Anti-defection law India : मागील अनेक वर्षांपासून देशामध्ये पक्षांतराचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. त्यासाठी कायदा आला, तो तुलनेने अधिक कडक करण्यात आला. पण पक्षांतरं थांबली नाहीत. उलट आता तर थेट राजकीय पक्षच फोडले जात आहेत. आधी पक्षांची फोडाफोडी होत नव्हती, असे नाही. पण मागील काही वर्षांतील उदाहरणे पाहता, ही फोडाफोडी कायदेशीर पातळीवरही किती सोपी आहे, हे जाणवते.
पक्षांतरे आणि फोडाफोडी रोखण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ खासदार कपिल सिब्बल यांनी जालीम उपाय सुचविला आहे. आमदार किंवा खासदार एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर तो पैशांसाठी किंवा दबावाखाली दुसऱ्या पक्षात जात असेल तर त्यावर पुढील दहा वर्षे निवडणूक लढण्यावर बंदी घालावी, असे सिब्बल यांचे म्हणणे आहे. त्यावर कॉक्रोच जनता पार्टीने थेट २० वर्षांचा पर्याय सुचविला आहे. एकप्रकारे पक्षांतरी बंदी कायदा अधिक कठोर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय आखाडा जवळून पाहिला आहे, किंबहुना त्यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात लढत आहेत. शिवसेना पक्षाच्या फुटीनंतर ते उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कोर्टात खिंड लढवत आहेत. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचे, या केसचा निकाल पुढील काही दिवसांत लागण्याची शक्यता आहे. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना पक्षांतरे आणि पक्ष फोडाफोडीचा मुद्दाही कोर्टात मांडला होता. राज्यघटनेतील पक्षांतराबाबतचे दहावे परिशिष्ट, त्याचा अन्वयार्थ यावर त्यांनी जोरदार बाजू मांडली आहे.
एवढ्यावरच न थांबता सिब्बल यांनी स्वतंत्रपणे याचिकाही दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने दोन तृतियांश आमदार किंवा खासदारांचा अन्य पक्षांतील विलीनीकरणाचा मुद्दा आहे. असे विलीनीकरण बेकायदेशीर असल्याचा दावा सिब्बल करत आहेत. या याचिकेवर कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
पक्षांतर केल्यास १० किंवा २० वर्षांची बंदी, असा बदल कायद्यात होईल का आणि तसा बदल झाला तरी राजकीय धमाके थांबवतील का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण आधीच्या कायद्यात केवळ एका आमदाराने पक्षांतर केल्यास तो अपात्र ठरतो. पण दोन तृतियांश लोकप्रतिनिधी एकत्रित आल्यास ते कायद्याच्या कचाट्यातून वाचतात.
याबाबतीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बिहारमधील लोक जनशक्ती पार्टी अशी काही उदाहरणे सांगता येतील. शिवसेनेच्या प्रकरणात अपात्रता आणि दहाव्या परिशिष्टातील विलीनीकरणाच्या तरतुदीचा अन्वयार्थ नेमका काय, याबाबत सुप्रीम कोर्ट ठोस काहीतरी निर्देश देऊ शकते. त्यावर देशातील प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तसेच पक्षांतराचा कायदा खरंच एवढा कठोर केला जाऊ शकतो का, सरकार त्यासाठी राजी होईल का, हेही प्रश्न आहेतच.
पुण्यातील विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी याचअनुषंगाने सोशल मीडियात एक पोस्ट केली आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून मोदी-शहांना मागणी करतोय की निवडणूक-पूर्व युती-आघाडी म्हणजे एकच राजकीय पक्ष समजण्यात येईल आणि निवडणुकीनंतर ते दोन पक्ष एकाच पक्षाचे स्वरूप आहेत असे मानण्यात येईल. तसेच निवडणुकीपूर्वी केलेली युती-आघाडी तोडता येणार नाही, असा कायदा करा. ते असा कायदा का करीत नाहीत?, असे सरोदे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
सरोदे यांची ही मागणी महत्वाची आहे. २०१९ नंतर महाराष्ट्रात, २०२४ मध्ये बिहार तर २०२६ मध्ये तमिळनाडूत उदयास आलेल्या नव्या आघाड्या आणि त्यानंतरचे राजकारण संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. युती-आघाडीतून बाहेर पडत सरकार पाडण्याचे किंवा नव्या आघाडी तयार होण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी झालेल्या आघाड्या सरकारचा कार्यकाळ संपेपर्यंत फुटू नयेत. जेणेकरून मतदारांनी ज्या आघाडीला मतदान केले आहे, त्या मतदारांच्या मताशी धोका होता कामा नये, असे सरोदे यांना सांगायचे आहे. खरंतर हा मुद्दाही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत जिकिरीचा आहे. त्याला सर्व राजकीय पक्ष तयार होतील?
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.