Kundmala Tragedy : राज ठाकरेंसह महेश झगडेंचाही वर्मी घाव..! पण स्थिती सुधारेल का?

Maharashtra tourist tragedy : इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा साकव पूल कोसळून रविवारी चौघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये एका लहान मुलासह त्याच्या वडिलांचाही समावेश आहे. या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. प्रशासनाने लगबगीने कालच मृतांच्या नातेवाईकांसाठी पाच लाखांची मदत जाहीर केली. पण या पैशांनी गेलेली माणसं परत येणार आहेत का? आता ही मदत देण्याची घाई करण्यापेक्षा प्रशासनाने आधीच मंजूर झालेले ८ कोटी रुपये खर्चून पूल उभारला असता तर आज ही वेळ आली नसती.

कुंडमळा येथील घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह बहुतेकांनी पर्यटकांकडेच बोट दाखवले आहे. पूल धोकादायक असल्याचा बोर्ड तिथे लावण्यात आला होता. तरीही पर्यटकांनी गर्दी केली. ओझे सहन न झाल्याने हा पूल कोसळला, असा दावा प्रशासनाकडूनही केला जात आहे. पण मुळ मुद्दा हा आहे की, पूल एवढा जीर्ण झाला होता तर तो पूर्णपणे बंद का केला गेला नाही? मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

हा पूल धोकादायक होता तर तिथे पूर्ण प्रवेशबंदी का नाही झाली हा प्रश्न आहेच. जर पूल धोकादायक झाला होता तर तो पाडून नव्याने पूल का नाही झाला? प्रत्येक घटनेच्या नंतर सरकारमध्ये बसलेल्यांची एक ठराविक प्रतिक्रिया येते की, 'बचावकार्य वेगाने सुरु आहे आणि सरकार बाधित नागरिकांच्या पाठीशी खंबीर उभं आहे...', राज ठाकरे यांची ही प्रतिक्रिया बहुतेकांच्या मनातील आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग येते. वेळीच उपाययोजना केल्या तर अशा घटना आपण सहजपणे टाळू शकतो. पण त्याकडे लक्ष कोण देणार, कुणाचा वचक आहे की नाही, अशा धोक्याच्या ठिकाणांकडे लोकांनी फिरकूही नये, यासाठी प्रशासन काय काळजी घेते... याची उत्तरे नकारार्थीच येतील.

निवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांनीही सोशल मीडियातून या घटनेबाबत संताप व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबतची भूमिका मांडली आहे. राजकीय व्यक्ती काहीबाही वक्तव्ये करतात आणि पुन्हा पुढच्या दुर्दैवी घटनेपर्यंत सर्व विसरून जातात. संबंधित अधिकाऱ्यांना अजिबात तोशिश लागत नाही. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा; पहा कशी परिस्थितीत सुधारणा होते. बोटचेपे भूमिका घेण्याचे पाप थांबवा, असे रोखठोक मत झगडे यांनी मांडले आहे.

राज ठाकरे, महेश झगडे यांच्यासह अनेकांनी अशीच भूमिका मांडली आहे. कुंडमळा येथील नव्या पुलासाठी आठ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. ते पत्रच आता व्हायरल झाले आहे. असे असतानाही पुलाचे काम का सुरू झाले नाही, याला जबाबदार कोण, हे समोर यायला हवे. घटना घडल्यानंतर सर्व यंत्रणा बचावकार्यासाठी सज्ज होतात. नंतर सरकारही त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप टाकते. जखमी, मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. तेच कुंडमळा घटनेबाबतही घडत आहे. प्रत्येक जीव मोलाचा आहे, तो वाचलाच पाहिजे. या भूमिकेतून सरकार, प्रशासन डोळ्यात तेल घालून का जागे राहत नाही. जनतेने त्यांना त्यासाठी तर खुर्चीवर बसवले आहे.

पावसाळ्यात धबधबे, धरण, मोठे तळे, नदीवरील पूल आदी ठिकाणी दुर्दैवी घटना दरवर्षी घडतात. अशा धोकादायक ठिकाणी प्रशासनाकडून पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. अनेकदा उत्साहाच्या भरात पर्यटकांकडून प्रशासनाच्या सुचनांकडे दुर्लक्ष करून नको तो धोका पत्करला जातो. अशांवरही थेट कारवाई करण्याची भूमिका प्रशासनाने घ्यायला हवी. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा, याप्रमाणे कारवाई झाल्याखेरीज इतर पर्यटकांवर वचक बसणार नाही. नाहीतर पर्यटकांचीच चूक, असे म्हणत प्रशासन हात वर करायला मोकळे आहेच.

पर्यटकांनीही आपल्या उत्साहाला आवर घालायला हवा. कुटुंबासोबत फिरायला जाताना स्वयंशिस्त महत्वाचीच आहे. आपल्यामुळे आपल्या कुटुंबाचा आणि इतर पर्यटकांचाही जीवाला धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. पण यामुळे सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. गरजेनुसार आवश्यक तिथे उपाययोजना करायलाच हव्यात. पर्यटकांना दोष देऊन आपला निष्काळजीपणा झाकण्याचा करंटेपणा करू नये.