Mahayuti Local Body Elections : महायुती झाल्यास इच्छुकांवर अन्यायाची शक्यता

भाजपचे कार्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सज्ज आहेत. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका महायुती म्हणून लढविणार असे जाहीर करून टाकले. पक्षवाढीसाठी एवढे काबाडकष्ट केल्यानंतर महापालिका, नगर परिषद निवडणुका जर स्वबळावर लढवायच्या नसतील तर हा कार्यकर्त्यांवर अन्याय नाही का? असा प्रश्‍न कार्यकर्ते विचारत आहेत.

राज्यभरात भाजपची संघटनात्मक ताकद उभी राहिल्याने स्वबळावर निवडणूक लढविता येणे शक्य आहे. राज्यात दोन-तीन शहरात महायुती शक्य आहे. पण अन्य ठिकाणी महायुती करायची म्हणजे हक्काच्या जागा मित्रपक्षांना सोडून द्याव्या लागणार. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत महायुती भाजपला झेपणार का? असाच प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर सरकारने अनपेक्षितरीत्या जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर केला. आता जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय महापालिका, नगरपालिका निवडणुका होणार नाहीत, असा पक्का ग्रह कार्यकर्त्यांनी करून घेतला. न्यायालयात प्रभागरचना व ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीला प्रत्येक वेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने आता निकालही लागणार नाही. त्यामुळे महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका २०२८-२९ या वर्षात होतील अशी चर्चा सुरू झाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अचानक ६ मे रोजी पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले. अन् कार्यकर्ते खडबडून जागे झाले. विधानसभा निवडणुकांतील यशाने भाजप कार्यकर्त्यांत जरा जास्तच जोश आहे.

‘कार्यकर्त्यांचाही विचार करा’

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्वबळावरच लढविल्या पाहिजेत, असा कार्यकर्त्यांचा आग्रह होता. तीन-चार महिने आधी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्थानिक निवडणुकांचा निर्णय स्थानिक पदाधिकारी घेतील, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. त्यानंतर थेट लोकसभेचीच निवडणूक होईल. त्यामुळे या निवडणुकांचे परिणाम महायुतीवर फारसे होणार नाहीत.

पहिलीच निवडणूक

राज्यात २९ महापालिका आहेत, त्यापैकी इचलकरंजी महापालिकेची स्थापन २०२२ मध्ये आणि जालना महापालिकेची स्थापना २०२३ मधली आहे. या दोन्ही महापालिकांची एकही निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे तेथील कार्यकर्त्यांत उत्सुकता आहे. उर्वरित २७ महापालिकांत प्रशासक आहे. २०२० मध्ये नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांची मुदत संपली. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, परभणी, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली आहे. तर धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, सांगली-मिरज-कुपवाड या महापालिकांची मुदत २०२३ मध्ये संपली आहे. या २७ महापालिकांतून तब्बल दोन हजार ७३६ नगरसेवक निवडून गेले होते.

महायुतीचा फटका भाजपलाच

२७ पैकी १३ महापालिकांवर भाजपची एकहाती सत्ता आहे. यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, मीरा भाईंदर, सांगली, धुळे, अहिल्यानगर, चंद्रपूर, पनवेल या शहरात भाजपचे वर्चस्व आहे. तेथे महायुती करणे भाजपसाठी अडचणीचे होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपची ताकद कमी आहे. तेथे ‘एमआयएम’चे आव्हान आहे. महायुती स्वतंत्र लढल्यास मतांची फाटाफूट महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडणारी आहे. त्यामुळे तेथे भाजपला एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जुळवून घेणेच फायदेशीर ठरेल. नांदेडमध्ये भाजपला कधीही यश मिळाले नाही. तेथे कायम काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. पण अशोक चव्हाण भाजपमध्ये आल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत या जिल्ह्यातील सर्व जागा भाजपच्या ताब्यात आल्या. त्यामुळे नांदेड महापालिकेत भाजपला स्वबळावर सत्ता आणता येऊ शकेल. लातूर महापालिकेत काँग्रेसचे अजून वर्चस्व आहे. भाजपने देशमुखांच्या या किल्ल्याला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात फारसे यश आलेले नाही. त्याचप्रमाणे सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापूर या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महापालिकांत भाजपला महायुतीशिवाय पर्याय नाही.

पुणे शहरात भाजपचे १०० नगरसेवक होते, १६६ पैकी १०० जागा भाजपने घेतल्या तरी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद जास्त आहे. अशा स्थितीत ते केवळ ४० जागांवर समाधान मानणार नाहीत अन् शिवसेनाही ३० पेक्षा कमी जागा घेणार नाही. भाजपनेही १०० जागा लढविल्यास त्यांच्या सर्वच्या सर्व जागा निवडून येतील असे नाही. भाजपची किमान १२५ जागा लढविण्याची तयारी आहे. त्यामुळे महायुतीचे जागा वाटप व्यवहार्य ठरणारे नाही. पिंपरी-चिंचवड हे अजित पवारांचे सत्ताकेंद्र आहे. पण २०१७च्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना जबर फटका बसला, भाजपच्या रणनीतीपुढे त्यांना पराभव सहन करावा लागला. या महापालिकेत १२८ जागापैकी भाजपचे ७७ नगरसेवक होते, तर अजित पवारांचे ३६, शिवसेनेचे ९, मनसे १ आणि अपक्ष पाच नगरसेवक होते.

भाजपचे लक्ष्य मुंबई, ठाणे भाजपने शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ताब्यातून मुंबई महापालिका काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने स्वबळावर ९३ तर भाजपने ८२ जागा जिंकल्या होत्या. शिवसेनेतील फुटीनंतर भाजप आणि शिवसेना उद्भव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना उबाठाचे १०, काँग्रेसचे दोन आमदार आले. तर महायुतीमध्ये भाजपचे १५, शिंदेंच्या शिवसेनेचे पाच आणि अजित पवारांचा एक आमदार असे २१ आमदार मुंबईत आहेत. मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळाल्यास भाजपला देशातील अर्थकारणावरही नियंत्रण मिळवता येणार आहे. ठाण्यात गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आणि शिंदेच्या शिवसेनेत शीतयुद्ध सुरू आहे. मुंबई व मुंबई उपगनगरांमधील आठ महापालिका भाजपला ताब्यात घ्यायच्या आहेत. महायुती केली तरी शिवनेसोबत धुसफुस कायम राहणार आहे.

कोणाच्या ताब्यात किती महापालिका

• भाजप - १३

• शिवसेना - ६

• काँग्रेस - ३

• काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस - ३

• काँग्रेस-शिवसेना - १

• बहुजन विकास आघाडी - १

• स्थापनेपासून निवडणूक न झालेल्या महापालिका - २