Maharashtra politics : अधिवेशन संपले तरी नाराजीनाट्य कायम; शिंदेंच्या सेनेतील नेत्यांचा सरकारविरोधी सूर !

Mumbai News : राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यामध्ये राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा आणण्यासाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थ मंत्रालयाने 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे त्याचा फटका सर्वच खात्यांना बसला आहे. यामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निधी देताना हात आखडता घेतल्याचे समोर आले आहे.

विशेषतः शिंदे यांच्या शिवसेनेकडील सामाजिक न्याय तर भाजपकडील आदिवासी विकास विभागात निधी कमी मिळाल्याने नाराजी पसरली असतानाच आता समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी कमी मिळालेल्या निधीवरून तर जालन्याचे आमदार अर्जून खोतकर यांनी पाणी प्रश्नावरुन मराठवाड्यावर वारंवार अन्याय होत असल्याचे कळकळीने मांडत सरकारला घेरले. त्यामुळे शिंदे गटातील नेत्यांचा हा सरकारविरोधी सूर पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले तरी नाराजीनाट्य कायमच दिसत आहे.

अडीच वर्षापूर्वी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वात्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार हे अर्थमंत्री असताना पहिली ठिणगी निधी वाटपावरून पडली होती. शिवसेनेच्या आमदारांना, मंत्र्यांना निधी दिला जात नाही, अशी ओरड त्यावेळी शिवसेनेच्या आमदारांनी केली होती. त्यानंतरच शिवसेनेत उभी फूट पडली होती. त्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार सत्तेत आले होते. त्यावेळी सुरुवातीचे एकवर्ष अजित पवार महायुतीमध्ये नव्हते. मात्र, आता महायुतीमध्ये अजित पवार हेच अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाराजी दिसत आहे.

अर्थसंकल्पात निधी वाटप करताना प्राधान्यक्रम पहिला तर भाजपच्या वाट्याला आलेल्या खात्यांना जादा प्रमाणात निधीचे वाटप करण्यात आले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या खात्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा तर शिवसेना (Shivsena) शिंदे गटाच्या वाट्याला आलेलया विभागासाठी तिसऱ्या क्रमांकाचा निधी वाटप करण्यात आला होता. त्यावरून शिंदे गटातील मंत्र्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर समाज कल्याण विभागाच्या निधीला कात्री लागल्याची तक्रार समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी केली होती. आता जालन्याचे आमदार अर्जून खोतकर यांनीही पाणी प्रश्नावरुन मराठवाड्यावर वारंवार अन्याय होत असल्याचे म्हटले आहे. या दोन वक्तव्यांमुळे सरकार विरोधातील शिंदे गटातील सूर आवळला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

अधिवेशन काळात अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या वेळी जालन्याचे आमदार अर्जून खोतकर सरकारविरोधात चांगलेच आक्रमक झाले होते. मराठवाड्याला एक वर्षे उशिरा स्वातंत्र्य मिळाले. तत्पूर्वी मराठवाडा निजामशाहीत होता. त्यातून सुटका झाल्यानंतरही सिंचन आणि अन्य प्रश्नांवर मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याची भावना या भागातील जनतेमध्ये आहे.

मराठवाड्यातील सिंचन क्षमता 18 टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी कितीही आर्त हाका मारल्या तरी सरकारपर्यंत त्या पोहचत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता हा प्रश्न हाती घेऊन सोडवावा. शेती सिंचनात वाढ होईल, असे उपाययोेजना हाती घ्याव्या लागणार आहेत. मराठवाड्यातील सिंचन क्षमतेची आता लाज वाटते, अशा शब्दांत खोतकर यांनी भूमिका मांडली.

येत्या काळात मराठवाड्यात पश्चिम वाहिनी नद्यातून वाहून जाणारे पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मराठवाड्यातील सिंचनाकडे दुर्लक्ष झाले तर भविष्यातील पिढी आपणास माफ करणार नाही, असे खोतकर म्हणाले.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाडा वॉटर ग्रीडचे आश्वासन देण्यात आले होते. पश्चिम वाहिनी नद्याच्या पाण्यासाठी लढा द्यावा लागत असल्याने खोतकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

दुसरीकडे खोतकर यांनी आक्रमक भूमिका मांडण्यापूर्वी समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनीच समाज कल्याणचा निधी कमी करता येत नसतो, तरीही तो केला गेल्याचे मत काही दिवसापूर्वी मांडले होते. या अर्थसंकल्पात निधी कमी करण्यात आल्याचे वक्तव्य मंत्र्यांनी केले होते. त्यामुळे या दोन घटनेच्या निमित्ताने शिंदे गटातील नेत्यांचा सरकारविरोधी सूर दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात महायुतीमधील नेत्यांना या नाराजीचा विस्फोट होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)