Mumbai News : राज्यातील पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. हे पावसाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यावरून गाजणार आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडे विधानसभेत विक्रमी बहुमत आहे. भाजपने 132 जागा, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 57 तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 41 जागा जिंकल्या आहेत. अशाप्रकारे, या निवडणुकीत महायुतीने 230 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी (MVA) युतीला केवळ 46 जागांवर समाधान मानावे लागले.
येत्या काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यातच हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील जनतेत रोष पसरत होता. एकीकडे विरोधकांनी या मुद्द्यावरून रान पेटवत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली होती. त्यामुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. मुंबई महापालिका निवडणुकांची हा मुद्दा महायुतीसाठी कळीचा ठरणार होता. त्यामुळेच हा मुद्दा आंदोलनात रूपांतरित होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने निर्णय मागे घेतला. हिंदीच्या मुद्यावरून फडणवीस सरकारने 'या' चार कारणामुळे यू-टर्न घेतला आहे.
देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शाळेत पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय मागे घेतला. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ शैक्षणिक बाबींशीच नव्हे तर राजकीय आणि सामाजिक दबावांशी देखील संबंधित एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. राज्यातील उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेचे राज ठाकरे हा मराठी अस्मितेचा मुद्दा तयार करून येत्या 5 जुलैला मोर्चाचे आवाहन केले होते. बऱ्याच काळानंतर ठाकरे बंधू या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. त्यांच्या एकत्र येणाच्या शक्यतेमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे सरकारला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागला.
राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत त्रिभाषिक सूत्र लागू करून हिंदी सक्तीची करण्याची घोषणा केली होती, परंतु सततचे निषेध, विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका आणि मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यामुळे सरकारला निर्णय बदलावा लागला. त्यामुळे सरकारने 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 रोजी जारी केलेले दोन्ही सरकारी आदेश जीआर रद्द केले आहेत. त्रिभाषा धोरणाबाबत पुढील पाऊल तज्ञ समितीच्या अहवालानंतरच ठरवले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
या चार कारणामुळे फडणवीस सरकारने घेतला यू-टर्न ?
मराठी अस्मितेचा प्रश्न :
राज्यात यापूर्वीही मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद अनेकदा पेटला होता. बाळासाहेब ठाकरेंनीही अनेकदा मराठी अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरला होता. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे आणि त्यामळेच राजकीय दृष्टिकोनातून अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळेच याचा फायदा विरोधकांना होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विरोधी पक्ष एकवटले :
उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना (shivsena), मनसे, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध करत जोरदार विरोध करत प्रचार केला. दीर्घकाळापासून एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असलेले ठाकरे बंधू (उद्धव ठाकरे) आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे, हेही या मुद्यावर एकत्र येताना दिसले. त्यासोबतच शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनीही शिवसेना ठाकरे गट आणि राज ठाकरे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे या मुद्यावरून सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आणि सरकारला हेच नको होते. त्यामुळे जीआर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
त्रिभाषा सूत्रावरून असंतोष :
राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातंर्गत त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची योजना आखली होती. परंतु, हिंदी भाषेसह मुलांना कोणते पर्याय मिळतील हे स्पष्ट केले गेले नाही, ज्यामुळे गोंधळ आणि असंतोष निर्माण झाला. विरोधकांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, रविवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची हिंदी भाषा सक्तीच्या करण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की सरकारने 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 चे दोन्ही सरकारी ठराव (जीआर) रद्द केले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका :
गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना या महाआघाडीला मोठी आघाडी मिळाली होती, परंतु विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीला मोठा धक्का बसला होता. महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रात पुन्हा महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून जनतेत रोष पसरत होता. विरोधक हा मुद्दा चिघळवत होते. त्यामुळे आगामी निवडमुका डोळ्यांसमोर ठेवून, आणि हा मुद्दा आंदोलनात रूपांतरित होण्यापूर्वीच सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.