Indira Gandhi : तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात लागू केलेल्या आणीबाणीला आज (25 जून) 49 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आणीबाणीच्या काळात मानवी हक्कांची मोठी गळचेपी झाली होती. विचारस्वातंत्र्यावरही गदा आली होती. अनेक मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते.
पाकिस्तानसोबतचे युद्ध नुकतेच संपले होते. त्यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगत इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली होती. त्यांच्या या निर्णयावर साहजिकच आजही टीका होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) तर याबाबत टीकेची एकही संधी सोडत नाहीत.
25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी ( Indira Gandhi ) यांनी 'ऑल इंडिया' रेडिओवरून राष्ट्रपतींनी आणीबाणी लागू केल्याचे जाहीर केले. आणीबाणी लागू कारण्याच्या मागे विविध कारणे होती. इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याची तक्रार न्यायालयात दाखल झाली होती. त्या तक्रारीवरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. इंदिरा गांधी यांनी रायबरेलीमधून निवडणूक लढवली होती. त्यांनी संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीचे उमेदवार राजनारायण यांचा एक लाखापेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला होता. राजनारायण यांना आपल्या विजयाचा ठाम विश्वास होता, मात्र ते पराभूत झाले. त्यामुळे त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विजयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विजय मिळवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर केला, बोगस मतदान केले आदी आरोप राजनारायण यांनी केले होते.
इंदिरा गांधी यांची देश, सरकार, पक्षावर मोठी पकड होती. गेली दहा वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही अशीच पकड पाहायला मिळाली. 2024 च्या निवडणुकीत मात्र मोदी आणि भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळू शकले नाही. इंदिरा गांधींना विरोध म्हणजे देशाला विरोध, असे चित्र त्यांच्या समर्थकांनी त्यावेळी निर्माण केले होते. मोदींच्या बाबतीत गेली दहा वर्षे त्यांच्या समर्थकांनी असेच चित्र निर्माण केले आहे. मोदींनी विरोध म्हणजे देशाला विरोध, असे नॅरेटिव्ह तयार करण्यात आले आहे. समाजमाध्यमांत तर हे चित्र सर्रास दिसते. भाजपचे नेते जाहीर भाषणांतही असे चित्र निर्माण करतात.
नरेंद्र मोदी यांना विरोध हा त्यांचा, म्हणजे विरोधकांचा एकमेव अजेंडा आहे, अशी वक्तव्ये घटनात्मक पदांवर बसलेले नेतेही करतात. मोदींनी विरोध करूच नये, असे त्यांचे म्हणणे असते. तसेच, चित्र त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्याबाबतीत होते. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली, त्यावेळी लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवण्यात आली. तसेच चित्र आताही अनुभवायला मिळत आहे.
18 मार्च 1975 रोजी इंदिरा गांधी न्यायालयात हजर झाल्या. पंतप्रधान न्यायालयात हजर होण्याची इतिहासातील ती पहिलीच वेळ. जवळपास पाच तास प्रश्नोत्तरे झाली. निकाल राखून ठेवण्यात आला. निकाल आपल्या विरोधात जाणार, याची चाहूल त्यांना लागली होती. 12 जून 1975 रोजी न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची खासदारकी रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला. याविरोधात सर्वोच न्यायालयात धाव घेण्यात आली. 24 जून 1975 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाबाहाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्याची, भाषण करण्याची सूट देण्यात आली, मात्र एक खासदार म्हणून कामकाजात सहभागी होण्यास, मतदान करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जयप्रकाश नारायण यांनी देशभरात रान पेटवले होते. त्यामुळे जनक्षोभ निर्माण झाला होता. 25 जून रोजी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण यांची भव्य सभा झाली. सिंहासन खाली करो की जनता आती है, या कवी दिनकर यांच्या या कवितेने त्यांनी भाषण सुरू केले. या सभेनंतर आणीबाणी लागू केल्याचा निर्णय इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केला होता. 21 महिन्यांनंतर आणीबाणी उठली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत रायबरेलीतून इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या. राजनारायण विजयी झाले. मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमध्ये ते आरोग्यमंत्री बनले.
आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. त्यापूर्वी देशभरात अनेक घडामोडी घडल्या होत्या. जमिनीच्या विषम वाटपामुळे बिहारमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती भरमसाठ वाढल्यामुळे शहरांत राहणारे लोक त्रस्त झाले होते. गुजरातमध्येही त्यावेळी काँग्रेसच्या राजवटीत असेच चित्र निर्माण झाले होते. तत्कालीन चिमणभाई पटेल सरकार बरखास्त करण्याची मागणी सुरू झाली होती. विद्यार्थी या आंदोलनांत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर मोर्चे काढले जात होते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अनेकांचा जीव गेला होता. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी चिमणभाई यांचे सरकार बरखास्त केले आणि त्यांची पक्षातूनही हकालपट्टीही केली होती. भ्रष्टाचाराविरोधात यशस्वी झालेले हे पहिलेच आंदोलन. त्याची लाट बिहारमध्येही पोहोचली होती. बिहारमध्येही आंदोलन पेटले होते. सरकारी कार्यालये, मालमत्ता पेटवून दिल्या जात होत्या.
