Narendra Modi Vs. Mallikarjun Kharge : मोदींनी हल्लाबोल करताच खर्गेनींही 'या' मुद्द्यावरून भाजपला डिवचले...

Mumbai News : निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून भली मोठी आश्वासने दिली जातात. ती पूर्ण करण्यासाठी नंतर कसरत करावी लागते. त्याची जाणीव काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना झाली आणि महाराष्ट्र, झारखंड निवडणुकीत अंथरूण पाहूनच पाय पसरणार, असे संकेत त्यांनी दिले. ही संधी साधत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेस पक्ष खोटी आश्वासने देतो, असा हल्ला केला. खर्गेंनीही वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, असा प्रश्न मोदी यांना विचारला आहे.

महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच काँग्रेस पक्षाने स्वतःला संशयाच्या घेऱ्यात उभे केले आहे. आश्वासने देताना काँग्रेसकडून आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेतला जात नाही का, निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची काँग्रेस हमी घेत नाही का, असे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या एका विधानामुळेच हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. (Narndra Modi Vs. Mallikarjun Kharge News )

राज्याचे बजेट जितके आहे तितकीच आश्वासने दिली पाहिजेत, असे आता काँग्रेसला वाटत आहे. हिमाचल प्रदेशात दिलेली आश्वासने काँग्रेसला (Congress) पूर्ण करता आलेली नाहीत. त्याचाच परिणाम हरियाणा निवडणुकीवर झाला. त्यामुळे आता काँग्रेसमध्ये आत्मचिंतन सुरू झाल्याचे दिसत आहे. आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये आश्वासने दिली जातील, असे राहुल गांधीही त्यामुळेच म्हणाले आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी साधला होता निशाणा

आधी राज्याच्या तिजोरीचा आढावा घेऊ, मगच आश्वासने देऊ, असा विचार काँग्रेसमधूनच समोर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निशाणा साधला. यासंदर्भात त्यांनी ट्विटरवर अनेक पोस्ट केल्या. काँग्रेस पक्ष आश्वासने पूर्ण करू शकला नाही, खोटी आश्वासने देणे सोपे असते, मात्र ती पूर्ण करणे अशक्य असते. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसची गॅरंटी फेल झाली आहे. खोट्या आश्वासनांमुळे मतदारांनी काँग्रेसला कर्नाटक आणि हरियाणामध्ये नाकारले आहे, अशी टीका पंचप्रधान मोदी यांनी केली.

हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने आश्वासने पूर्ण केली नाहीत

हिमाचल प्रदेशात 2022 मध्ये निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसने 10 आश्वासने (गॅरंटी) दिली होती. सरकारच्या 15 महिन्यांच्या कार्यकाळात यापैकी 5 गॅरंटींची पूर्तता करण्यात आली आहे, असा काँग्रेसचा दावा आहे. सत्ता आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. ही योजना लागू करण्यात आली आहे, मात्र अद्यापही 9500 कर्माचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही.

भाजपचा (BJP) असाही दावा आहे की, या योजनेसाठी वार्षिक 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करताना सर्वच कर्मचाऱ्यांचे दरमहा वेतन विलंबाने होत आहे. 18 ते 60 वर्षे वयागटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याचे आश्वासनही हवेतच विरले आहे. हिमाचल प्रदेशात केवळ 24 हजार महिलांनाच 1500 रुपये दिले जात आहेत. यासाठी 7 लाख महिलांनी अर्ज केले आहेत.

गायीचे दूध 80 रुपये आणि म्हशीचे दूध प्रतिलिटर 100 रुपये दराने खरेदी केले जाईल, अशीही एक गॅरंटी काँग्रेसने दिली होती. हे दूध सध्या अनुक्रमे 45 आणि 55 रुपये दराने खरेदी केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. दुधाला सर्वात कमी किमान आधारभूत देणारे हिमाचल प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. दोन रुपये प्रतिकिलो या दराने शेणाची खरेदी केली जाईल, असेही सांगण्यात आले होते, मात्र 22 महिने झाले तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

पाच लाख तरुणांना रोजगार देणार, 300 यूनिट वीज मोफत देणार, ही आश्वासनेही पूर्ण झालेली नाहीत. आधी 125 यूनिट वीज मोफत मिळायची, आता त्यातून प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. गावोगावी फिरती रुग्णालये सुरू करण्याचेही आश्वासन पूर्ण झालेले नाही.

