Mumbai News : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 16 दिवस चालले. या अधिवेशनात औरंगजेब, नागपूर दंगल, दिशा सालियान, कुणाल कामरा या विषयावर गोंधळ घालून सभागृह बंद पाडण्यामध्ये बहुतेक सत्ताधाऱ्याचा सहभाग होता. त्यामुळे या अधिवेशनात विरोधकापेक्षा सत्ताधारीच अधिक आक्रमक दिसले. सोळा दिवसात 147 कामकाज चालले त्यापैकी एक तास 45 मिनिटांचा वेळ वाया गेला. या अधिवेशनात नऊ विधायके मंजूर झाली. या अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातून जनतेच्या हाती काहीच लागलेले नाही. या अधिवेशन काळात महायुती सरकारला सळो की पळो करीत घेरण्याची संधी विरोधकांना होती. मात्र, सभागृहात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावाणीच करता आली नाही.
विधानसभा निवडणुकीत एक हाती सत्ता मिळाल्याने खरे तर महायुती (Mahayuti) सरकारकडे जबरदस्त ताकद आहे. ते कोणताही निर्णय घेऊ शकतात पण त्यांनी कोणतीही नवीन घोषणा अधिवेशन काळात केलेली नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, ते या अर्थसंकल्पातून समोर आलेलेच आहे. त्यामुळे कुठल्याही नव्या योजनाची घोषणा झाली नाही. विरोधकाकडे संख्याबळच नाही पण जनतेने सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या दिलेल्या जबाबदारीचे भान त्यांच्याकडे दिसून आले नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या भावापासून ते मुंबई, पुणे, नागपूर नाशिक आणि शहरांमधील समस्यापर्यंत आणि विजेपासून ते सिंचनापर्यंत कुठल्याच प्रश्नावर गांभीर्याने विशेष चर्चा अधिवेशन काळात झाली नाही.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी महायुती सरकार आणि महाविकासआघाडी यांच्यात निर्माण झालेले टोकाचे वितुष्ट लक्षात घेता राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रत्येक दिवस वादळी ठरेल असे सर्वांना वाटत होते. महायुतीकडे मोठे बहुमत आहे तर विरोधकांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे विरोधकांना त्यांचा आवाज वाढवावा लागणार होता. वेळप्रसंगी एखाद्या मुद्द्यावरून घेरण्याची संधी आल्यास आक्रमक व्हावे लागणार होते. मात्र, सत्ताधारी मंडळींनी या अधिवेशन काळात कुठेच संधी मिळू दिली नाही.
या अधिवेशन काळात सुरुवातीपासून विधानसभा व विधान परिषद दोन्ही सभागृहात भाजपचे (BJP) आमदार विरोधकापेक्षा आक्रमक झाल्याचे दिसले. भाजपच्या आमदारानीच काही मंत्र्यांना पेचात पकडले. विधान परिषदेत प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे या आमदार मंडळींनी मुंबईतील रस्त्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारत घेरले. दुसरीकडे अतुल भातखळकर, अमित साटम यांचा आक्रमकपणा प्रकर्षाने जाणवला. हा विषय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या खात्याचा येत असल्यामुळे याची राजकीय चर्चा झाली.
दुसरीकडे भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार अधिकच आक्रमक दिसले. त्यांनी भाजपचाच मंत्र्यांना थेट जाब विचारण्याचे धाडस दाखवले. एका दिवशी 35 लक्षवेधी ठेवल्याने हे विधानभवन नव्हे तर लक्षवेधी भवन झाला असल्याचा टोला सुधीर मुनगंटीवार यांनी लगावला.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झाल्याने धनंजय मुंडेंना अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला. त्यावरून विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची संधी आली होती. मात्र, विरोधकांना घेरता आले नाही. त्यानंतरच्या काळात मात्र, गेल्या चार आठवड्यात विरोधक फारसे आक्रमक दिसले नाहीत.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झाल्याने धनंजय मुंडेंना अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला.अधिवेशन काळात विरोधकांकडे मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे हत्या प्रकरणावरून घेरण्याची नामी संधी होती. या अधिवेशनात दुसऱ्याच दिवशी धनंजय मुंडेंनी राजीनामा दिला. मात्र, त्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाबाहेर दिली, या राजीनाम्यावरून विरोधकांना थोपविताना सत्ताधाऱ्यांचा कस लागणार होता. मात्र, सभागृहात या प्रकरणावरून घेरता आले नाही.
