Jalna News : ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्याच्या कुटुंबातील सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. त्याच्या सर्व नातेवाईकांनाही ते प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे. रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं आणि हे काम २४ डिसेंबरपर्यंत करावं, असे आवाहन करून शिंदे समितीला कुणबीच्या नोंदी शोधण्यासाठी आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली. (Maratha reservation : Extension of deadline to Shinde committee to find Kunbi records: Jaranges' demand to Govt)
अंतरवाली सराटीत आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीत मराठा समाजाची बैठक झाली. त्या बैठकीत जरांगे पाटील यांनी प्रत्येक मुद्दा सविस्तर समजावून सांगितला. न्यायूमर्ती शिंदे समिती कुणबी नोंदीचा अहवाल सरकारला देणार आहे. त्या समितीचे काम २४ डिसेंबरनंतरही चालू ठेवावे, असे सांगून शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच, शिंदे समितीला मुदतवाढ म्हणजे सरकारला आरक्षणाचा कायदा करण्याला मुदतवाढ दिली, असे नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
जरांगे पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणासाठी वेळ दिला आहे. नोंदीच्या आधारे कायदा पारित करून मराठा आरक्षण देण्यासाठी हा वेळ दिलेला आहे. कुणबी नोंदीच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे कायदा तज्ज्ञांनी सांगितल्यानंतर आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे.
कुणबी नोंदीच्या आधारावर जे ठरलं आहे, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. कारण ते शब्द सरकारचे आहेत, आमचे नाहीत. आता बदलाचे कारण नाही. येत्या २४ डिसेंबरपर्यंत सरकार आरक्षण देईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. पण, सावध राहण्यासाठी आज मराठा समाजाची बैठक घेण्यात आली आहे. आज बैठक घेतली म्हणजे सरकारचा वेळ कमी केला, असेही नाही.
मराठ्यांना २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावे लागेलच. त्यात आम्ही तडजोड करणार नाही. राज्यात ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यानुसार सर्वांना तत्काळ प्रमाणपत्र द्यावं. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, पण, संबंधितांना माहिती नसेल तर त्याला माहिती देऊन प्रमाणपत्र दिलं आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.
काही अधिकारी आमच्याकडे कुणबीच्या नोंदी नाहीत, असे सांगत आहेत. पण मराठा समाजाने अभ्यासक आणून बसविले, त्यानंतर त्या तालुक्यातही कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. सापडलेल्या नोंदीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. जर न्यायालयात आव्हान द्यायचे म्हटले तर ५४ लाख नोंदीला आव्हान द्यावे लागणार आहे, त्यामुळे ते शक्य नाही, असा दावाही जरांगे यांनी केला. ज्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यानुसार २४ तारखेच्या आतमध्ये सर्व मराठ्यांना ओबीसींमध्ये सामविष्ठ केल्याचा कायादा पारित करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.