाला तीव्र विरोध होता. त्यामुळंच दूरदर्शननं मंडल आयोग काय आहे, सामाजिक न्यायासाठी तो किती महत्वाचा आहे, हे एकदाही सांगितलं नव्हतं. मंडल आयोगाबाबत सिंह यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातही दूरर्शननं काटछाट केली होती.
भारतीय जनता पक्षानं त्यावेळी रामजन्मभूमी आंदोलनाला वेग दिला होता. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली रथयात्रा काढण्यात आली होती. त्यामुळं सिंह यांच्या सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या होत्या. मंडल आयोगाच्या विरोधात हे भाजपचं कमंडल राजकारण म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. भाजपने मंडल आयोगाच्या राजकारणाला कमंडल राजकारणानं उत्तर दिलं होतं. त्यावेळी बिहारमध्ये जनता दलाचं सरकार होतं आणि लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते. लालूप्रसाद यांनी बिहारमध्ये ही रथयात्रा अडवून अडवाणी यांना अटक केली.
रथयात्रा अडवून अडवाणी यांना अटक केल्यामुळं भाजपनं 23 ऑक्टोबर 1990 रोजी व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. 11 महिने सत्तेवर राहिलेलं सिंह यांचं सरकार त्यामुळं कोसळलं. 7 नोव्हेंबरला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला. सरकारच्या बाजूनं 142 तर विरोधात 346 मतं पडली.
सिंह यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्येचं फुटीरवादी अतिरेक्यांनी अपहरण केलं होत. कन्येची सुटका करण्यासाठी पाच कट्टर अतिरेक्यांची सुटका करण्यात आली होती. यावरून सिंह सरकारवर टीका झाली होती. पंतप्रधानपद सोडल्यानंतर ते सक्रिय राजकारणातून दूर झाले होते. 27 नोव्हेंबर 2008 रोजी व्ही. पी. सिंह यांचं दिल्लीतील अपोलो हॉस्पिटलमध्ये निधन झालं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.