अनिल जाधव
Maharashtra farm loan waiver : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे आश्वासन देऊन सत्तेवर बसलेले महायुती सरकार आपला शब्द पाळण्यात अपयशी ठरले आहे. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यामुळे सावध झालेल्या भाजपने शेतकऱ्यांनी नाराजी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यानंतर भाजपनेही आपल्या जाहीरनाम्यात कर्जमुक्तीचा स्पष्ट उल्लेख केला होता.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट कर्जमाफी केली जाईल, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही दिली होती. सरकार सत्तेत येऊन आता तीन महिने झाले. मात्र सरकारने कर्जमाफी केली नाही. हा प्रश्न म्हणजे अवघड जागचे दुखणे झाले आहे. आस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी जेरीस आलेले शेतकरी यंदा कर्जमाफी होईल या आशेवर कर्ज भरण्याचे टाळत असल्याने थकबाकीचा मुद्दा गंभीर झालेला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला निविष्ठा, अवजारे, मजुरीच्या वाढलेल्या दरामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च, बदलत्या वातावरणात तग धरू न शकणाऱ्या बियाण्यामुळे घटलेले उत्पादन आणि सरकारी धोरणामुळे पडलेले बहुतेक शेतीमालाचे बाजारभाव ही कारणे आहेत. जशी महागाई वाढत आहे तसे बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे भाव वाढत आहेत. मागील पाच वर्षांत ही वाढ ३० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या अवजारांचे भावही वाढले. ट्रॅक्टर, मिनी ट्रॅक्टर, स्वयंचलित अवजारे, हात अवजारे महाग झाली.
गावात शेतीकामासाठी मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागातील मजुरीचा दर ग्रामीण भागातही पोचला. शेतीसाठीचा सर्व खर्च वाढला मात्र शेतीमालाचे बाजारभाव गेल्या चार वर्षांपासून कमी कमी होत आहे. यात सरकारच्या धोरणाचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जे भरू शकत नाहीत. बाजारभावाचा प्रश्न आला की सरकारकडून हमीभावाचे उत्तर दिले जाते. सरकार हमीभाव जाहीर करते मात्र प्रत्यक्ष खरेदी नगण्य होते.
तांदूळ वगळता तर इतर पिकांची खरेदी ५ ते १० टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. मुळात शेतीमालाची खरेदी सरकार शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांना स्वस्तात माल देण्यासाठी आणि भाव वाढल्यानंतर हाच माल बाजारात कमी भावात आणून भाव कमी करण्यासाठी करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढाही भाव मिळत नाही.
मार्च २०२५ मध्ये राज्यातील जवळपास २३ लाख शेतकऱ्यांकडे कर्जे थकली आहेत. जवळपास ३५ हजार कोटींची थकबाकी आहे. सर्वाधिक थकबाकी सोलापूर जिल्ह्यात आहे. त्यानंतर नाशिक, पुणे, यवतमाळ, जालना, बीड, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, बुलडाणा, अहिल्यानगर, सांगली, नांदेड, धाराशिव जिल्ह्यात थकबाकीची रक्कम जास्त आहे.
फळपीके, ऊस, कापूस, सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कर्जे थकल्याचे प्रमाण जास्त दिसते. टक्क्यांमध्ये पाहिले तर जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक ३२ टक्के थकबाकी आहे. परभणी २७ टक्के, यवतमाळ २६ टक्के, धुळे २५ टक्के, वर्धा २५ टक्के, धाराशिव आणि हिंगोली २३ टक्के आणि बीड २२ टक्के अशी थकबाकी आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये कापूस आणि सोयाबीन ही महत्वाची पिके आहेत.
राज्याची महत्वाची पिके असलेल्या कापूस आणि सोयाबीनला यंदा साधा हमीभावही मिळाला नाही. सरकारने सोयाबीनसाठी चार हजार ८९२ रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र, शेतकऱ्यांना यंदा सोयाबीन तीन हजार ८०० ते ४ हजार रुपयाने विकावे लागले. शेतकऱ्यांचे एकरी सोयाबीन उत्पादन आणि उत्पादन खर्चाचा हिशोब केला तर उत्पादन खर्चच किमान चार हजार रूपये येतो. म्हणजेच उत्पादन खर्चही भरून निघण्याची सोय नाही.
