Mumbai News : राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारची मोठी पीछेहाट झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने कमबॅक केल्याने महायुती सरकार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बॅकफूटला आले होते. त्यावेळी राज्यातील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारने मध्यप्रदेशातील भाजपचे सरकार पुन्हा आणण्यासाठी लोकोपयोगी ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू केली. हीच योजना विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली अन राज्यात पुन्हा मोठ्या फरकाने महायुतीचे सरकार आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मोठी लोकप्रिय ठरली.
या योजनेसाठी राज्य सरकारकडे अपुरा निधी आहे. त्याशिवाय जाहीरनाम्यात महिन्याला २१०० रुपये देण्याची घोषणा महायुती सरकारने करूनही दिली नसल्याने विरोधी पक्षाकडून सातत्याने सत्ताधारी पक्षाला टार्गेट केले जात असल्याने कोंडी झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गाजवलेली ही योजना आता सरकारच्या गळ्यात अडकलेला फास झाली आहे. अंमलबजावणी केली जात असली तरी काही त्रुटींवरून सत्ताधारी व विरोधकांच्या संतापाचा सूर उंचावला आहे.
राज्य सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना नेहमीच या-ना त्या कारणाने चर्चेत असते. महायुती सरकारने या योजनेसाठी राज्य सरकारच्या इतर विभागांचा निधी वळवल्याची तक्रार सातत्याने होत आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसापासून सत्ताधारी व विरोधकांनी अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना टार्गेट केले आहे. त्यांनीच या योजनेसाठी निधी वळवला असल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीमधील वाद या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाटयावर आला आहे.
राज्य सरकारच्या लोकप्रिय ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अडीच हजार पेक्षा अधिक महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. त्याशिवाय राज्य सरकरमधील आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभागाचा मोठा निधी या योजनेसाठी वळविण्यात आला, असल्याचा आरोप महायुतीमधील सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे (Shivsena) मंत्री संजय शिरसाट, भाजपचे मंत्री अशोक उईके यांनी केला आहे. यासह अनेक गैरप्रकार लाडकी बहीण योजनेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. आता या योजनेवरून शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
मतांसाठी निवडणुकीत या योजनेतून जाणीवपूर्वक मतदारांवर प्रभाव टाकण्यात आला. बनावट लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ होत असल्याचे दिसले. मात्र राजकीय हेतूने त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या योजनेतून राज्य शासनाच्या तिजोरीची जाणीवपूर्वक लूट होऊ दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत दुर्लक्ष केले. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी त्यांनी ही भूमिका घेतली. त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीची लूट होण्यास जबाबदार असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून लाडक्या बहिणी योजनेवरून सातत्याने राज्य सरकारला टार्गेट केले जात आहे. जवळपास 2 लाख अर्जांची छाननी केल्यानंतर राज्यातील लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या अधिक घटण्याची शक्यता आहे . या योजनेत अनेक बोगस लाडक्या बहिणींची आता पोलखोल होणार आहे. राज्यभरात नेमक्या लाडक्या बहिणी योजनेत पात्र महिलांची संख्या किती हे आता आयकर विभाग सरकारला सांगणार आहे. ही माहिती मिळवण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारचा केंद्रशी संपर्क सुरू आहे. या माहितीवरून लाभार्थी महिलांची पडताळणी करून अडीच लाखांच्यावर ज्यांचे उत्पन्न आहे, अशा महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना बंद केली जाणार आहे.
महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या योजनेसाठी अपात्र असलेल्या 2200 हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असल्याचे सांगितलं होते. लाभार्थ्यांची पडताळणी ही कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीतील नियमित प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत पडताळणीची प्रक्रिया राबवली जात असल्याचं मंत्री अदिती तटकरे यांनी ट्विटरवरून सांगितले होते.
या प्रक्रियेत जवळपास दोन लाख अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर जवळपास 2 हजार 282 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतल्याचं आढळून आले. यानंतर अडीच लाखांच्यावर उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थी महिलांची पडताळणी करून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या महिलांसाठी बंद केली जाणार आहे. आता राज्यभरात किती पात्र महिला आणि किती अपात्र महिला आहेत, याची सगळी माहिती राज्य सरकारला आयकर विभाग देणार आहे. त्यामुळे एकूणच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीत या डेटाची मदत होणार आहे .
या योजनेत सुमारे दोन कोटी 65 लाख लाभार्थी महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा होत आहेत. या योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती बघितल्यास राज्यभरातून साधारण एक कोटी 20 लाख महिलाच योजनेसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात या योजनेबाबत राज्य सरकारकडून काय पावले उचलली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.