NSA on CJP Protester: दिल्लीत सुरु असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर अत्यंत कडक कलम लावण्याची तयारी मोदी सरकारनं सुरु केली आहे. यासाठी दिल्ली पोलिसांनी विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याला अभिजीत दिपके यांनी चोख प्रतिक्रियाही दिली आहे. त्यामुळं सरकारच्या मनात नेमकं काय सुरु आहे? जाणून घ्या.
दिल्लीतील सीजेपीच्या वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना विशेष अधिकार बहाल करत 'नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट' (NSA) अंतर्गत कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळं आता आंदोलकांवर हा कायदा लावला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील हा अत्यंत कडक स्वरुपाचा कायदा असून देश विघातक कृत्य करणाऱ्यांविरोधात हा कायदा लागू केला जातो. त्यामुळं सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांवर आता काय कारवाई केली जाते हे पाहावं लागणार आहे. पण यामुळं आंदोलन आणखी चिघळू शकते.
अधिकृत स्पष्टीकरण
सोशल मीडियावर अशी दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे की, सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या CJP आंदोलनाला दडपण्यासाठी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या' (NSA) अंतर्गत स्थानबद्धतेचे (detention) विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, ज्या आदेशाचा उल्लेख केला जात आहे, त्या 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या' अंतर्गत दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना दिलेले विशेष अधिकार ही एक नियमित त्रैमासिक मुदतवाढ आहे. ही मुदतवाढ प्रमाणित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून दर तीन महिन्यांनी त्याचं नुतनीकरण केलं जातं.
सध्याचा नुतनीकरण आदेश ७ जुलै २०२६ रोजी, १९ जुलै २०२६ ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी जारी करण्यात आला होता. हा आदेश CJP निदर्शने सुरू होण्यापूर्वीच काढण्यात आला होता. अलिकडील घटनांच्या संदर्भात कोणताही विशेष विनंती अर्ज किंवा आदेश काढण्यात आलेला नाही.
हे नूतनीकरण एक प्रमाणित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे आणि त्याचा संबंध सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांशी जोडला जाऊ नये. सोशल मीडियावर पसरवले जाणारे दावे दिशाभूल करणारे असून, ते नियमित नूतनीकरण आदेशाच्या चुकीच्या अर्थावर आधारित आहेत.
नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी पडताळणी न केलेली माहिती खरी मानू नये किंवा ती व्हायरल करु नये आणि अधिकृत माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवरच अवलंबून राहावं.
दिल्ली पोलिसांना रासुकाचे विशेष अधिकार बहाल केल्याच्या वृत्तावर सीजेपीची प्रमुख आंदोलक अभिजीत दिपके यांनी ट्विट करुन यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं, "ठीक आहे, काही हरकत नाही, तुम्ही तुमचं काम करा, पण धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे!
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.