Maharashtra Politics : राज्यात महायुती सरकारला सत्तेत येऊन 100 दिवस पूर्ण झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसांचा प्लॅन प्रत्येक विभागाला दिला होता. तहसील कार्यालयापर्यंतच्या तब्बल 10 हजार कार्यालयांना कामे ठरवून दिली होती. ही कामे या विभागांनी पूर्ण केली की नाही, हे फडणवीस जाहीर करतील. ज्या विभागांना 50 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळतील, ते विभाग फेल म्हणजेच त्यांना सुधारण्यासाठी ताकीद दिली जाईल. हे झालं शासकीय विभागांचं. पण मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांचं काय, त्याची जबाबदारी कुणाची, कोण फेल ठरले? या प्रश्नांची उत्तरे महायुतीला द्यावी लागतील.
लोकसभा निवडणुकीचे धक्कादायक निकाल लागल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने विजयासाठी कंबर कसली होती. लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करत महिलावर्गाला साद घातली. महायुतीला ऐतिहासिक विजय मिळाला. फडणवीसांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच नेत्यांनी लाडक्या बहिणींमुळे हा विजय मिळाल्याचे अभिमानाने सांगितले. लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ नागरिक, लाडके भाऊ... अशा अनेकांचे आभार मानण्यात आले.
महायुतीचे सरकार बहुमताने आले, आता निवडणुकीआधी दिलेली आश्वासने पूर्ण होणार, अशी भाबडी आशा या सर्वच लाडक्यांना लागली. पण पहिल्या 100 दिवसांत तरी त्यांचा भ्रमनिरास झाला. ज्या लाडक्या बहिणींमुळे सत्ता मिळाली, त्यांनाच सरकारने ठेंगा दाखवला. सरकार आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता 1500 वरून 2100 रुपये करणार, असे नेते म्हणाले होते. पण 2100 रुपये तर सोडाच लाखो लाडक्या बहिणींना या योजनेतून बाहेर पडावे लागले. बोगस अर्ज, अनेक निकषांमधून त्या बाद ठरल्या.
अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींसाठी वाढीव एक रुपयाही तरतुद करण्यात आली नाही किंवा 2100 रुपये कधी देणार, याचे सुतोवाचही नाही. त्यामुळे वाढीव हप्ता मिळणार की, नाही याबाबत मोठा संभ्रम आहे. याच अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा अजितदादा करतील, अशी अपेक्षा लाखो शेतकऱ्यांना होती. पण तीही फोल ठरली.
राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता पुढील तीन वर्षे तरी कर्जमाफी शक्य नाही, असे आता अजितदादा म्हणत आहेत. राज्याचे प्रमुख असलेल्या फडणवीसांनाही ते मान्य आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा निवडणुकीआधी भाजपने केली होती. सरकार आले की शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, अशी आश्वासने खुद्द फडणवीस प्रचारसभांमधून देत होते. तो व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे. मात्र, आता त्यांनीही हात वर केले आहेत. अजितदादांची पाठराखण करताना त्यांनी कर्जमाफी होणारच नाही, असे दादा म्हणाले नसल्याकडे लक्ष वेधले.
कोल्हापुरातील सभेत महायुतीच्या सर्व नेत्यांच्या उपस्थितीत 10 प्रमुख वचने देण्यात आली होती. त्यामध्ये लाडक्या बहिणींचा हप्ता 2100 करणे आणि कर्जमाफीचाही समावेश होता. त्यामध्ये अंगणवाणी सेविकांच्या मानधनात वाढ, महिला पोलिस भरती, वीजदरात 30 टक्के कपात, 25 लाख रोजगार निर्मिती, जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती स्थिर ठेवणे, 45 हजार गावांत पाणंद रस्ते, वृध्द पेन्शनधारकांना 2100 रुपये, प्रत्येक गरिबाला अन्न आणि निवारा ही वचने महायुतीने दिली होती. पण ही वचनांची पुर्तता कधी होणार, याचा कालावधी नेत्यांनी सांगितला नव्हता. केवळ सत्ता आल्यानंतर हे सर्वकाही मिळणार, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे सरकार ‘माफी’ असावी... तुमची सत्ता आली, तुमचं काम झालं. पण आमचं काय?, असे पुढील साडे चार वर्षे जनतेला बोलायला लागू नये, एवढीच अपेक्षा.
निवडणुकीआधी महायुतीच्या फलकांवर 'केलंय काम भारी, आता पुढची तयारी' अशी टॅगलाईन लिहिलेली असायची. सत्ता मिळाल्यानंतर शपथविधीवेळी 'महाराष्ट्र आता थांबणार नाही' अशी ग्वाही देण्यात आली. पण सरकार स्थापनेनंतर 100 दिवसांच्या आत व्हिजन महाराष्ट्र @ 2029 सादर करण्यात येईल, असे वचन महायुतीने दिले होते. हे वचन शंभऱ दिवसांच्या आत पूर्ण केले जाईल, हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. ते महायुती नाकारू शकत नाही. पण हे व्हिजनही सादर करता आलेले नाही. पुढील पाच वर्षांची सरकारची तयारी म्हणजे हे व्हिजन. व्हिजन महाराष्ट्र सादर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतुद केल्याशिवाय हे शक्य होणार नव्हते का?
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.