Loan waiver delay : आज करू, उद्या करू म्हणत सरकारी फासात अडकली 'कर्जमाफी'

Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत येण्यापूर्वी महायुतीने सरकारने आम्ही सत्तेत आलो तर शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांना बहुमताने सत्ता दिली. त्यामुळे महायुती सरकार लवकरच कर्जमाफीची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सत्तेत येऊन आठ महिन्याचा काळ लोटला असला तरी महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर गंभीर दिसत नसल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न महाराष्ट्रातील राजकारणात नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. हे केवळ एक आर्थिक मुद्दा नसून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी, आत्मविश्वासाशी आणि त्यांच्या भवितव्याशी जोडलेला विषय आहे. अशा संवेदनशील पार्श्वभूमीवर सरकारने नुकतीच एक समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली. या समितीचे उद्दिष्ट कर्जमाफीसाठी नवे धोरण, अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि शिफारसी तयार करणे असे होते. पण यासंदर्भात एक धक्कादायक बाब पुढे आली असून या समितीविषयी विधानसभा अध्यक्षच अनभिज्ञ असल्याने प्रहारचे नेते बच्चू कडू (Bacchu kadu) आक्रमक झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कडू यांनी महिनाभरापूर्वीच उपोषण केले होते. उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आश्वासन दिले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी लवकरच एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी उपोषण मागे घेतले होते. तर दुसरीकडे पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान बच्चू कडू यांनी सातबारा कोरा यात्रा काढली होती.

शेतकऱ्यांसाठी जात, पात, धर्म, राजकीय विचार सर्व बाजूला ठेऊन शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा केल्याशिवाय आता थांबायचं नाही, असा निर्धार कडू यांनी केला होता. मात्र, पावसाळी अधिवेशन काळातच कडू यांनी पदयात्रा काढून याच अधिवेशनात कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. अधिवेशन आटोपल्यानंतरही कर्जमाफी झाली नसल्याने कडू यांनी पुन्हा आंदोलनाचे अस्र उभारले आहे. विशेषतः राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन केली आहे पण विधानसभा अध्यक्षच या समितीबाबत अनभिज्ञ असल्याचा दावा करीत बच्चू कडू पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत.

कर्जमाफीच्या मागणीसाठी गुरुवारपासून त्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाड येथून आंदोलनाला सुरुवात झाली. प्रहार संघट्नेच्या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांगांसह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. यावेळी कडू यांनी यापुढे वेळ न घेताच मंत्रालयात घुसण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी एक समिती स्थापन केली. मात्र, याची विधानसभा अध्यक्षांना माहिती नाही. आतापर्यंत राज्य सरकारला पुरेसा वेळा दिला. गांधीगिरी केली. मात्र आता भगत सिंह यांच्याप्रमाणे लढा दिला जाईल. हे आंदोलन फक्त ट्रेलर आहे. 29 जुलैला वसंतराव नाईक यांच्या समाधीस्थळी यापेक्षा मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा कडू यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलता?

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या बोज्यामुळे आत्महत्येचा मार्ग निवडावा लागत आहे. त्यांच्या हितासाठी उचलण्यात येणाऱ्या प्रत्येक पावलाकडे संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक आहे. समिती स्थापन करणे हे एक पाऊल असेल, तर त्याची तयारी आणि अंमलबजावणी हे पुढील निर्णायक टप्पे आहेत.

पारदर्शकतेचा अभाव

या घटनेमुळे महायुती सरकारच्या कार्यपद्धतीतील पारदर्शकतेबाबत नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांच्या आत्महत्येच्या घटना, वाढती आर्थिक अस्थिरता यावर कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र केवळ समिती स्थापन करून जबाबदारी पार पाडली, यावर शेतकरी वर्गाचे समाधान होत नाही. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नको तर कर्जमाफी हवी आहे.