Chhagan Bhujbal : भुजबळांना संधी, ओबीसींना खुश करण्याची नांदी !

Mumbai News : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून छगन भुजबळ यांना राज्य मंत्रिमंडळात संधी दिल्याची चर्चा आहे. नुकताच सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका चार महिन्याच्या आत घेण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे राज्यातील महायुती सरकारने गेल्या पाच महिन्यापासून मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवण्यात आलेल्या ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळांना त्याचा फायदा झाला असल्याची जोरात चर्चा आहे. त्यांची मंत्रीपदी झालेली ही नेमणूक म्हणजे ओबीसी समाजासाठी मोठे संकेत आहेत. राज्याच्या सत्ताकारणात सामाजिक समतोल राखण्यासाठी ही हालचाल कितपत प्रभावी ठरेल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र, एवढं नक्की की, भुजबळांना मिळालेली संधी ही एका नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी ठरू शकते.

गेल्या 50 वर्षांच्या काळात छगन भुजबळ यांची ओळख ओबीसी नेते अशी कायम राहिली आहे. त्यांनी मंडल आयोगाच्या प्रश्नावरून सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यामुळे ते ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते मानले जातात. त्यांनी 50 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस असा प्रवास केला आहे.

विशेष म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी काम केले आहे. मुंबईचे महापौर ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री असा थक्क करणारा प्रवास आहे. विशेषतः गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापले असताना मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळेच पाच महिण्यापुर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळात विस्तारात छगन भुजबळ यांना संधी देण्यात आली नव्हती.

मंत्रिमंडळात छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना स्थान देण्यात न आल्याने ते गेले काही दिवस नाराजही होते. त्यांनी उघडपणे नाराजी ही व्यक्त केली होती. नाराजीच्या काळात अनेक नेत्यांनी त्यांची समजूतही काढली होती. त्यातच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांच्या निकटवर्तीयांचा सहभाग असल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याचे मंत्रिपद रिक्त होते. त्याठिकाणी पुन्हा एकदा भुजबळांची वर्णी लागली आहे.

ओबीसी समाजासाठी लढणारे प्रतिनिधित्व

महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांमध्ये छगन भुजबळ हे एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. त्यांनी शिवसेनेपासून राष्ट्रवादीपर्यंत आणि सरकारमधील विविध मंत्रिपदांपर्यंत प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांचं जनाधार मुख्यतः ओबीसी मतदारांमध्ये आहे. मागील काही वर्षांत ओबीसी समाजात असलेल्या आरक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व व हक्काच्या मुद्द्यांवरून एक असंतोष वाढत होता. मात्र, भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाची बाजू कायम लावून धरली आहे.

मंत्रिपदाची संधी देण्यामागील रणनीती

ही निवड किंवा संधी केवळ राजकीय पुनर्वसन नाही, तर ही एक राजनैतिक चाल आहे. आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका जवळ येत असताना, ओबीसी समाजाचा रोष दूर करणे हे कोणत्याही पक्षासाठी अत्यावश्यक होते. त्याचमुळे राज्यातील महायुती सरकारमध्ये छगन भुजबळ यांना पुढे करून त्या समाजात एक विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी समाजाचे राज्यात निर्णयकी मतदान आहे. त्यामुळेच राज्यातील कोणताही पक्ष हा ओबीसी समाज नाराज ठेवून निवडणुकीत यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणूनच महायुतीने छगन भुजबळांना दिलेली भूमिका ही केवळ त्यांची प्रतिष्ठा वाढवणारी नसून, संपूर्ण समाजाला एक आश्वासक संकेत देणारी आहे.

छगन भुजबळ यांचे पुनरागमन हे त्यांच्या राजकीय क्षमतेचे पुनर्मूल्यांकन तर आहेच, पण त्याहून अधिक, हा एक सामाजिक संदेश आहे. भुजबळ यांचे पुनर्वसन केले असले तरी महायुती सरकारने टाकलेले हे पाऊल राजकीय डावपेचात यशस्वी ठरेल की नाही, हे भविष्यात कळणार आहे. त्यामुळे आत्ताच्या घडीला, ही संधी म्हणजे ओबीसींसाठी नव्या आशेची नांदी नक्कीच ठरणार आहे.