कर्नाटकबाबतही होताहेत आरोप

कर्नाटकमध्ये आश्वासने पूर्ण करताना तिजोरीवर बोजा पडल्याने पुन्हा जनतेवर भार टाकण्यात आला आहे. तेलंगणात महिलांना मेफत बस प्रवासाचे आश्वासन पूर्ण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला दरमहा 2500 रुपये देण्याचे आश्वासन अधुरे राहिले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी 4000 रुपये पेन्शन, इंदिराम्मा आवास योजनेअंतर्गत गरजूंना घरासाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे आश्वासनही कागदावरच आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे अध्यक्ष खर्गेच आता बजेट पाहूनच आश्वासने देण्याची भाषा करत आहेत. त्यावरून काँग्रेसला घेरण्याची संधी भाजपने साधली आहे.

खर्गेंचा मोदींना सवाल, वर्षाला २ कोटी नोकऱ्यांचे काय झाले?

पंतप्रधान मोदी यांनी हल्लाबोल केल्यानंतर आता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खर्गे आता भाजपला विचारत आहेत की, दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आश्नासनाचे काय झाले? 7 वर्षांतील 70 परीक्षांचे पेपर फुटले, त्याला कोण जबाबदार आहे? खर्गे असेही विचारतात की, दलितांच्या विरोधातील अत्याचाराच्या घटना कशा वाढल्या? शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत किमत देण्याचे आश्वासन कधी पूर्ण होईल, त्याला कायदेशीर संरक्ष्ण कधी मिळेल?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये काय झाले?

महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेसाठीचा अंदाजे खर्च 96 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम राज्याच्या जीडीपीच्या 2.2 टक्के आहे. अशाच रेवडी वाटपाच्या योजनांवर कर्नाटकमध्ये दरवर्षी 53 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे. महिलांना मोफत बस प्रवासाचे आश्वासन पूर्ण केल्यामुळे नुकसान झाले आणि त्यातूनच भाडेवाढीचा प्रस्ताव समोर आला आहे. तुलनेने मोठ्या नसलेल्या तेलंगणासारख्या राज्यात मोफतच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी 35 हजार 200 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. हे चित्र फक्त विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या नव्हे, तर भाजपशासित राज्यांतलेही आहे.

भाजपशासित राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणातही संकट

राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणातील अर्थव्यवस्थेचीही अशीच बिकट अवस्था झाली आहे. अनेक आश्वासने देऊनही हरियाणात काँग्रेसचा पराभव झाला. हरियाणात कमी दराने वीज, मोफत बस प्रवास, शेतकऱ्यांना बोनस आदी आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी 13 हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च होण्याचा अंदाज आहे.

राजकीय पक्षांचा हा कलगीतुरा सुरू असताना जनतेला मात्र वेगळाच प्रश्न पडला आहे. आश्वासने सर्वच पक्ष देतात, मात्र ती पूर्ण करण्यासाठीचा बोजा सामान्यांवनरच टाकला जातो. मग आश्वासने का दिली जातात?, असा तो प्रश्न आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना आता वस्तुस्थितीची जाणीव झाली आहे. राज्याचे जितके बजेट आहे, त्याच्या अधीन राहूनच आश्वासने द्यायला हवीत, हे केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर सर्वच पक्षांनी समजून घेतले पाहिजे. राज्याची आर्थिक कुवत नसताना आश्वासने द्यायची आणि ती पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा सामान्य नागरिकांवर बोजा टाकायचा, असे प्रकार सर्वच पक्षांनी टाळण्याची गरज निर्माण झाली आहे.