त्याचवेळी सत्ताधारी मंडळीने या प्रकरणावरून लक्ष वेधण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्त्यावरून गोंधळ घालत सभागृह डोक्यावर घेतले. त्यामुळे मुंडेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दाच चर्चेतून गायब झाला. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना लाडकी बहीण योजनेसाठी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली नाही तर अन्य खात्याचा निधी या योजनेसाठी वळवला, या कारणावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करता आली होती. मात्र, या मुद्यांवरूनही घेरण्याची संधी घालवली. त्यातच अधिवेशन काळात नागपूरमध्ये दंगल घडली. त्याचे पडसादही सभागृहात उमटले. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांनी सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला. त्यामुळे काहीकाळ वाया गेला.
परभणी येथील जिल्हा कारागृहामध्ये सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी या युवकाचा मृत्यू झाला. या युवकाचे मृत्यूप्रकरण चांगेलच गाजले होते. या मुद्द्यावरून गेल्या अनेक दिवसापासून विरोधकांनी आवाज उठवला होता. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यास दिरंगाई केली जात असल्याने या प्रश्नावरून विरोधकांनी रान पेटवलं होते. त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून राज्य सरकारसमोरील अडचणीत भरच पडली होती.
या प्रकरणातील शवविच्छेदन अहवाल आला आहे. त्यामध्ये व्यंकट सूर्यवंशी या युवकाचा मृत्यू मारहाणीत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावरूनही विरोधकांना घेरण्याची संधी असताना विरोधक एकवटले नसल्याने अडचणी येत आहेत. त्यातच गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी मंडळीने दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणावरून पुन्हा एकदा माजी मंत्री आदित्य ठाकरेंची कोंडी केली आहे. त्यामुळे बॅकफुटवर असलेले सत्तधारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणी सत्ताधारी मंडळी आक्रमक झाल्याने विरोधक बॅकफुटवर दिसले.
त्यातच विधानपरिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळत उलट त्यांच्यावर सत्ताधारी मंडळींनी विश्वास दाखवला. त्यानंतर विरोधकांनी आता सभापती राम शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास दर्शक ठराव आणला आहे. तर दुसरीकडे सभागृहातच माजी मंत्री अनिल परब व भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यामुळे सभागृहात व सभागृहाबाहेरील वातावरण तापले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या तुलनेत विविध कारणाने सत्ताधारी मंडळीने सभागृह डोक्यावर घेतले. त्यामुळे सत्ताधारी मंडळीने विरोधकांना डोके वर काढण्याची संधीच दिली नाही.
अधिवेशनाच्या चौथ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता त्यांच्यासाठी हे संबोधन वापरल्यानंतर कार्यकर्ते पेटून उठले. शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कुणाल कामरा यांचा कार्यक्रम झाला त्या स्टु़डिओची तोडफोड केली आहे. त्यामुळे विधिमंडळातही जोरदार गोंधळ झाला. त्यामुळे सत्ताधारी चांगलेच आक्रमक झाले होते. त्यामुळे या अधिवेशनात संधी असूनही विरोधकांना महायुती सरकारला शेवटपर्यंत घेरताच आले नाही.
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन जवळपास चार महिन्याचा कालावधी झाला आहे. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेच्या सभापतीची निवड करण्यात आली तर दुसरीकडे या अधिवेशनात बुधवारी रिक्त असलेल्या विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अण्णा बनसोडे यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनापासून रिक्त असलेलया विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्याच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना सीएम फडणवीस यांनी याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असे सांगत हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनांपर्यत पुढे ढकलला आहे. पावसाळी अधिवेशन 30 जूनपासून सुरु होणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.