NDA majority : तृणमूल काँग्रेसमधील आमदारांपाठोपाठ आणि खासदारांनीही बंडाचे निशाण फडकावले. पश्चिम बंगालमधील बंडखोर आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करत विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा सांगत भाजप सरकारविरोधातच उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, पक्षाच्या लोकसभेतील सुमारे २० खासदारांनी थेट एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचे संकेत दिले आहे. त्यामुळे लोकसभेत NDA ची ताकद वाढणार आहे.
तृणमूलच्या खासदार काकोली घोष यांना लोकसभेतील व्हीप पदावरून हटविल्यानंतर त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांनी पक्षाच्या सुमारे २० खासदारांना एकत्रित केले आहे. या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. त्यामाध्यमातून त्यांनी आपला स्वतंत्र गट स्थापन करत एनडीएमध्ये जाण्याचा मार्ग निवडला आहे.
बंडखोर आमदारांच्या या भूमिकेमुळे लोकसभेतील एनडीएचे संख्याबळ २०२४ नंतर पहिल्यांदाच ३०० पार जाणार आहे. त्याचा फायदा सरकारची विविध नियमित विधेयकांसह घटनादुरूस्तीची विधेयक मंजूर करण्यासाठीही होऊ शकतो. मात्र, टीएमसीच्या २० बंडखोर आमदारांनी एनडीएला साथ दिली तरी भाजपसाठी ते सोपे असणार नाही.
देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना केंद्र सरकारने महिला आरक्षण दुरूस्ती विधेयकाशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले होते. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याने पारित होऊ शकले नाही.
विधेयकावर झालेल्या मतदानावेळी सरकारच्या बाजूने केवळ २९८ मते पडली. तर या विधेकाच्या विरोधात २३० खासदारांनी मतदान केले होते. प्रत्यक्षात बहुमतासाठी ३५२ मतांची गरज होती. सरकारकडे बहुमत नाही, हे आधीच स्पष्ट होते. २०१४ नंतर मोदी सरकारला पहिल्यांदाच हा मोठा झटका बसला होता.
आता तृणमूलचे २० खासदार एनडीएमध्ये आल्यानंतर संख्याबळ वाढणार असले तरी हा आकडा दोन तृतियांशपर्यंत पोहचू शकत नाही. मागील अधिवेशनातील २९८ आणि टीएमसीचे २० असे एकूण ३१८ असे एनडीएचे सुधारित संख्याबळ असेल. पण घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी एनडीएला आणखी किमान ३० ते ३५ मतांची गरज भासू शकते. टीएमसीच्या पक्षफुटीचा भाजपला संसदेत थेट फारसा फायदा होणार नाही. मात्र, विरोधकांची ताकद निश्चितपणे कमी होणार आहे. टीएमसीचे खासदार आक्रमकपणे भाजपचा विरोध करताना दिसत होते. हा आवाज आता कमी होणार आहे.
भाजपचे लक्ष लोकसभा निवडणुकीआधी महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्यावर आहे. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पारित झाल्याशिवाय ते शक्य नाही. त्यासाठी भाजपला बरीच जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. भाजप काँग्रेसपासून दुरावलेल्या डीएमकेच्या खासदारांवरही फासे टाकत असल्याची चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या खासदारांवरही भाजपचे लक्ष असणार आहे. राज्यात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. या निवडणुकीच्या निकालावर बरीच गणितं अवलंबून असणार आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.