Liquor prices will be increased : लोकांच्या खिशात हात घालून सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने समिती स्थापन केली आहे. लोकांच्या म्हणजे, सरसकट लोकांच्या नव्हे, तर मद्यशौकीनांचा खिशाला चाट लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. थोडक्यात काय तर सरकार दारूचे भाव वाढवणार आहे आणि त्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. 'पियो लेकीन रखो हिसाब... एक मशवरा है जनाब के थोडी थोडी पिया करो' ही पंकज उधास यांनी गायिलेली गझल आता मद्यशौकिनांना लक्षात ठेवावी लागणार आहे.
बीयर, देशी, विदेशी दारू विक्रीतून महसूल वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सतत केले जातात. एक-दीड वर्षापूर्वीही सरकारने अशी समिती स्थापन केली होती, मात्र ती दारू आणि बीयरचा खप कसा वाढवता येईल, यासाठी होती. आताची समिती दारूचे भाव वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त सदस्य सचिव असतील. राज्य उत्पादन शुल्क, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यासह राज्य जीएसटीचे(GST) आयुक्त या समितीचे सदस्य आहेत.
याचा अर्थ असा आहे, की नवीन आर्थिक वर्षात दारूचे दर वाढणार हे निश्चित आहे. लोकसभा निवडणुकीत झटका बसल्यानंतर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेच्या जाहिरातीसाठी सरकारने 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर बोजा पडला आहे. या योजनेची रक्कम वाढवून ती 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिले होते. त्यामुळे तिजोरीवरचा बोजा आणखी वाढवणार आहे.
या योजनेमुळे दरवर्षी सरकारच्या तिजोरीवर 45 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने खर्चात कपात केली आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चात 55 टक्के घट झाल्याचे समोर आहे. यासह अनेक योजनांना कात्री लावली जात आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे वर्षाकाठी 23 ते 25 हजार कोटी रुपये महसूल जमा होतो. सध्या लाडकी बहीण योजनेचे(Ladki Bahin Yojna) वार्षिक बजेट जवळपास 35 हजार कोटी रुपये आहे. महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्यासाठी वर्षाला 45 हजार कोटी रुपये लागणार आहे, अशी माहिती आहे.
महसूल विभागापाठोपाठ राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळतो उत्पादन शुल्क विभागाकडून. या विभागाच्या वार्षिक महसुलापेक्षा लाडकी बहीण योजनेचा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे तिजोरीत खडखडाट आहे. यापुढे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, महसूल वाढवण्यासाठी सरकारला नवनवे मार्ग शोधावे लागत आहेत. त्यातूनच दारूचे दर वाढवण्याचा मार्ग सरकारने निवडला आहे. मोफत लाभाच्या योजनांना विरोध होत आहे. 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनीही अशा योजनांवर चिंता व्यक्त केली आहे.
मद्यशौकिनांच्या खिशातून अधिक रक्कम कशी काढायची, यावर या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती वितचारमंथन करून सरकारला कळवणार आहे. यासाठी समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. अन्य राज्यांमधील मद्यनिर्मितीचे धोरण, अनुज्ञप्तीचे प्रकार, त्या राज्यांमध्ये उत्पादन शुल्क कसे आकारले जाते, महसूल वाढवण्यासाठी कोणत्या पद्धतींचा अवलंब करावा लागतो याचा अभ्यास करून या समितीने उपाययोजना सुचवायच्या आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क आय़ुक्तांनी सुचवलेल्या धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करून शिफारशी करायच्या आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष मोफत योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडतात. नंतर मात्र सरकारला कसरत करावी लागते, अशी आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी लोकांवरच कराचा भार वाढत असतो. सरकार मोफत काहीही देत नाही किंवा देऊ शकत नाही, हे जनेतेने एकदाचे व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे. मोफत योजनेच्या खर्चाचा बोजा वाढला की सरकारला एकतर महत्वाच्या कामांवरील खर्च कमी करावा लागतो किंवा महसुलात वाढीचे मार्ग शोधावे लागतात. दारूचे दर वाढवण्यासाठीची समिती त्याचाच एक भाग आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.