मग शेतकऱ्यांना उत्पन्न शिल्लक राहतच नसेल तर कर्ज कसे भरायचे ? कापसाचा हमीभाव सात हजार ५२० असताना शेतकऱ्यांना सहा हजार ८०० ते सात हजार रुपयाने कापूस विकावा लागला. कापसाचा भावही उत्पादन खर्चाच्या आसपास होता. तुरीचा हमीभाव सात हजार ५५० रुपये असताना शेतकऱ्यांना तूर सहा हजार ते सात हजार रुपयाने विकावी लागत आहे.
हरभऱ्याचा हमीभाव पाच हजार ६५० रुपये असताना शेतकऱ्यांना पाच हजारांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. कांद्याचा भावही उत्पादन खर्चापेक्षा कमी झाला. कांद्याला किमान १५०० रुपये क्विंटल उत्पादन खर्च येतो. मात्र बाजारात कांदा एक हजारांच्या दरम्यान विकला जात आहे.
शेतीमालाचे भाव हमीभावाच्या खाली येण्याला सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. ग्राहक हिताच्या नावाखाली सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांचा बळी देत आले. पण शेवटी ना ग्राहकांचे हित जोपासले जाते ना शेतकऱ्यांचे. आता हरभऱ्याचेच पाहा. महाराष्ट्रात हरभरा हे रब्बीचे महत्वाचे पीक. नोव्हेंबरमध्ये हरभरा सहा हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान होता. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांचा हरभरा बाजारात येतो.
मात्र सरकारने हरभऱ्याची मुक्त आयात ३१ मार्चपर्यंत कोणत्याही बंधनाशिवाय आणि आयात शुल्काशिवाय खुली ठेवली होती. आता त्यावर फक्त १० टक्के शुल्क लावले. आयात खुली करण्याआधी तब्बल ६६ टक्के शुल्क होते. तसेच हरभऱ्याला पर्याय असलेल्या पिवळ्या वाटाण्याची आयात ३१ मे पर्यंत कोणत्याही अडथळ्याविना खुली केली आहे. मे महिन्यापर्यंत शेतकरी हरभरा विकतात, हे सरकारलाही माहीत आहे.
फक्त हरभऱ्याचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त असल्यास शेतकरी आपल्याला हरभरा देणार नाही, म्हणून सरकारने हरभऱ्याचे भाव पाडले. तुरीची आयातही एक वर्षासाठी खुली करण्यात आली. उडदाची आयातही खुली आहे. आयातीवर कोणतीही बंधने नाहीत. निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क लावून कांद्याचे भाव पाडले. आता आवक वाढून भाव पडले असताना सरकार नामानिराळे राहत आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीतून जे उत्पन्न येणार आहे, तेच कमी करत आहे. मग शेतकऱ्यांनी बचत कशी करायची? कर्जे कशी भरायची? याचे उत्तर कुणीही द्यायला तयार नाही. उत्पादकता कमी असल्याने एकरी उत्पादन कमी येते, उत्पादन खर्च जास्त येतो म्हटल्यावर सरकारसह सर्वच स्वयंघोषित जाणकार शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढीचे सल्ले देतात. पण उत्पादकता वाढीसाठी जे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हवामान बदलात तग धरणाऱ्या बियाण्यांची आवश्यकता आहे, ते शेतकऱ्यांना का दिले जात नाही, यावर कुणीही बोलायला तयार नाही.
याला परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारलाच आहे. कापसाची आपली उत्पादकता आपले स्पर्धक अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया देशांच्या तुलनेत चार ते सहा पटीने कमी आहे. सोयाबीनची उत्पादकता अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिनापेक्षा किमान तीन ते साडेतीन पटीने कमी आहे. कांदा, तूर, हरभरा, मूग, उडीद, मका या सर्व पिकांची उत्पादकता कमी आहे.
