CJP Protest: नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं सध्या कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरु आहे. गेल्या चार दिवसांत या आंदोलनासंदर्भात अनेक घडामोडी घडल्या त्या अनुषंगानं पुढील दोन दिवस या आंदोलनासाठी महत्वाचे असणार आहेत. कारण सरकारनं अद्याप या आंदोलकांसाठी चर्चेसाठी विशेष रस दाखवलेला नाही. त्यामुळं ज्या प्रमुख कारणासाठी हे आंदोलन सुरु आहे त्या शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याचा सरकारचा मानस नाही. पण त्याऐवजी आंदोलकांवर कठोर कारवाईसाठी तयारी सुरु केल्याचं मात्र सरकारच्या विविध हालचालींवरुन दिसतं आहे. पुढील दोन दिवसांत या आंदोलनाचं नेमकं काय होणार? याची दिशाही स्पष्ट होऊ शकते.
दिल्ली हायकोर्टात सीजेपीच्या आंदोलनाविरोधात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. यामध्ये आंदोलनाची राष्ट्रीय तपास एजन्सीमार्फत (NIA) चौकशी करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत असं म्हटलं आहे. या याचिकेची दखल हायकोर्टानं घेतली असून यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं जर उद्या हायकोर्टानं जर या आंदोलनाच्या चौकशीचे आदेश दिले तर प्रामुख्यानं आंदोलनात काही विदेशातील संघटनांचा वावर आहे का? याची पडताळणी केली जाईल. तसंच देशविघातक शक्ती या आंदोलनाचा वापर करुन घेत आहेत का हे देखील तपासलं जाऊ शकतं. पण जर तशा काही गोष्टी या आंदोलनात आढळल्या तर आंदोलन मोडून काढायला सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.
दरम्यान, दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यानच आता केंद्र सरकारनं दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना विशेष अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार, अत्यंत कडक तरतुदी असलेला आणि विशेषत करुन देशविघात कृत्यांसाठी लावला जाणारा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाईचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी याला दुजोरा दिला असला तरी हे अधिकार बहाल करणं ही नियमित प्रक्रिया असल्याचं पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. प्रत्येक तीन महिन्यांनी याची मुदत वाढवण्यात येते, ती यंदा ही वाढवण्यात आली आहे. पण ती सीजेपीचं आंदोलन सुरु होण्याआधीच वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार, सध्याचा रासुकाच्या नुतनीकरण आदेश ७ जुलै २०२६ रोजी काढण्यात आला असून तो १९ जुलै २०२६ ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी जारी करण्यात आला होता. याचा सीजेपीच्या आंदोलकांवर कारवाईशी संबंध नसल्याचं स्पष्टीकरण दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत निवेदनाद्वारे केला आहे.
त्याचबरोबर आंदोलनस्थळाजवळील कॅनॉट प्लेस परिसरातील सर्व दुकानं आज संध्याकाळी ६.३० नंतर बंद करण्याचे आदेश नवी दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशननं काढले आहेत. यापार्श्वभूमीवर या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात केले जाऊ शकतात. तसंच अनेक रुग्णावाहिका तैनात करण्यात येणार आहेत, त्यामुळं आज पुन्हा एकदा सरकारनं या विद्यार्थ्यांवर जबरदस्तीनं कारवाई करु शकते, असा दावा दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आंदोलकांवर NIA आणि NSA अंतर्गत कारवाईची यामुळं शक्यता निर्माण झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यातच यासंदर्भातील बातम्यांवर प्रतिक्रिया देताना सीजेपीचे संस्थापक आणि प्रमुख आंदोलक अभिजीत दिपके यांनी आपली सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे. तुम्हाला जे योग्य वाटतंय ते करा, पण धर्मेंद्र प्रधानाचां राजीनामा घेणारच! त्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचा आपला मानस बोलून दाखवला आहे. त्यामुळं जर पुढील दोन दिवसांत या आंदोलनावर सकारात्मक तोडगा निघाला नाही आणि जर हे आंदोलन शांतता राखू शकलं नाही तर दिल्ली पोलीस देशविघातक कृत्यांच्या नावाखाली आंदोलकांवर कठोर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.