शिंदे गटाच्या सोनवणेंची आमदारकी धोक्यात; जयसिद्धेश्वर महास्वामी, नवनीत राणांचे काय?

सोलापूर : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदार लता सोनवणे (Lata Sonawane) यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कायम ठेवला आहे. त्यामुळे सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. सोनवणे यांच्याप्रमाणे भाजपचे सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी (Jaysiddheshwar Mahaswami) आणि अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबतही वाद सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या खासदारकीचे काय होणार, याकडे राज्याचे लक्ष आहे. (Lata Sonawane's MLA in danger; What about Jaysiddheshwar Mahaswami, Navneet Rana?)

आमदार लता सोनवणे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रबाबत शुक्रवारी (ता. ९ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय घटनापीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याबाबतचा निर्णय दिला होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, त्यामुळे लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.

लता सोनवणे या २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या तिकीटावर जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी त्यांच्या निवडीला आव्हान देत सोनवणे यांचा जातीचा दाखला अवैध असल्याची तक्रार केली होती. त्यावर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

नवनीत राणांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्याविरोधात शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव आडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजी राणा यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द करून त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. मात्र, खासदार राणा यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात २२ जून २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत नवनीत राणा यांना दिलासा होता. जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे.

जयसिद्धेश्वर महास्वामींना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

सोलापूरचे खासदार जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांना बोगस जात प्रमाणपत्र बाबतीत मुंबई हायकोर्टाने आज तूर्तास दिलासा दिला. सोलापूर जात पडताळणी समितीने दिलेल्या जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णयाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. पुढील आदेश येईपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. पण, आठवड्यातून एकदा त्यांना पोलिस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखेत हजेरी लावण्याची अट घालण्यात आलेली आहे.

तत्पूर्वी जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानुसार डॉ. महास्वामी यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरविण्यात आले होते. समितीच्या आदेशानुसार अक्‍कलकोट तहसीलदारांनी सोलापूर न्यायालयात डॉ. महास्वामींविरुध्द फिर्याद दिली होती. त्यानंतर सोलापूर न्यायालयाने डॉ. महास्वामींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सदर बझार पोलिसांना दिले होते. सदर बझार पोलिसांत त्यांच्याविरुध्द ४२० अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांकडून डॉ. महास्वामी यांच्या जात प्रमाणपत्राची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.