कारण आधुनिक बियाणे तंत्रज्ञान दिले जात नाही. कापसाचे नवीन बियाणे तंत्रज्ञान बीजी-२ हे २००२ मध्ये आले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना सुधारित बीजी तंत्रज्ञान दिले नाही. इतर देश बियाणे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप पुढे गेले. सरकार परवानगी देत नसल्याने छुप्या मार्गाने एचटीबीटी सारखी बियाणे बाजारात येतात. त्यालाही सरकार बेकायदेशीर म्हणून अटकाव घालते.
मुळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी राहून कर्जबाजारीपणा वाढण्यासाठी सरकारचीच धोरणे मुख्यतः जबाबदार आहेत. सरकारचे यावर उपाय करण्याची मानसिकताही दिसत नाही. दोन-तीन वर्षांपासून शेतीच्या विकासात्मक योजनांवरचा खर्चही कमी झाला. वर्षभरात सूक्ष्म सिंचन, अवजारे, शेततळे, शेडनेट, विहीर, पाईपलाईन अनुदान योजनेवरचा सरकारचा खर्च खूपच कमी झाला.
शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांवर पीएम-किसानचे वर्षाला सहा हजार, नमो किसानचे सहा हजार, पीकविम्याची तुटपुंजी भरपाई, पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर नावालाच ५००-१००० रुपयांची भरपाई याव्यतिरिक्त सरकारकडे धोरणात्मक कार्यक्रम दिसत नाही. शेतकऱ्यांनी या समस्येला कसे तोंड द्यायचे आणि कर्जे कशी भरायची?
शेतकऱ्यांचे हे कर्ज माफ करू असे सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. मात्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या नाजूक आर्थिक स्थितीचा हवाला देत किमान दोन वर्षे तरी कर्जमाफी केली जाणार नाही, असे संकेत दिले आहेत. तर राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांनाच अपराधी ठरवतं.
‘‘तुम्ही कर्ज घेता आणि पाच-दहा वर्ष कर्जमाफीची वाट पाहता, कर्जमाफीच्या पैशांनी काय करता? साखरपुडे, लग्न करत फिरता. शेतीत गुंतवणूक करता का?’’ असे त्यांनी नुकतेच शेतकऱ्यांना सुनावले. मात्र शेतकऱ्यांवर या पैशातून साखरपुडा आणि लग्न करण्याची वेळ का आली आणि कुणी आणली हे कृषिमंत्र्यांना चांगलेच माहीत आहे. पण मुळावर घाव घालण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. ‘आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी’ नेण्याची घाई त्यांनी झालेली आहे.
कर्जमाफी कधी होणार याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट उत्तर देत नाहीत. परंतु आता अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी होणार नाही असे स्पष्ट संकेत दिल्यानंतर तीच सरकारची अधिकृत भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. बॅंका आता शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीच्या नोटीसा पाठवत आहेत. आधीच उत्पादन खर्च भरून न निघाल्याने नव्या हंगामासाठी पैसा नाही. बँका पुन्हा कर्ज देणार नाही. मग शेती करायची कशी? हा प्रश्न शेतकऱ्यांकडे पुढे आहे.
कारण सरकारने व्यवस्थाच अशी उभी केली की शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामाची तयारी करताना हात पसरावे लागतील. पण शेतकऱ्यांच्या समस्या एवढ्याच नाही. पीकविम्याची भरपाई किंवा पीक नुकसान झाल्यानंतर सरकारने दिलेली मदत खात्यात आल्यास बॅंका त्या कर्जखात्यात वळते करत आहेत. शेती योजनांचे अनुदानही बॅंका कर्ज म्हणून वसूल करत आहे. सरकारला हमीभावाने माल विकला आणि त्याचे पैसे खात्यात आले की ते पैसेही बॅंका कर्ज खात्यात वळते करत आहेत.
एकूणच शेतकऱ्यांची सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडी झाली आहे. ही कोंडी सरकारने कर्जमाफी केल्याशिवाय फुटणे शक्य नाही. कर्जमाफी हे तात्पुरते सलाईन आहे, तो काही कायमस्वरूपी इलाज नाही, हे मान्य. परंतु सध्याची स्थिती आणीबाणीची आहे. आणि मुळात सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेती आतबट्ट्याची झाल्याने शेतकऱ्यांवर ही वेळ ओढवलेली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचे आश्वासन पाळणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आणि पापक्षालन ठरते, हे विसरून चालणार नाही.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.