नेत्यांनो धापवळ कमी करा..ZP, पंचायत समिती निवडणुका पुढे जाणार, ही आहेत कारणे...

पुणे : ओमिक्राॅन (Omicron) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local bodies election 2022) निवडणुका केव्हा होणार, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात घडत होती. आता मात्र या दोन कारणांसह तिसरे कारणही या निवडणुका पुढे ढकलण्यास कारणीभूत होऊ शकते. कारण राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या गट व गणांची पुनर्रचना (ZP election 2022) झालेली नाही.

पुण्यासह राज्यातील २६ जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक राहिले आहेत. असे असले तरी अद्याप या निवडणुकीसाठी आवश्‍यक असलेल्या गट व गणांच्या पुनर्रचनेस सुरवात होऊ शकली नाही. शिवाय याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयांना कसल्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांममधील मतदारसंघांची संख्या राज्य सरकारने वाढविली. त्यामुळे प्रशासनाने आधी केलेली मतदारसंघांची पुनर्रचना ही रद्द करावी लागली. त्यामुळे या प्रक्रियेला आणखी विलंब झाला.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदत संपण्याच्या किमान १५ दिवस आधी नवीन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण होणे अनिवार्य आहे. यासाठी मुदतीच्या अखेरचे दोन आठवडे सोडून, त्याआधी किमान ४५ दिवस आधी पंचावार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणे अनिवार्य आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी किमान सहा महिने गट व गणांची पुनर्रचना अंतिम होणे आणि त्यानंतर गट व गणनिहाय आरक्षण सोडत काढणे आवश्‍यक असते. यापैकी एकही प्रक्रिया अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही.

दरम्यान, याआधी पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समित्यांच्या गणांचा कच्चा आराखडा तयार करून तो ३० नोव्‍हेंबर २०२१ पर्यंत सादर करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दिला होता. या आदेशानुसार देशमुख यांनी या मुदतीत गट व गणांचा कच्चा आराखडा तयार केला. परंतु तो सादर करता आलेला नाही.

पुणे जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ ला संपत आहे. त्याआधी किमान १५ दिवस आधी म्हणजेच २७ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्वनियोजनानुसार ही निवड प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र या तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कमाल १२ जानेवारी २०२२ पर्यंत या निवडणुकीची आचारसंहिता लागून होणे आवश्‍यक आहे. परंतु अद्याप गट, गण रचना व त्यांची आरक्षण सोडत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने आणि या प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने, नियोजित मुदतीत निवडणूक होणे अशक्य असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बुधवारी (ता.५) सांगितले.

झेडपींवर किमान सहा महिने प्रशासकाचा कारभार

निवडणूक कायद्यातील तरतुदीनुसार नियोजित मुदतीच्या आत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची पंचवार्षिक निवडणूक घेणे आता अशक्य आहे. शिवाय या निवडणुकीपूर्वी करावयाची विविध आवश्‍यक कामे पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेवर आणि जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांवर कमीत कमी सहा महिने प्रशासक येणार असल्याची शक्यता जिल्हा परिषदेतून वर्तविण्यात आली आहे.