Mahayuti political conflict : महायुतीमधील सुप्त संघर्ष तीव्र होणार? विधिमंडळ समित्यावरून मंत्रिपद हुकलेल्या आमदारांचे पुनर्वसन, नाराजांचे काय?

Mumbai News : राज्यतील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर महायुतीमधील तीन घटक पक्षात या-ना त्या कारणाने रस्सीखेच पाहवयास मिळत आहे. त्यामुळे महायुतीची सत्तास्थापनेला 100 दिवसाचा कालावधी पूर्ण झाला असला तरी संघर्ष मात्र कायम दिसत आहे.

सत्तास्थापन झाल्यानंतर सुरुवातीला एकनाथ शिंदेंची शिवसेना (Shivsena) सुरुवातीला गृहमंत्रीपदासाठी आग्रही होती. त्यानंतर समजूत काढण्यात आली. तर दुसरीकडे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसही काही मंत्रीपदासाठी आग्रही होती. मात्र, त्यांचीही समजूत काढण्यात आली. त्यानंतर मंत्रीपदाचा फॉर्म्युला ठरत असताना काही मतभेद दिसून आले. त्यानंतर पालकमंत्रीपदावरून अनेक जिल्ह्यावरून रस्सीखेच आहे. विशेषतः पालकमंत्री जाहीर होऊन दोन महिने झाले तरी रायगड व नाशिकचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यानंतरच्या काळात बंगले वाटपावरून रस्सीखेच पाहावयास मिळाली.

आता राज्यातील महत्त्वाच्या महामंडळांवरून महायुतीमध्ये संघर्ष कायम दिसून येतो. काही महामंडळांवरून महायुतीमधील भाजप (Bjp), शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजूनही रस्सीखेच सुरू आहे. दुसरीकडे ज्या नेत्यांची वर्णी मंत्रीपदी लागली नाही त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विधिमंडळ समितीवरील निवडी महत्वाच्या मानल्या जातात. त्यावरील नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त 15 समित्या, विधानसभेच्या 8 समित्या, 6 तदर्थ समित्या अशा 29 समित्यांचा समावेश आहे. एकूण २९ विधिमंडळाच्या समित्या असून त्यासाठी भाजपला 11, शिवसेनेला 7 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 4 असा आत्तापर्यंत फॉर्म्युला ठरलेला आहे. दरम्यान, उर्वरित सात समितीपैकी काही विरोधी पक्षाला तर इतर अपक्षांसाठी या जागा दिल्या आहेत.

या समित्यांवर भाजपचे वर्चस्व दिसून येत आहे. लोकलेखा समिती, आहार व्यवस्था समिती, धर्मदाय समिती, अनुसूचित समिती, विशेष हक्क समिती, मानव हक्क समिती तसेच आश्वासन समिती या सर्व समित्यांमधून मंत्रीपद हुकलेल्या भाजप आमदारांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

भाजपप्रमाणेच शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मंत्रीपद न मिळालेल्या आमदारांना विधिमंडळ समित्या, महामंडळाचे वाटप करून त्यांची नाराजी दूर केली आहे. महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांचे बहुमत असतानाही तीनही पक्षांना समन्यायी वाटप करण्यात आले, असा दावा भाजपने केला आहे. राहुल नार्वेकर आणि अजित पवार यांसारख्या नेत्यांना महत्त्वाची समित्यांची जबाबदारी दिल्याने महायुतीने आपले वर्चस्व अधोरेखित केले आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांना लोकलेखा समिती देऊन काँग्रेसला शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकलेखा समिती सोडली तर मविआला काहीच मिळाले नाही.

राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता

महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांचे बहुमत असतानाही तीनही पक्षांना समन्यायी वाटप करण्यात आले, असा दावा केला जात आहे. राहुल नार्वेकर आणि अजित पवार यांच्यासारख्या नेत्यांना महत्त्वाची समित्यांची जबाबदारी दिल्याने महायुतीने वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. दुसरीकडे भाजपमधील आमदार रवी राणा यांना आश्वासन समिती दिल्याने महायुतीमधील काही जण नाराज आहेत. त्यामुळे या नियुक्त्यांमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

दुसरीकडे या नियुक्त्या करीत असताना काही मंत्रिपद देण्यात आलेल्या मंडळीकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून माजी मंत्री छगन भुजबळ व माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे विधिमंडळ समित्यांची जबाबदारी देण्यात न आल्याने नाराजी दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे महायुतीमधील तीन पक्षात असलेला सुप्त संघर्ष या नियुक्तीवरून येत्या काळात तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)