Fadnavis new political strategy : गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील ‘साईडलाईन’; फडणवीसांचे नवे समीकरण काय सांगते?

Mumbai News : राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांनी आक्रमकपणे पाच दिवस आंदोलन केले. त्यामुळे राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. तर सर्वच मराठा हे कुणबी आहेत. त्यामुळे ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी दोन महिन्याची वेळ मागितली आहे. त्यामुळे मंगळवारी जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले.

जरांगे यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन व विश्वासू सहकारी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना या आंदोलनापासून दूर ठेवताना आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे या टीमवर जबाबदारी सोपवली होती. त्यामुळे गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील यांना साईडलाईन केल्याची चर्चा आहे तर दुसरीकडे या दोघांना दूर ठेवण्यामागे नवे समीकरण असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. या दोघांनीही यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या काही विधानांमुळे जरांगे पाटील यांनी त्यांच्यावर थेट आरोप केले होते, त्यामुळे त्यांना बाजूला ठेवून नवीन रणनीती आखली गेल्याचे दिसते.

मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणार असल्याची भूमिका चार महिन्यापूर्वीच जाहीर केली होती. त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आक्रमकपणे पाच दिवस आंदोलन केले. त्याच वेळी दुसरीकडे राज्य सरकार व मुख्यमंत्री फडणवीस यांना टार्गेट करण्यात आले होते. त्यामुळे या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सीएम फडणवीस यांनी पडद्यामागे मोठी रणनीती आखली, त्याचा त्यांना फायदा झाला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या भाषणातून आणि पत्रकार परिषदांमधून सातत्याने देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या जवळच्या नेत्यांवर टीका केली होती. विशेषतः गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावर त्यांनी थेट आरोप केले होते. त्यामुळे, या नेत्यांना थेट चर्चेत ठेवल्यास आंदोलकांचा विश्वास संपादन करणे अधिक कठीण जाईल, अशी सरकारची भूमिका होती.

गेल्या आंदोलनावेळी, गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची बाजू मांडली होती. परंतु, काही वेळा त्यांनी केलेल्या विधानांमुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्यावर जाहीरपणे टीका केली. 'सरसकट आरक्षण देता येणार नाही' किंवा 'सगेसोयरे कोर्टात टिकणार नाही', अशी काही विधाने त्यांनी केली होती. यामुळे जरांगे पाटलांचा त्यांच्यावरचा विश्वास कमी झाला होता. जरांगे पाटलांनी थेट फडणवीस यांच्यावर आरोप केले असले तरी, त्यांनी वारंवार काही नेत्यांवर विश्वासघात केल्याचा आरोप केला होता.

नवीन चेहरा पुढे आणला

या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलण्यासाठी आणि पडद्यामागे काम करण्यासाठी नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली. यामुळे आंदोलकांशी संवादाचे नवे मार्ग खुले झाले आणि चर्चेची प्रक्रिया अधिक सोपी झाली. सीएम फडणवीस यांनी संकटमोचक गिरीश महाजन (Girish Mahajan) व चंद्रकांत पाटील यांना या आंदोलनापासून दूर ठेवताना आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे या टीमवर जबाबदारी सोपवली होती. या नवीन चेहऱ्यांनी देखील फडणवीस यांनी टाकलेली जबाबदारी समर्थपणे पेलत आरक्षणावर तोडगा काढला.

सीएम फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या विश्वासू नेत्यांना बाजूला ठेवून स्वतःची प्रतिमा अधिक चांगली ठेवली आणि अप्रत्यक्षपणे आंदोलकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे, त्यांच्यावर होणारी टीका टाळता आली आणि त्याचवेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवण्याकडे लक्ष देता आले, असे राजकीय विश्लेषकाचे मत आहे.

मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी फडणवीस यांनी पडद्यामागे केलेल्या शिष्टाईला अखेर यश आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी फडणवीस यांनी तयार केलेल्या मसुद्याला जरांगे पाटील यांनी होकार दिला. राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.