Maharashtra Phase 2 Elections : लोकसभेची निवडणुक ही राष्ट्रीय पातळीवर लढली जाते. पण, थेट मंगळसुत्रात ही निवडणुक अडकल्याने कुठल्या मुद्यांवर देशाचे नेते राजकारण करत आहेत. असा प्रश्न मतदारांना नक्कीच पडतो. स्थानिक मुद्दे हे निवडणुकीचा प्रमुख आधार का होत नाही. आणि स्थानिक उमेदवारांपैकी योग्य उमेदवार मतदारांना प्रभावित का करत नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. देशाची निवडणुक या गोंडस नावाखाली स्थानिक मतदारांचे प्रतिनिधित्व मात्र सोयीस्करपणे विसरले जाणे ही धोक्याची घंटा मतदारसंघात दिसून येते.
राष्ट्रीय पातळीवर स्थानिक नाळ न जोडलेले मुद्दे मतदारांना प्रभावित करु शकत नाहीत. त्याचा फटका निवडणुकीत मतदानावर आणि त्या मतदानाच्या टक्केवारी दिसुन येतो. नागपूर सारख्या मेट्रो शहरात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत आदिवासी भागापेक्षा कमी झालेले मतदान हे सुज्ञ, शिक्षित मतदारांची अनास्था स्पष्टपणे अधोरेखित करत आहे. त्याला राजकीय पक्षांचे राजकारण जबाबदार आहे की, स्थानिक मुद्द्यांचा अभाव याला कारणीभूत आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो.
ज्या प्रकारे मतदानाचे टप्पे समोर येत आहे. त्या टप्प्यानुसार निवडणुकीतील मुद्दे देखील बदलत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेसचा जाहिरनामा, अल्पसंख्यकांना संपत्तीचे वाटप हे काँग्रेस जाहिरनाम्यात नसलेला मुद्दा रेटण्याचा भाजपचा प्रयत्न आणि थेट महिलांचे मातृशक्तीचे मंगळसूत्र पळविण्याच्या वावड्या खोटा प्रचार मतदारांना समजत नसावा इतका भोळा मतदार नसावा. पण, हे सर्व होत असताना ज्या स्थानिक मुद्यांवर आणि उमेदवारांवर ही निवडणूक लढवली जाते ते मुद्दे निवडणुकीत चर्चेत न ठेवण्याचे कसब राजकीय नेत्यांनी दाखविले.
कापूस आणि सोयाबीन यांचे पडलेले भाव याला सर्वस्वी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची ढिसाळ धोरणे कारणीभुत आहे. पण, हे सर्व असताना त्यावर विरोधकांनी राळ उठवली नाही. सत्तापक्षात केवळ देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी वर्धा आणि अमरावतीत आंतरराष्ट्रीय कारण सांगून मतदारांची दिशाभूल तर केली नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. रशिया आणि युक्रेन युध्द आणि आखाती देशातील युध्दजन्य परिस्थितीमुळे कापूस आणि सोयाबीनचे भाव कोसळले हा फडणवीस याचा दावा न पटणारा आहे. कापुस खरेदीसाठी राज्य सरकारने काय उपाय योजना केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी च्या आधारे किती कापूस खरेदी केला गेला आणि सीसीआयने किती कापूस खरेदी केला आणि राज्य सरकारने किती तो खरेदी केला असा प्रश्नच आहे. मतदार असलेला शेतकरी देखील हा मुद्दा उपस्थित का करत नाही असा प्रश्नच आहे. कापसाचे भाव ठरविण्यात व्यापारी जास्त आणि कापुस उत्पादक कमी अशी परिस्थिती असताना मूळ मुद्यावर कोणीच बोलत नाही. तीच परिस्थिती सोयाबीनची झाली.
आता मात्र राज्य सरकार भावांतर योजनेत शेतकऱ्यांना पैसे वाटणार असे फडणवीस सांगत आहे. पण, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना न्याय देण्याची गोष्ट येते तेव्हा एमएसपी वाढवित ती देण्यासाठी शासन का काटकसर करते. तेव्हा नियम कसे गुंडाळले जातात असा प्रश्न आहे. पण, या मुद्द्यांवर मात्र निवडणूक होताना दिसत नाही.
कापूस उत्पादक असो की सोयाबीन उत्पादक शेतकरी असो, शेतकरी नेते असो ते गप्प का असा प्रश्न आपसुक पडतो. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाळ - वाशिम आणि बुलढाणा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात पिकणाऱ्या कापुस आणि सोयाबीनला भाव नाही आणि तुरीचे पडलेले भाव यांना कोण जबाबदार असा प्रश्न शेतकऱ्याना पडत नाही.
काँग्रेसने एमएसपीची हमी देण्याची घोषणा केली. पण, राहुल गांधी यांनी अमरावती येथील सभेत त्यावर भाष्य देखील केले नाही. कर्जमाफी संदर्भात काँग्रेस सकारात्मक आहे. पण, कापुस,सोयाबीन आणि तुरीचे भावाचे काय असा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. विदर्भातील नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत आक्रमक नाहीत हे दुर्दैवी चित्र यंदाच्या निवडणुकीत समोर आले आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना दरवर्षी बसतो.
अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात पण, त्यावर निवडणुकीच्या वेळी चर्चा होत नाही. त्या आधारे मतदान होत नाही ही शोकांतिका आहे. जातीच्या आधारावर मतदान करण्याचे पाप मतदारांच्या हातून होत असेल तर स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. त्यातून नकारात्मक असलेले मतदार मतदानच करत नाही हा सर्व प्रकार गंभीर आहे. मतदारांनी त्यांच्याशी निगडीत , मतदारसंघाशी निगडीत योग्य उमेदवाराची निवड न करता मतदान टाळले हे कुठल्या परिस्थितीत लोकशाहीत धोकादायक चित्र आहे.
मतदानाच्या दिवशी लग्नाचा मुहूर्त आहे. अशा वेळी मतदानाची घसरणारी टक्केवारी हे नको ते उमेदवार लोकसभेत जाण्याचा राजमार्ग ठरु शकतात. बहुसंख्य मतदारांनी निवडलेला उमेदवार लोकसभेत प्रतिनिधीत्व करत असेल तर त्याला प्रतिनिधी तरी म्हणता येईल. पण, कमी टक्केवारीवर निवडलेला उमेदवार हा कसा काय त्या भागाचा प्रतिनिधी ठरु शकतो असा प्रश्नच आहे. त्यामुळे शत प्रतिशत मतदान ही काळाची गरज आहे. स्थानिक मुद्दे आणि त्याचे राष्ट्रीय प्रतिसाद आणि स्थानिक उमेदवार त्याला स्थानिक प्रश्नांची असलेली जाण आणि ती सोडविण्याची तळमळ जर असेल तर तो उमेदवार मतदार आपलेसा करु शकतात.
पण, लग्नाच्या मुहूर्ताने दुसऱ्या टप्प्यात घसरणारी टक्केवारी कोणाला कौल देते हे पाहण्यासारखे ठरेल. अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ -वाशिम, बुलढाणा या विदर्भातील पाच जागांवर दूसऱ्या टप्प्यात निवडणुक होत आहे. त्याच बरोबर परभणी, हिंगोली आणि नांदेड येथे देखील दूसऱ्या टप्प्यातील निवडणुक होत आहे. असे असताना कापुस, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कोणाला मतदान करणार की लग्नसराईत राष्ट्रीय कर्तव्य विसरणार असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