पाटण्यात 5 जून 1974 रोजी झालेल्या सभेत जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची घोषणा करत एल्गार पुकारला होता. सर्व विरोधक, कामगार संघटना, शेतकरी संघटनांना एकत्र येण्याचे त्यांनी आवाहन केले. 6 मार्च 1975 रोजी त्यांनी संसदेवर मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर केले. त्यांचा मोर्चा यशस्वी होऊ नये म्हणून सरकारने हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले. त्याला न जुमानता लोकांचे लोंढे दिल्लीच्या दिशेने कूच करू लागले. 6 मार्च रोजी जयप्रकाश नारायण दिल्लीच्या दिशेने चालू लागले. बोट क्लबवरील सभेत त्यांचे तडाखेबंद भाषण झाले. सभेला साडेसात लाख लोक उपस्थित होते. हे सर्व सुरू असताना उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि सर्वोच न्यायालयाने दिलेले मर्यादित अधिकार... इंदिरा गांधी यांनी अखेर आणीबाणी जाहीर केली.
आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली. 18 जानेवारी 1977 रोजी आणीबाणी मागे घेतल्याची घोषणा इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केली. 23 जानेवारीला जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसला धडा शिकवला. जनता पक्षाला विजयी केले. रायबरेलीतून इंदिरा गांधी, अमेठीतून संजय गांधी पराभूत झाले. 49 पैकी 34 मंत्र्यांना मतदारांनी धूळ चारली होती. जनता पक्ष व मित्रपक्षांना 300 पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. काँग्रेसला फक्त 154 जागा मिळाल्या. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. पुढे 1980 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस विजयी झाली. इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या.
आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत विरोधकांना खरी स्पेस मिळाली. पुढे 6 एप्रिल 1980 रोजी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. 1984 च्या निवडणुकीत भाजपला दोन जागा मिळाल्या. पुढे त्या वाढत गेल्या. राममंदिर जन्मभूमी प्रकरणाने भाजपला मोठे यश मिळवून दिले. 2004 पासून केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणीबाणीच्या निर्णयावर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. मोदी यांनी देशात अघोषित आणीबाणी लागू केली आहे, अशी टीका विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे. त्यात तथ्यही आहे. 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला त्याचा फटका बसला आहे. भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रात स्थापन झालेले महाविकास आघाडीचे सरकार भाजपने पाडले. त्यासाठी शासकीय तपासयंत्रणांचा मोठा गैरवापर करण्यात आले, हे लपून राहिलेले नाही.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भाजपने फूट पाडली. पक्षाचे नाव, चिन्ह फुटीरांना मिळेल याची काळजी घेतली. मागे राहिलेल्या नेत्यांवर मर्यादा सोडून टीका केली जाऊ लागली. याचे दुष्परिणाम भाजपला महाराष्ट्रात सहन करावे लागले आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत 41 जागा जिंकलेल्या महायुतीला महाराष्ट्रात यावेळी केवळ 17 जागा मिळाल्या. भाजपला तर एकआकडी जागा मिळाल्या. महाविकास आघाडीचा प्रयोग लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड यशस्वी ठरला आहे. एकाधिकारशाही वृत्तीच्या विरोधातील जनक्षोभाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे, असे म्हणता येईल. इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात विविध विचारधारांचे नेते एकवटले होते. आताही मोदींच्या आणि भाजपच्या विरोधात टोकाची विचारधारा असलेले पक्ष एकवटले आहेत. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार आले, मात्र नंतर पक्षात फाटाफूट झाली. 1980 ला पुन्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यापासून योग्य धडा घेतला, तर त्यांची एकी दीर्घकाळ टिकू शकते. आणीबाणीचा निर्णय चुकीचा होता, त्याकाळी जे घडले तेही चुकीचे होते, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भाजप सरकारने केलेला शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर, तसापयंत्रणांचा विरोधकांवर गैरवापर, निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेले हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण, मोदींना विरोध म्हणजे देशाला विरोध, असे तयार केलेले नॅरेटिव्ह... यासाठी भाजप नेत्यांवर माफी मागायची वेळ येऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी भाजपच्या एकाधिकारशाही वृत्तीला गुडघे टेकायला भाग पाडले आहे. यासाठी महाविकास आघाडीची एकी आणि देशभरात 'इंडिया' आघाडीची एकी अशीच टिकून राहणे गरजेचे आहे. नेता कितीही बलवान असला तरी लोकशाहीत मतदार सर्वशक्तीमान असतो, याची प्रचीती इंदिरा गांधींना आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता त्याची झलक दिसली आहे. सुधारणा नाही झाली तर त्यांनाही प्रचीती येईल, हे निश्चित आहे.
( Edited By : Akshay Sabale )
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
