Ajit Dada Vs Jayant Patil: ‘सरकारला आपण किती वाचवणार?’ ‘जयंतराव, ते मला चांगलं माहिती आहे’; अजितदादा-जयंतरावांमध्ये जुगलबंदी

Mumbai Political News: राज्यातील ३३ कोटी वृक्षलागवड गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने २१ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल विधीमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण आणि भास्कर जाधव यांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जयंत पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात चांगलीच जुगलंबदी रंगली. (Ajit Pawar and Jayant Patil came face to face in the Assembly)

उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी या चौकशी समितीचे पुनर्गठण करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत आज मांडला. त्याला विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. या समितीचे अध्यक्षपद संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. तसेच, सदस संख्याही १७ वरून २१ करण्यात आली आहे.

या समितीच्या अहवाल सादर करण्याच्या तारखेवर जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी आक्षेप घेतला. या समितीचा अहवाल पुढच्या अधिवेनशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्याला मी आक्षेप घेतला होता. या समितीत १७ ऐवजी २१ लोक आणत आहोत. आता १७ लोकांना कळलं नाही म्हणून २१ जणांचा समावेश त्यात करत आहोत. सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. १७ जणांना कळलं नाही, ते २१ जणांना काय कळणार, असा प्रश्न लोक विचारतील. या समितीला चौकशी अहवाल देण्यासाठी मुदत घाला आणि तो अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडण्याचे निर्देश आपण द्यावेत, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

समितीची संख्या वाढवली, त्यात विरोधकांचेही काही सदस्य घेतले पाहिजेत. ३३ कोटी वृक्षलागवड झाली का, याची चौकशी झाली पाहिजे. झाडाखाली झाड लावण्याचे प्रकार झाले आहेत, त्याचे फोटो माझ्याकडे आहेत. समितीचा अहवाल पहिल्या दिवशी मांडायला सांगा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी केली. समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रेय भरणे यांच्याऐवजी संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील असणार आहेत, एवढाच आजचा विषय आहे, असे विधानसभा अध्यक्षांनी नमूद केले.

विधानसभा अध्यक्षांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने जयंत पाटील यांनी या चौकशी समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडण्याचा पुनरुच्चार केला. चार अतिरिक्त सदस्यामुळे चौकशी समितीला गती येईल, त्यामुळे तुम्ही माझा प्रस्ताव मान्य करू शकता. चार हुशार लोक समितीत आल्यामुळे वेगाने काम होईल, त्यामुळे तुम्ही सरकारला आदेश द्या. हा अहवाल काय आहे, याची पूर्वमाहिती नव्याने झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांना आहे, त्यामुळे तेही उत्सुक आहेत, की दूध का दूध अन पाणी का पाणी व्हावं, त्यामुळे त्यांना प्रतिसाद देऊन अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी अहवाल मांडावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

पहिल्या दिवशी विधानसभेचे कामकाज होत नाही. पण अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसाच्या अगोदर घेण्यात येईल, असे ॲड राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यानंतरही जयंत पाटील किल्ला लढवत पहिला अधिवेशन मान्य नसेल तर दुसरा, तिसरा, चौथ्या दिवशी मांडा. सरकारला आपण किती वाचवायचे, याला काहीतरी मर्यादा असणं आवश्यक आहे, असं म्हटलं. त्यावर नार्वेकरांनी हा माझ्यावर हेतुआरोप असल्याने कामकाजातून काढावं लागेल, असे सांगताच जयंत पाटील यांनी त्याला विरोध केला.

अध्यक्ष, तुमच्यामार्फत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना (Ajit Pawar) विनंती करतो, त्यांनी जयंतरावांचा हा प्रस्ताव मान्य करावा. या प्रस्तावावर चर्चा होऊ नये, असा सरकारचा उद्देश आहे का. त्यावर चर्चा होऊद्या ना. ते उपमपुख्यमंत्री मान्य करतील, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.

पृथ्वीराज चव्हाण आणि जयंत पाटील यांनी माझ्या नावाचा उल्लेख केला. विरोधी पक्षात असताना लवकर अहवाल यावा, या मताचा मीही होतो. ज्यावेळी आपण विरोधी बाकावर बसतो, त्यावेळी विचार करण्याची पद्धत वेगळी असते. सत्ताधारी पक्षात बसल्यावर सगळी कागदपत्रं पाहिल्यानंतर वेगळी माहिती आपल्याला मिळते. जयंतराव सारखं म्हणतात लोक वाढविल्यावर काय होणार आहे. पण, लोक वाढल्यानंतर काय होतं, हे मला चांगलं माहिती आहे. शेवटी विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय देतील, तो आम्हाला मान्य आहे, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सरकारने जी उत्तर द्यायची, ती तुम्ही देता. अहवाल सरकारने द्यायचा आहे, विधानसभा अध्यक्षांनी द्यायाचा नाही, त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगावं की अहवाल कधी देणार, असा प्रश्न भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. त्यावर जयंत पाटलांनी पुन्हा तो पहिल्या आठवड्यात मांडा, अशी मागणी केली.