एमपीएससीच्या रिक्त जागांच्या यादीवरुन गोंधळ अन् राज्यपालांचा मोठा खुलासा

मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) सदस्यांच्या रिक्त जागा ३१ जुलैपूर्वी भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती. या रिक्त जागा भरण्यासाठी सदस्यांची यादी अजित पवारांनी 31 जुलैपूर्वीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे पाठवल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर राजभवनाने खुलासा केला असून, ही यादी कालच (ता.2) मिळाल्याचे म्हटले आहे. 

अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सदस्यांची यादी पाठवल्याचे टि्वट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केले होते. रोहित पवार म्हणाले होते की, दादा हे शब्द पाळणारे नेते आहेत. एमपीएससीच्या सदस्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने ३१ जुलै पूर्वीच राज्यपाल महोदयांकडे सदस्यांची यादी पाठवलीय. ती विधान परिषदेच्या आमदारांची यादी नसल्याने महामहीम राज्यपाल महोदय तातडीने मंजूर करतील, असा विश्वास आहे.

यावर राजभवनने आज खुलासा केला आहे. राजभवनने म्हटले आहे की, एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन येथे पाठविली आहे, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवारी (ता. २ ) दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे.  

हेही वाचा : संकटमोचक शिवकुमार राजस्थानमध्ये..गेहलोत-पायलट वादाता मध्यस्थी? 

स्वप्नील लोणकर या पुण्यातल्या स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांने गेल्या महिन्यात आत्महत्या केली. त्यानंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले. या घटनेचे पडसाद राज्य विधिमंडळात उमटले. राज्य लोकसेवा आयोगाचे कामकाज व सदस्य नियुक्तीच्या रखडलेल्या प्रक्रियेवर आमदारांनी आवाज उठविला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी विधिमंडळात आयोगाच्या सदस्यांच्या रिक्त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरण्याचे जाहीर केले. मात्र, अद्यापपर्यंत सदस्य नियुक्तीची घोषणा झाली नाही. त्यामुळे या विषयावरून विद्यार्थी व स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित घटकात अस्वस्थता पसरली आहे.

लोकसेवा आयोगाचे कामकाज सुरळीत आणि वेळापत्रकाप्रमाणे चालण्यासाठी आयोगात सदस्य नियुक्तीबरोबरच कार्यालयीन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या होणेदेखील तितकेच आवश्‍यक आहे. आयोगाचे कामकाज केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर नियोजित वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करून व्हावे यासाठी याआधी अनेकवेळा प्रयत्न झाले. मात्र, प्रत्यक्षात आयोगाला 'यूपीएससी'ची बरोबरी करता आली नाही. 

परीक्षेच्या तारखांचा गोंधळ तरी कधी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे तसेच वेळापत्रक न पाळणे या गोष्टी आयोगाकडून नेहमीच होत असतात. गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या लाटेमुळे परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या यात आयोगाचा दोष नव्हता.मात्र, त्याआधीचा आयोगाचा सारा कारभार विद्यार्थ्यांना मनस्ताप देणार आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ तत्कालिक नाही तर आयोगाच्या एकूण कामकाज पद्धतीत अमूलाग्र बदलाची गरज असून त्यात सातत्य ही महत्वाची बाब आहे.